अभिव्यक्तीची न संपणारी लढाई

या देशात आणीबाणी लागू झाल्याच्या घटनेला आता पन्नास वर्षे झाली आहेत. त्याकाळी ज्यांनी अभिव्यक्तीसाठी आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी झुंज दिली ती पिढी आता थकली आहे. पण, तरीही त्यातील अनेकजण आजही समाजाचे अशाच प्रश्नासाठी नेतृत्व करायची वेळ आली तर सरसावून पुढे येतात. स्वातंत्र्या नंतरच्या पहिल्या पंचवीस वर्षांनी अशीच स्थिती झाली आणि लौकिकार्थाने थकलेल्या जयप्रकाश नारायण यांना देशासाठी पुन्हा लढाई हाती घ्यावी लागली. अंधेरे में एक प्रकाश... जयप्रकाश...जयप्रकाश अशी घोषणा पूर्ण देशभर घुमली आणि अनुशासन असले पाहिजे असा मुद्दा करत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर आणीबाणी लादली. तेव्हा त्यांनी हा देश काही वेगळ्या शक्तीच्या हाती जाता कामा नये अशीच भूमिका घेतली होती. काळ बदलला. तेव्हा विरोधात तुरुंगात गेलेले किंवा भूमिगत राहिलेले तरुण तुर्क, देशापुढचे आदर्श आज थकले. आजही त्या त्यांच्यातील काहींना या देशात पुन्हा हुकूमशाही लादली जाईल असे वाटू लागले आहे. आणि नवे तरुण तुर्क त्याविरोधात बळ एकवटत आहेत. अभिव्यक्तीची ही लढाई तेव्हा झाली त्यावेळीही ती देशासाठी घातक आहे असे म्हणणारा वर्ग होता आणि आजही आहे. दोन्हीवेळचा वर्ग राज्यकर्ता आणि त्यांच्या बेसुमार पगारी नोकरांचाच आहे. व्यक्ती बदलली पण, वर्ग तोच आहे असे फारतर म्हणता येईल. किंवा अधिक सोपे करून सांगायचे तर त्यावेळच्या दोन शक्तींच्या अर्थात काँग्रेस आणि भाजप (तत्कालीन जनसंघ/ एकत्रित जनता पार्टी) यांच्या भूमिका आज बरोबर 360 अंशांमध्ये बदललेल्या आहेत! गंमत म्हणजे त्याकाळात कथित अनुशासन पर्वाला हुकूमशाही म्हणून आव्हान देणारे आणि आणीबाणीची अंमलबजावणी करणारे यापैकी अनेक लोक भाजपच्या सत्तेच्या वळचणीला बसलेले आहेत. अशा काळात कोणी ना कोणी अभिव्यक्तीची लढाई लढायला पुढे येणारच असते आणि त्यांचे येणे हे सत्तापक्ष किंवा त्यांची सरकारी यंत्रणा यांच्या आततायीपणामुळे शक्य होते. जी गोष्ट आणीबाणीच्या बाबतीत होती तशीच हल्ली छोट्या मोठ्या कारवायांच्या बाबतीत घडू लागली आहे. मोठा जनक्षोभ माजला म्हणून सरकारी यंत्रणा गडबडली तर गोष्ट वेगळी. पण, एखादी कविता किंवा विडंबन देखील सरकार किंवा सरकारी यंत्रणेला अस्वस्थ करायला लागले तर मात्र तटस्थ यंत्रणा म्हणून लोकशाहीच्या चारही स्तंभांशी निगडीत घटकांनी आपली भूमिका प्रखरपणे बजावावी लागते.  त्यादृष्टीने विचार करता सर्वोच्च न्यायालयाची खालील टिप्पणी खूप आशादायक आहे. एखाद्याने व्यक्त केलेली मते बहुसंख्य लोकांना आवडत नसली तरी त्या व्यक्तीच्या विचार स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि आदर करायलाच हवे. बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द आम्हा न्यायाधीशांना अनेकदा आवडणार नाहीत. पण राज्यघटनेच्या कलम 19 (1) ने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे. घटनापीठांनी हे कर्तव्य पुढे सरसावून बजावले पाहिजे. नागरिकांच्या टीकात्मक मतप्रदर्शनाच्या अधिकारांचे रक्षण करणे पोलीस आणि न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. एखाद्याने व्यक्त केलेली मते बहुसंख्य लोकांना आवडत नसले तरी त्या व्यक्तीच्या विचार स्वातंत्र्याचे रक्षण आणि आदर करायलाच हवे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ओक आणि न्या. भुयान यांनी व्यक्त केले आहे तेही काँग्रेस खासदार आणि कवी इम्रान प्रतापगढी यांच्यावरील गुजरात पोलिसांचा खटला निकाली काढताना! आता खासदार प्रतापगढी यांचे नाव ऐकून खूप लोकांना त्यांच्याबद्दल राग उत्पन्न होऊ शकतो. मात्र, आणीबाणीला ज्यांनी विरोध केला त्यांना तरी आपल्या विचारापासून व्यक्ती कोण आहे या एका आधारावर पळ काढता येणार नाही आणि स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नव्हे अशी गुळमुळीत वाक्ये झाडून वेळ मारून नेता येणार नाही. त्याचा निषेध, निर्भत्सना ते कठोर शब्दात जरूर करू शकतील. तो त्यांचा घटनेने दिलेला अधिकार आहे. ‘ऐ खून के प्यासे बात सुनो‘ या कवितेसह प्रतापगढी यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओवरून गुजरात पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 196 अंतर्गत प्रतापगढ़ी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तो रद्द करताना न्यायालय म्हणते, प्रतापगढी यांच्या कवितेमुळे कोणत्याही प्रकारचा द्वेष अथवा वितुष्ट निर्माण होत नाही उलट त्यामुळे लोकांना हिंसा करण्यापासून रोखले जाते. अन्यायाला देखील प्रेमाने कसे सामोरे जायचे हे त्यातून कळते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या अन्यायाला आव्हान देण्याचे काम प्रतापगढी यांनी त्यांच्या कवितेच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. त्यांच्या वक्तव्यामुळे शांतता आणि सौहार्द धोक्यात येऊ शकतो, असे म्हणणे देखील चुकीचे ठरेल. आणीबाणी दरम्यान आणि नंतरच्या काळात अँग्री यंग मॅन असा राग सिनेमातून व्यक्त करायचा त्यावर लोक फिदा व्हायचे आणि आपल्या संतापाला वाट मोकळी करून द्यायचे हे या देशात चित्रपट आणि गाण्यांवर जीव ओवाळून टाकणाऱ्या उत्तर आणि दक्षिण भारतीय जनतेच्या मताधिकार आणि कृतीतून देखील असंख्य वेळा दिसून आले आहे. खंडपीठाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित करताना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आवश्यक आहे. साहित्य आणि कला जीवनाला अधिक अर्थपूर्ण करते. विचारांची मुक्त अभिव्यक्ती आणि वैयक्तिक किंवा समूहांची मते निरोगी आणि सभ्य समाजाचे अविभाज्य अंग आहे. त्यावाचून राज्यघटनेतील 21 व्या कलमाने दिलेल्या प्रतिष्ठेने जगण्याच्या हमीचे पालन होणे शक्य नाही. निकोप लोकशाहीत व्यक्ती किंवा समूहाने व्यक्त केलेल्या मतांचे प्रत्युत्तर विचारांनीच दिले पाहिजे. त्यामुळे तेढ निर्माण होत नाही असे म्हटले आहे. अर्थात निकाल संपूर्ण देशाला लागू आहे. पण, तातडीने हा विचार आता महाराष्ट्र सरकारने देखील करायचा आहे. त्यांनी जनसुरक्षा नावाचा जो कायदा आणायचा घाट गेल्यावर्षी घातला त्यावर जनतेची मते मागितली आहेत. राज्यभरातील शेकडो पत्रकारांनी हा कायदा मागे घ्यावा असे इमेल विधिमंडळाला केले आहेत. राज्यातील 12 पत्रकार संघटना त्याविरुद्ध एकत्र आल्या असून सत्ताधारी आणि विरोधी आमदाराना देखील ते या कायद्याचे धोके समजून सांगत आहेत. दुर्दैव म्हणजे एका स्वातंत्र्य सैनिकाचा नातू असणाऱ्या आयपीएस अधिकाऱ्याने हा कायदा कसा योग्य आहे याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालात उत्तर आहे. सोबतच डीपीडीपी कायद्याचीही चर्चा आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची ही न संपणारी लढाई आहे. त्याला समजून घेतले तर नाही तर त्याचे रूपांतर क्षोभ वाढण्यात होते आणि समजून घेतले तर सामंजस्याचा राज्यकर्त्यांना लाभ होतो. अर्थात सातत्याने शासक आणि नोकरशहा यांना त्याची वेळोवेळी जाणीव करून द्यावी लागते.