जो आला तो रमला अन् गब्बर होऊन गेला!

बेळगावात बदलीसाठी पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ : तीन राज्यांच्या सीमेमुळे वरकमाई, काही अधिकारी बनलेत रियल इस्टेट व्यावसायिक

प्रतिनिधी / बेळगाव

मटका, जुगार असो किंवा अमलीपदार्थांची तस्करी असो. पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती असल्याशिवाय हे गैरधंदे चालत नाहीत का? कारण स्वत: कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गेल्या आठवड्यात बेंगळूर येथे घेतलेल्या राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत स्वत: असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. बेळगाव येथील अमलीपदार्थांची तस्करी थोपविणे का शक्य होत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

गेल्या शनिवार दि. 6 जुलै रोजी राज्य पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयात राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व जिल्हा पोलीसप्रमुखांची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अधिकाऱ्यांना घाम फोडला. या बैठकीतून बेळगावला परतल्यानंतर पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग यांनीही शनिवार दि. 13 जुलै रोजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांचा संदेश पोहोचविला आहे.

राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीबद्दल स्वत: मुख्यमंत्र्यांना ताठर भूमिका का घ्यावी लागली. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नोंदविलेले निरीक्षण गैर आहेत का? खरोखरच मटका, जुगार, ड्रगमाफिया व रियल इस्टेट माफियांबरोबर पोलीस अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे का? असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यानंतर परिस्थितीत बदल होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राजधानी बेंगळूर, म्हैसूर, मंगळूर, हुबळी-धारवाड या जुळ्या शहरांबरोबरच बेळगावातही ड्रगमाफियांच्या कारवाया वाढल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. ही बैठक होऊन आठ दिवस उलटले तरी ड्रगमाफियाविरुद्ध कारवाईची कसलीच लक्षणे दिसून येत नाहीत. एकेकाळी बेळगाव अमलीपदार्थांच्या तस्करीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जात होते. आता ही तस्करी बंद झाली आहे की खाकीच्या आशीर्वादाने सुरू असल्यामुळे त्याचा उलगडा होत नाही का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी रियल इस्टेट माफिया आणि पोलीस अधिकारी यांच्यातील संबंध बैठकीत उलगडून दाखविले आहेत. बेळगाव येथील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता अनेक पोलीस अधिकारी रियल इस्टेट व्यवसायात आहेत. बेळगावला पोस्टिंग करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये चढाओढ असते. एखादा अधिकारी जर बेळगावात दाखल झाला तर बेळगावातून बाहेर पडण्याचा विचारही त्याच्या मनात येत नाही. अनेक पोलीस अधिकारी रियल इस्टेट व्यवसायात आहेत. बेनामी व्यवहार चालवून रियल इस्टेट व्यावसायिकांनाही त्यांनी मागे टाकले आहे.

आपल्या मनात नसताना बेळगावला नोकरीसाठी आलेले अधिकारीही परत इतर ठिकाणी आपली बदली करून घेण्यास तयार नसतात. कारण इथल्या हवा, पाण्याबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, औद्योगिक आदी क्षेत्रात बेळगाव पुढारलेले आहे. याबरोबरच इथली चांगली माणसेही यासाठी कारणीभूत आहेत. हा चांगुलपणा अनेकांना अंगलटही आला आहे. काही वेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून तर आणखी काही वेळा त्यांची मर्जी संपादून अनेक अधिकारी रियल इस्टेट व्यवसायात गुंतले आहेत.

भाऊबंदकी किंवा एखादा जमीन वाद पोलीस स्थानकापर्यंत गेला तर अधिकाऱ्यांना जर तो संपवायचा नसेल तर ‘तुमचे सिव्हिल मॅटर आहे, तुम्ही कोर्टात जा’ असा सल्ला दिला जातो. जर त्या जागेवर साहेबांची मर्जी बसली तर दोघांचेही समाधान करून जमीन स्वत:च्या घशात अडकवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही.

पोलीस ठाण्यात गेले की आपल्याला न्याय मिळतो, या भावनेने आजही लोक अडचणीच्या वेळी पोलीस ठाण्याच्या पायऱ्या झिजवतात. आपण जनसेवक आहोत, याचे भान बाळगून सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. प्रत्येक प्रकरण हाताळताना या प्रकरणातून आपला काय फायदा होणार आहे? याचे गणित मांडूनच प्रकरण हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. अशा अधिकाऱ्यांमुळेच संपूर्ण पोलीस दल बदनाम होते. बेळगाव येथे अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनी जमीन व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत पोलीस आयुक्त व पोलीसप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनाही कानपिचक्या दिल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रोज एका पोलीस स्थानकाला भेट देऊन आढावा घ्यावा. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रकरणे आटोक्यात ठेवणे शक्य होणार आहे, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. पोलीस दलात अधूनमधून असे प्रकार सुरू होतात. त्याची सुरुवात राज्य पोलीस महासंचालकांकडून केली जाते. बीट व्यवस्था असो किंवा पोलिसांचे कल्याण कार्यक्रम असो. वाढती गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी करावे लागणारी उपाययोजना असो. त्या त्यावेळच्या राज्य पोलीस महासंचालकांकडून वेळोवेळी सूचना येत असतात. यावेळी मात्र यासाठी स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांना माहिती असल्याशिवाय गैरधंदे चालतच नाहीत, असा मुख्यमंत्र्यांना ठाम विश्वास आहे. त्यामुळेच गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करू नका, नहून कडक कारवाई करू, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. याचा परिणाम बेळगाव येथील अधिकाऱ्यांवर काय होणार आहे? याकडे बेळगावकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पोलीस स्थानकनिहाय जागृती

यासंबंधी पोलीस आयुक्त यडा मार्टिन मार्बन्यांग यांच्याशी संपर्क साधला असता शनिवारी शहरातील पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठकीत केलेल्या सूचना आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचविल्या आहेत. गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी पोलीस स्थानकनिहाय जागृती मोहीम हाती घेण्याची सूचनाही केली आहे. पोलीस आयुक्त पातळीवरही यासाठी प्रयत्न होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.