प्रदूषणाचे टोक...

राजधानी दिल्लीसह देशातील महत्त्वाच्या महानगरांमधील प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे दिसून येते. हिवाळा आला, की दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी अगदी वरचे टोक गाठते, जनजीवनावर त्याचा परिणाम होतो आणि या विषयावर सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर चर्चादेखील होते. परंतु, हिवाळा सरला, की पुन्हा हा चर्चेचा धुरळा खाली बसतो. हे चक्र वर्षानुवर्षे असेच सुरू असून, आता तरी दिल्लीच्या गंभीर प्रदूषणाबाबत ठोस काही होणार का, असा प्रश्न निर्माण होतो. जगातील सर्वाधिक प्रदुषित शहरांमध्ये दिल्लीने अलीकडेच अग्रस्थान पटकावले आहे. दिल्लीतील हा प्रदूषणाचा स्तर दिवसेंदिवस वाढतानाच दिसतो. दिवाळीमध्ये फटाक्यांच्या प्रदूषणामुळे राजधानीचे वातावरण चांगलेच काळवंडले होते. आता तीव्र हिवाळा, वातावरणातील बदल, धूर ओकणारी वाहने, बांधकामांची धूळ व शेतातील पराली जाळण्यामुळे दिल्लीतील हवा पुन्हा प्रदुषित झाल्याचे सांगण्यात येते. मागील काही दिवसांत दिल्लीतील हवा गुणवत्ता निर्देशांक चारशेच्या वर नोंदवला गेला होता. त्यामुळे दिल्लीमध्ये अनेक निर्बंध लादण्यात आले होते. खरे तर असे निर्बंध दिल्लीला नवे नाहीत. प्रदुषित हवेमुळे दिल्लीतील शाळा, कॉलेजपासून इतर महत्त्वाचे व्यवहार बंद ठेवावे लागल्याची कितीतरी उदाहरणे आहेत. तूर्तास हवा निर्देशांक खाली आला असला, तरी हे वातावरणातील तात्पुरते बदल आहेत. हा आलेख पुन्हा किती आणि कसा वाढेल, याला नेम नसेल. ‘विषारी वायूमुळे दोन दिवसांत आपल्याला संसर्ग होतो. सलग तीन दिवस मी दिल्लीमध्ये थांबू शकत नाही,’ असे दस्तुरखुद्द केंद्रीय रस्ते वाहतूक विकास व परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. गडकरी यांच्या या विधानावरून दिल्लीच्या प्रदूषणाची तीव्रता लक्षात यायला हरकत नाही. दिल्लीच्या प्रदूषणात 40 टक्के वाटा हा वाहनांचा आहे. तथापि, भारतात दरवर्षी 22 लाख कोटी रुपये किमतीचे जीवाश्म इंधन परदेशातून आयात करावे लागते. त्यामुळे प्रदूषणात आणखी भर पडते, याकडेही गडकरी यांनी लक्ष वेधले आहे. हे पाहता धूर ओकणाऱ्या वाहनांचा प्रश्न किती जटील आहे, हे लक्षात येते. मागच्या काही वर्षांत जीवाश्म इंधनासाठी अनेक पर्याय पुढे आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने सीएनजीवरील व इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश होतो. त्यादृष्टीने दिल्ली व इतर शहरांमध्ये सीएनजीवरील वाहनांचा वापरही सुरू झाला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनेही मोठ्या प्रमाणात बाजारात आली आहेत. परंतु, त्याला तितकासा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. इलेक्ट्रिक वाहने ही महागडी आहेत. त्यांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा आहेत. शिवाय बॅटरी चार्जिंगची प्रक्रियाही वेळखाऊ व जटील आहे. मुख्य म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहने बंद पडण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यापेक्षा पूर्वी चालले आहे, तसेच चालू द्या, अशी लोकांची मानसिकता होताना दिसते. गडकरी यांनी आपण स्वत: इथेनॉलवरील वाहन वापरत असल्याचे सांगितले. त्यांचे प्रयत्न प्रामाणिक असतात. यात कोणताही संदेह नाही. परंतु, अजून याबाबतीत लोकांमध्ये काही गैरसमज आहेत, ते खरे तर दूर व्हायला हवेत. त्याचबरोबर इतर इंधनांचे पर्याय वाढविण्याची मानसिकता जनमानसात निर्माण करणे आवश्यक असेल. दिल्लीत मेट्रो हा खरेतर चांगला व प्रदूषण टाळणारा पर्याय. परंतु, मेट्रोतील तुडुंब गर्दीमुळे मर्यादा पडतात, हे लक्षात घ्यावे लागेल. मेट्रोचा विस्तारही आवश्यक असून, त्यादृष्टीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा होय. दिल्ली मेट्रोच्या 12 हजार 015 कोटी रुपयांच्या विस्तारीकरण प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार असून, यातून प्रदूषणमुक्तीला हातभार लागेल, असे मानले जाते. हे पाहता हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. दिल्लीतील प्रदूषणप्रश्नी उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील जनतेला शुद्ध हवा उपलब्ध करून द्या, असे खडसावतानाच एअर प्युरिफायरसारख्या उपकरणांवरील वस्तू व सेवाकर कमी करण्यात यावा, असे कान न्यायालयाने टोचले आहेत. सध्या दिल्लीतील हवामानाची स्थिती आणीबाणीची. येथील वातावरण श्वसनासह इतर आजारांना आमंत्रण देणारे आहे. माणसाला दिवसातून 21 हजार वेळा श्वास घ्यावा लागतो. म्हणजे त्याच्या शरीरात किती विषारी कण जात असतील, त्याला सीमा नाही. असे असताना एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी करायला हवा, असे न्यायालयाला सरकारला सांगावे लागते, हे काही बरे नव्हे. मुळात राजधानीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत. पण, या पातळीवर फार काही होताना दिसत नाही. दिल्लीत केजरीवाल यांचे सरकार असताना सत्ताधारी भाजपकडून याप्रश्नी त्यांच्यावर टीकेचे आसूड ओढले जायचे. प्रदूषणाला केजरीवाल हेच कसे जबाबदार आहेत, याची मांडणी केली जायची. आज दिल्लीत रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आहे. परंतु, परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. खरे तर केंद्रात व राज्यात दोन्हीकडे भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे. त्यामुळे समन्वयाचा अभाव असण्याचे काही कारण नाही. हे पाहता तात्पुरत्या व कायमस्वरुपी अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना गतीने करायला हव्यात. दिल्ली ही देशाची शान आहे. जगभरातील राजकारणी, उद्योजक व इतर मंडळी तेथे येत असतात. परंतु, तेथील वातावरणच खराब असेल, तर देशाकडे पाहण्याचा संबंधितांचा दृष्टीकोन काय होऊ शकतो, याचा विचार केला पाहिजे. जी अवस्था दिल्लीची तीच मुंबई, कोलकाता, कानपूर, पुणे यांसह देशातील विविध महानगरांची. जगातील टॉप टेन शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश कधीच झाला आहे. दिवसेंदिवस सर्वच शहरांमधील स्थिती ढासळते आहे. हे पाहता प्रदूषणाचा आलेख कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण जतन व संवर्धन करण्यासाठी आपल्याला गांभीर्याने प्रयत्न करावे लागतील. केवळ विकासदरात वाढ हे विकासाचे मापक नाही. देशातील हवामान आणि आरोग्य कसे आहे, यातूनही खरा विकास अधोरेखित होत असतो, हे आपण विसरू नये.