सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याची गरज!

स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1924 साली काँग्रेसचे अखिल भारतीय अधिवेशन बेळगावमध्ये भरले होते. या अधिवेशनात महात्मा गांधी म्हणाले होते की, स्वातंत्र्यानंतर देशात लोकशाहीवर आधारलेले सरकार असेल आणि लोकशाहीमध्ये सामान्य माणसाला आपले मत मांडण्याचा, निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. म्हणून सामान्य माणसाच्या भाषेतच कारभार व्हावा, यासाठी ग्रामपंचायतपासून विधानसभेपर्यंत सर्व व्यवहार सामान्यांच्या भाषेत झाला तर त्याला समजेल की नेमके काय चालले आहे? आणि म्हणून बेळगावच्या याच अधिवेशनातून भाषावार प्रांतरचना हा सर्वोत्तम पर्याय देशासमोर आला. स्वातंत्र्यानंतर भाषावार प्रांतरचना होणार असे जेव्हा ठरले तेव्हा, भाषिक राज्याची मागणी जोर धरू लागली. 12 मे 1946 रोजी बेळगाव येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन गजानन त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरले होते आणि याच संमेलनालात आचार्य अत्रे यांनी बेळगाव, कारवार, मुंबई, वऱ्हाड, मराठवाडा, विदर्भ व गोमंतकसह मराठी भाषिकांचे संयुक्त महाराष्ट्र राज्य व्हावे हा ठराव मांडला. खऱ्या अर्थाने आमच्या बेळगावमध्येच या संयुक्त महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. पण दुर्दैवाने भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती फाजल अली आयोगाने तत्कालीन मुंबई प्रांतात असलेल्या मराठीबहुल बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर व भालकीसह 865 गावांचा प्रदेश नव्याने स्थापन होणाऱ्या कन्नड भाषिक म्हैसूर राज्यात घालण्याची शिफारस केली. तसेच मराठी व गुजराती भाषिकांची मुंबई राजधानी असणाऱ्या द्विभाषिक राज्याची शिफारस केली. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 16 जानेवारी 1956 रोजी सदर फाजल अली आयोगाच्या शिफारशी मान्य केल्याची घोषणा केली व सीमाभागासह महाराष्ट्रात एकच संतापाची लाट उसळली.

झालेल्या अन्यायाविरोधात 17 जानेवारी 1956 रोजी बेळगावमध्ये म. ए. समितीच्यावतीने बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 17 जानेवारी रोजी सकाळपासूनच मराठी भाषिक तऊण रस्त्यांवर उतरले होते. जनतेच्या भावना संतप्त होत्या. त्यावेळी हा भाग अजूनही मुंबई प्रांतात होता व त्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. मराठी भाषिकांना आवरणे कठीण झाले होते. त्यातच दुपारनंतर पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. गोळीबारात प्रथम हौतात्म्य आले ते कंग्राळीचे पैलवान माऊती बेन्नाळकर यांना. त्यानंतर महादेव बारागडी, मधू बांदेकर, लक्ष्मण गावडे हे धारातिर्थी पडले. निपाणी येथे कमळाबाई मोहिते यांना हौतात्म्य आले. हा रक्तरंजित लढा सुरू असताना 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. पुन्हा एकदा सीमाभाग एकाकी पडला व एकाकी झुंज देऊ लागला. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ज्यावेळी शिगेला होती, त्यावेळी जी धार सीमाप्रश्नाबाबत होती, ती  महाराष्ट्र निर्मितीनंतर कमकुवत होत गेली. महाराष्ट्र निर्मितीपूर्वी आचार्य अत्रे व एस. एम. जोशी म्हणाले होते की, अर्धवट राज्य न घेता फक्त मुंबईवर समाधानी होऊ नये, जोपर्यंत सीमाभागसुद्धा महाराष्ट्रात सामील होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन स्थगित करू नये. पण त्यावेळच्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीतील सामील सर्व राजकीय पक्षांना आपले वेगळे अस्तित्व सिद्ध करण्याची जणू घाई लागली होती. त्यामुळे त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समिती बरखास्त केली व सीमावासियांना वाऱ्यावर सोडले आणि ‘दुभंगलेला महाराष्ट्र’ फक्त मुंबई मिळाली यात समाधानी राहून स्थापन केला.

68 वर्षे अत्याचारांचा कडेलोट

स्वतंत्र भारतात जशी स्वप्ने इतर सामान्य भारतीयांची होती कदाचित तशीच सीमाभागातील नागरिकांचीसुद्धा असावीत.  आपल्या बोलीभाषेच्या राज्यात आनंदाने नांदण्याचे त्यांचे स्वप्न आज स्वातंत्र्याची 75 वर्षे उलटली तरी पूर्ण होऊ शकले नाही, ही लोकशाहीची व स्वतंत्र भारताची शोकांतिका म्हणावी लागेल. आज सीमाभागातील मराठी भाषिकांना येथील सरकार, अधिकारी, कन्नड संघटना व त्यांचे कार्यकर्ते दुय्यम वागणूक देत आहेत. प्रत्येक ठिकाणी कन्नड सक्ती, लोकशाहीच्या माध्यमातून होणारी आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न, त्यानंतर घालण्यात येणारे खोटे गुन्हे, सांस्कृतिक दडपशाही यामुळे सीमाभागात राहणारा मराठी माणूस व्यथित झालेला आपणास पाहावयास मिळतो. सीमाप्रश्न माननीय सर्वोच्च न्यायालयात असताना व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सीमाभागात सलोखा निर्माण करण्याच्या सूचना देऊनसुद्धा, अधिक सक्तीने कानडीकरण राबविताना येथील प्रशासन दिसत आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये मराठी साहित्य संमेलनांवरील बंदी असो, मराठी चित्रपटांवरील बंदी असो, मराठी फलकांवर होणारी कार्यवाही, कायदा हातात घेऊन कन्नड संघटनांकडून होणारे नेत्यांवरील हल्ले, आस्थापनांवरील हल्ले, फलकांची नासधूस हे सर्व प्रकार म्हणजे फक्त सीमाभागातील मराठीपण आणि संस्कृती नष्ट करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा भाग आहे, अशी शंका निर्माण होते. आजपर्यंत ज्या ज्या वेळी संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे तिथे अस्तित्वावरसुद्धा प्रŽ निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे भाषिक संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे. नुकतीच महाराष्ट्र शासनाने सीमावासियांसाठी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून वैद्यकीय मदत देण्यासाठी योजना सुरू केली होती, पण कन्नड संघटनांचा विरोध व अपप्रचार यामुळे कर्नाटक प्रशासनाने त्याला आक्षेप घेतला असून, मराठी भाषिकांची सेवा केंद्रे कायदेशीर बडगा उगारत बंद केली आहेत. हे सर्व प्रकार म्हणजे सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर तर गदा आहेच, शिवाय वैद्यकीय सुविधेसारखी गरज नाकारणे म्हणजे मानवाधिकारांचेसुद्धा उल्लंघन आहे.

सक्तीने कानडीकरणाचा अट्टहास...

कर्नाटकात कन्नड येत असेल तरच सरकारी नोकरीमध्ये प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे मराठी भाषिक तऊण नोकरीपासून वंचित राहिला आहे. म्हणूनच बहुतांश सीमाभागात व्यापार, बाजारपेठा व विविध संस्थांमध्ये मराठी भाषिकांचा वरचष्मा आजतागायत राहिलेला आहे. व्यापारी मराठी भाषिक व ग्राहक मराठी भाषिक असूनसुद्धा आज प्रशासन सीमा प्रदेशावर आपला हक्क बळकट करण्यासाठी सक्तीने कानडीकरण राबविण्याचा अट्टहास करीत आहे.

आजची गरज काय?

गेली 68 वर्षे हा लढा फक्त सामान्य मराठी भाषिकांमुळे जिवंत आहे. गेली 20 वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात न्याय नक्कीच मिळणार या आशेवर तो अजूनही लढतोय. सीमाभागातील मराठी माणसाची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा तसूभरही कमी झालेली नाही. कोणत्याही सरकारची कोणतीही मदत न घेता इथल्या मराठी माणसाने आपली भाषा, संस्कृती व परंपरा अबाधित राखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले आहेत आणि करतोय. पण त्याचवेळी हा सीमाप्रŽ राजकारणापलीकडे पाहण्याची गरज आजच्या पिढीला आहे. आज चौथी पिढी या सीमाप्रŽाच्या लढ्यात सक्रिय झाली आहे. त्यांनी आपल्या पूर्वजांनी, हुतात्म्यांनी  संयुक्त महाराष्ट्रासाठी व सीमाप्रŽासाठी जे बलिदान दिले आहे, त्याची आठवण ठेवण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राने आपलं पालकत्व स्वीकारलंय? पण त्या महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा जागं करण्याची गरज आहे. आम्ही याच भारत देशाचे नागरिक आहोत आणि संविधानाने दिलेले अधिकार मिळवण्याची जिद्द बाळगणे व मनामनात चेतवणे गरजेचे आहे आणि सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याची गरज आहे. आणि हीच खरी श्र्रद्धांजली, सीमाप्रŽासाठी आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी केलेल्या हुतात्म्यांना असेल.

हुतात्मे अमर रहे ! विनम्र अभिवादन !!

- अंकुश अरविंद केसरकर

अध्यक्ष, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती बेळगाव