भारताच्या प्रगतीला ऊर्जा देणार ‘न्युक्लिर प्लँट प्रोग्राम’

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून अणुऊर्जा क्षेत्राला मोठी चालना दिली आहे. सरकारने न्युक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट्ससाठी आयात होणाऱ्या सामग्रीवरील बेसिक कस्टम ड्यूटी सूट आता 2035 पर्यंत वाढविली आहे. तसेच ही सूट सर्व अणुऊर्जा प्रकल्पांवर लागू होणार आहे, भले मग त्यांची क्षमता कितीही असो.

पूर्वी ही सूट काही खास आण्विक प्रकल्पांकरता (मोठे रिअॅक्टर असलेले) मर्यादित होती. वेळोवेळी ही सूट वाढविली जात होती. आता ही सूट 2035 पर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. सर्व प्रकल्पांना (छोटे-मोठे, एसएमआरपासून मोठ्या रिअॅक्टरपर्यंत) यात सामील करण्यात आले आहे. यामुळे अणुऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याकरता वापरण्यात येणारी आयात सामग्री (म्हणजे स्पेशल स्टील, कंट्रोल रॉड्स, रिअॅक्टर पार्ट्स, टर्बाइन कंपोनेंट्स इत्यादी) स्वस्त होतील. कस्टम्स ड्यूटी माफ झाल्याने प्रकल्पांचा एकूण खर्च 5-10 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो. जो मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करू शकतो.

भारताच्या आण्विक कार्यक्रमाची स्थिती

भारताचे लक्ष्य 2047 पर्यंत स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जेसाठी मोठ्या योजना राबवत आहे. सध्या भारताच्या एकूण वीजनिर्मिती क्षमतेत अणुऊर्जेचा हिस्सा सुमारे 3 टक्के (जवळपास 7-8 गीगावॅट) आहे. परंतु 2030 पर्यंत हे प्रमाण 22 गीगावॅट आणि 2047 पर्यत 100 गीगावॅट पर्यंत नेण्याची सरकारची योजना आहे.

या सूटमुळे होणारे लाभ..

आयात सामग्री स्वस्त झालयाने प्रकल्प वेगाने पूर्ण होणार

खासगी कंपन्या आणि विदेशी भागीदारी अधिक रुची घेणार

आण्विक प्रकल्पनिर्मिती, संचालन आणि देखभालीद्वारे हजारो रोजगार

24 तास स्वच्छ ऊर्जा मिळणार, यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होणार