नव्या फौजदारी कायद्यांमध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद

मॉब लिंचिंग प्रकरणी फाशी, देशद्रोही विधानांसाठी कारावास, सामूहिक बलात्कारासाठी किमान 20 वर्षे कारावास

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

फौजदारी न्याय व्यवस्थेत सुधारासाठी मोठ्या पावलाच्या अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होईल. बीएनएस 163 वर्षे जुन्या आयपीसीची जागा घेणार असून शिक्षेशी निगडित प्रकरणांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणार आहे. नव्या कायद्यांमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्व प्रकारच्या सामूहिक बलात्कारासाठी किमान 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या शिक्षेत मृत्युदंडाचा समावेश आहे.

भारतीय न्याय संहिता

बीएनएसच्या कलम 4 अंतर्गत शिक्षेच्या स्वरुपात आता सामुदायिक सेवेलाही सामील करण्यात आले आहे. तर लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारी विरोधात आता कठोर कायदा असणार आहे. यावरून बीएनएसच्या अंतर्गत अपहरण, दरोडा, वाहनचोरी, खंडणीवसुली, जमीन बळकावणे, सुपारी देत हत्या करणे, आर्थिक गुन्हे, सायबर गुन्हे, मानवी तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी इत्यादी गुन्ह्यांकरता कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या कृत्यांकरता बीएनएस अंतर्गत दहशतवादी कृत्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. यानुसार भारताची एकता, सार्वभौमत्व आणि आर्थिक सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या कृत्याला दहशतवादी कृत्य मानले जाणार आहे. या कायद्यात मॉब लिन्चिंगच्या गंभीर गुन्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे. 5 किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींच्या समुहाने कुठल्याही व्यक्तीची जात, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, वैयक्तिक श्रद्धा किंवा अन्य कारणाकरता हत्या केली तर अशा समुहातील प्रत्येक सदस्याला मृत्युदंड किंवा जन्मठेप ठोठावली जाऊ शकते.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

1973 च्या सीआरपीसीची जागा घेणाऱ्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत (बीएनएसएस) अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यातील एक बदल विचाराधीन कैद्यांशी निगडित आहे. आता पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्यांना कमाल शिक्षेच्या एक तृतीयांश कालावधी पूर्ण केल्यावर जामीन मिळू शकेल. परंतु यात काही अपवाद असतील, जन्मठेप किंवा एकाहून अधिक आरोप असल्यास सहजपणे जामीन मिळणार नाही. याचबरोबर किमान 7 वर्षांची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आता फॉरेन्सिक तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. याचबरोबर अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आल्याने तपासाला वेग येत जलद न्याय मिळू शकणार आहे.

भारतीय पुरावा अधिनियम

जुन्या पुरावा कायद्याच्या जागी आता भारतीय पुरावा अधिनियम (बीएसए) लागू होणार आहे. हा खासकरून इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांशी निगडित प्रकरणांमध्ये बदल घडवून आणणारा कायदा आहे. नव्या कायद्यामुळे अशाप्रकारचे पुरावे सादर करण्याची पद्धत अधिक स्पष्ट होणार आहे. तसेच या नव्या कायद्यात आणखी काही गोष्टी सामील केल्याने गुन्हा सिद्ध करण्यास तपास यंत्रणांना मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे.

सरकारच्या समितीकडून अभ्यासपूर्ण अहवाल

केंद्र सरकारने भादंवि, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी फौजदारी कायदा दुऊस्ती समिती स्थापन केली होती. दिल्लीस्थित नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. रणबीर सिंग हे या समितीचे प्रमुख होते. समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ दिल्लीचे तत्कालीन कुलसचिव डॉ. जीएस बाजपेयी, डीएनएलयूचे कुलगुरू डॉ. बलराज चौहान आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी आणि दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जी. पी. थरेजा यांचा समावेश होता. फेब्रुवारी 2022 मध्ये या समितीने जनतेच्या सूचनांसह आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता.

नवीन कायद्यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी

► पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्यक्ष हजर नसतानाही एखादी व्यक्ती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून एखाद्या घटनेची तक्रार करू शकते. त्यामुळे पोलिसांना त्वरीत कारवाई करण्यासही मदत होणार आहे.

► नव्या कायद्यात झिरो एफआयआर लागू करण्यात आला आहे. पीडित व्यक्ती कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करू शकते. संबंधिताला एफआयआरची मोफत प्रतही मिळेल.

► सखोल तपासासाठी गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक तज्ञांनी घटनास्थळी जाणे बंधनकारक आहे. पुरावे गोळा करण्याच्या प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी अनिवार्य असेल.

► महिला आणि लहान मुलांवरील गुह्यांमध्ये तपास यंत्रणांना दोन महिन्यांत तपास पूर्ण करावा लागेल. पीडितांना 90 दिवसांच्या आत खटल्यातील प्रगतीचे नियमित अपडेट द्यावे लागतील.

► सुनावणी संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत अनिवार्यपणे निकाल दिला जाईल.  निकाल जाहीर झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत हा निकाल अनिवार्यपणे ऑनलाईन उपलब्ध करून दिला जाईल.

► गुन्ह्यातील पीडित महिला आणि बालकांना सर्व ऊग्णालयात मोफत प्रथमोपचार किंवा उपचार मिळण्याची हमी दिली जाईल. आव्हानात्मक परिस्थितीतही बळी लवकर बरे होण्यास सक्षम असतील.

► सर्व राज्य सरकार साक्षीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सहकार्यासाठी साक्षीदार संरक्षण कार्यक्रम राबवतील. बलात्कार पीडितांना ऑडिओ-व्हिडिओ माध्यमातून पोलिसांसमोर त्यांचे म्हणणे नोंदवण्याची मुभा असेल.

► नव्या कायद्यात किरकोळ गुन्ह्यांसाठी शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवेची तरतूद करण्यात आली आहे. गुन्हेगार समाजासाठी सकारात्मक योगदान देऊन आपल्या चुका सुधारण्याचे काम करेल.

► सुनावणीला होणारा विलंब टाळण्यासाठी आणि न्यायाची जलद पुनर्स्थापना टाळण्यासाठी न्यायालय जास्तीत जास्त दोनदा खटला पुढे ढकलू शकते. सर्व कायदेशीर कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करता येते.

► पीडित महिलेची न्यायालयीन सुनावणी फक्त महिला दंडाधिकारी करणार आहे. अन्यथा, संवेदनशील प्रकरणात महिलेच्या उपस्थितीत पुऊष दंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब नोंदवला जाईल.

► 15 वर्षांखालील, साठ वर्षांवरील आणि अपंग आणि गंभीर आजारी व्यक्तींना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यापासून सूट दिली जाईल. त्यांना त्यांच्या निवासस्थानीच पोलिसांची मदत मिळेल.

नवी फौजदारी विधेयके देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढतील. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टरसारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो. आता हे सर्व इतिहासजमा होणार आहे.

- अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री