‘ड्रॅगन’चे नवद्वार

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1 बी व्हिसाचे शुल्क भरमसाठ वाढवले असतानाच चीनकडून के-व्हिसा धोरणाची झालेली घोषणा हा निश्चितच योगायोग ठरू नये. कट्टर कम्युनिस्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिकीकरणाचा स्वीकार करून आता चार ते साडेचार दशके लोटली आहेत. या काळात ड्रॅगनने साधलेला आर्थिक विकास थक्क करणारा म्हणता येईल. स्वाभाविकच अमेरिकेसारखा देश ट्रम्प यांच्या सत्ताकाळात उफराट्या नीतीचा अवलंब करत असताना चीनसारख्या देशाने जगभरातील तंत्रज्ञ व बुद्धिमंतांबाबत स्वागतशील भूमिका घ्यावी, यामागे अनेक अर्थ दडलेले आहेत. वास्तविक शिक्षण, रोजगार असो वा उद्योग, व्यवसायासाठी भारतीय लोक जगात सर्वाधिक पसंती अमेरिकेलाच देतात. अमेरिकेच्या अतिप्रचंड अर्थव्यवस्थेनेही भारताला आजवर या सर्व प्रक्रियेमध्ये भारतीयांना उदारपणे सामावून घेतले आहे. परंतु, ट्रम्प आल्यापासून एकूणच या सर्वामध्ये मीठाचा खडा पडला आहे. ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून अमेरिकेने स्थलांतर तसेच आयातशुल्कासंदर्भात अतिशय आक्रमक भूमिका घेतल्याचे पहायला मिळते. आधी भारताचे आयात शुल्क 25 अधिक 25 म्हणजेच 50 टक्के इतके वाढवण्यात आले. आता एच-1 बी व्हिसाचे शुल्कही अव्वाच्या सव्वा करण्यात आले आहे. यापुढे अमेरिकेत जाण्यासाठी भारतीयांना एक लाख डॉलर म्हणजे तब्बल 90 लाख ऊपये मोजावे लागणार आहेत. हे बघता अनेक भारतीयांना पुढच्या काळात अमेरिकेतल्या शिक्षणापासून वा नोकरीधंद्यापासून वंचित रहावे लागू शकते. वर्षाला हजारो भारतीय अमेरिकेची वाट धरत असले, तरी आता ही वाट बरीच आखूड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सगळ्याचा फटका प्रामुख्याने भारतीयांनाच बसणार, यात शंका वाटत नाही. अमेरिकेत हा व्हिसा घेऊन जाणाऱ्यांचे प्रमाण तब्बल 71 टक्के इतके आहे. तर असा व्हिसा घेऊन जाणाऱ्या चिनी नागरिकांची संख्या केवळ 11 टक्क्यांच्या आसपास असल्याची आकडेवारी सांगते. स्वाभाविकच असा व्हिसा घेऊन जाणाऱ्यांवर या शुल्क वाढीचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या व्हिसावरील अवलंबित्व भारतीय किंवा भारतकेंद्रित कंपन्यांनी कमी केले आहे. त्यामुळे या घोषणेचा फारसा परिणाम होणार नाही, असे नॅसकॉमसारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वोच्च संघटनेने म्हटले आहे. तरीही एकूण भारत आणि अमेरिका या आजवरच्या ट्रेंडला यामुळे धक्का लागू शकतो, हे नक्की. खरे तर अमेरिकेच्या प्रगतीत स्थलांतरितांचा मोठा वाटा राहिला आहे. भारतातील प्रतिभावान इंजिनिअर व तंत्रज्ञांनी अमेरिकेच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. परंतु, ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा देणारे ट्रम्प महाशय हे लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. हीच गोष्ट हेरून ड्रॅगनने अमेरिकेच्या उलट धोरण घेतलेले दिसते. के-व्हिसा हा त्याचाच भाग. चीनमध्ये पहिल्यापासून 12 प्रकारचे व्हिसा आहेत. यात नव्याने के-व्हिसाचाही समावेश झाला आहे. पण, हा व्हिसा इतरांपेक्षा वेगळा असेल. त्यानुसार चीनमध्ये प्रवेश करणाऱ्या लोकांना शिक्षण, संस्कृती, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबरोबरच उद्योग आणि व्यवसायामध्येही सहभाग घेता येईल. अर्थात त्याकरिता अनेक निकष पूर्ण करावे लागतील. वेगवेगळी कागदपत्रे जमा  करण्यासह संबंधित उमेदवाराची पात्रताही आवश्यक असेल. त्याचबरोबर संबंधितांचे शिक्षण, योग्यता, अनुभव याचाही याकरिता विचार करण्यात येईल. जागतिकीकरणाच्या युगात विविध देशांतील तंत्रज्ञांनी आर्थिक विकासामध्ये मोठा हातभार लावला आहे. हे ओळखून बुद्धिमान व्यावसायिकांनी आमच्या देशात येऊन नव्या संधीचा शोध घ्यावा, असे आवाहन चीनच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते गुओ जिआकून यांनी केले आहे. त्यामुळे या व्हिसाद्वारे जगभरातील बुद्धिमान, प्रतिभावान पात्र व्यक्तींना चीनमध्ये काम करण्याची परवानगी मिळू शकेल. चीनने या धोरणाला मंजुरी देऊन त्याचे कायद्यातही ऊपांतर केले आहे. येत्या 1 ऑक्टोबर 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी होईल. चीनमध्ये येण्यासाठी कोणत्याही संस्थेचे नियुक्तीपत्र किंवा निमंत्रणपत्र मिळवण्याची गरज नाही, असेही चीनने स्पष्ट केले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ही प्रगतीची चाके मानली जातात. त्यामुळे या क्षेत्रातील तज्ञांना सोबत घेणे कुठल्याही देशाकरिता लाभदायक ठरू शकते. हे ओळखूनच चीनने हुशार लोकांना आकर्षित करण्यासाठी हा नवा व्हिसा लागू केला आहे. याचा सर्वाधिक फायदा अर्थातच भारतीय लोकांना होण्याची चिन्हे असतील. भारतीय तंत्रज्ञांना जगभर मागणी आहे. अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत सर्व जग  भारतीय विज्ञान, तंत्रज्ञांनी व्यापले आहे. स्वाभाविकच अमेरिकेने दारे बंद केल्यानंतर चीनच्या ऊपाने भारतीयांपुढे आणखी एक पर्याय उभा राहिल्याचे दिसून येते. अमेरिका व चीनमध्ये क्रमांक एकसाठी मोठी स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत अमेरिकेला मात देण्यासाठी के-व्हिसा महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे चीनमधल्या आर्थिक क्षेत्रातील मंडळींना वाटते. अमेरिकेच्या पॉलिसीमुळे सध्या सगळेच अडचणीत आलेत. या पार्श्वभूमीवर आशियात चीन, रशिया, भारत असा नवा आर्थिक त्रिकोण आकाराला  येण्याची  शक्यता नाकारता येत नाही. के-व्हिसामुळे या साऱ्याला चालना मिळू शकते. भारत व चीनमधील संबंध मागच्या काही दिवसांत ताणले गेले आहेत. दोन देशांतला सीमातंटा हा कळीचा मुद्दा आहे. किंबहुना, व्यापार वा अर्थकारणाच्या मुद्द्यावर चर्चेतून सहमती होणे दोन्ही देशांसाठी फायद्याचे असेल. चीन फायद्याशिवाय काहीच करत नाही. के-व्हिसा त्यांनी आणला, तर त्यात त्यांचा अनेक पटींनी फायदा असणार, हे तर नक्की असेल. पण, भारताला आणि भारतीयांनाही अमेरिकी संकटात ही संधी असेल, एवढे मात्र निश्चित. आजचे युग जागतिकीकरणाचे आहे. चीन त्याला साजेशीच भूमिका घेताना दिसतो. याद्वारे अमेरिकेला शह देण्याची संधीही चीन साधत आहे.  भारताने आणि भारतीयांनीदेखील या सगळ्या शह-प्रतिशहात आपले महत्त्व वाढवून आपला फायदा शोधला पाहिजे. चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतलेल्या भारताला आपल्या अस्तित्वासाठी अर्थनीतीत अशी हुशारी दाखवावीच लागेल.