‘मच्छीमार गाव सीमांकना’ची गरज वाढू लागलीय

नारळी पौर्णिमा हा प्रामुख्याने कोकण किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या मच्छीमार समाजाचा अत्यंत महत्त्वाचा सण. दरवर्षी मोठ्या उत्साहात मच्छीमार हा सण साजरा करतात आणि त्यानंतर मासेमारीच्या नव्या हंगामास प्रारंभ होतो. आजवर किनारपट्टीवर अनेक आव्हानांचा समर्थपणे मुकाबला करत मच्छीमार समुदाय आपले अस्तित्व टिकवून आहे. मच्छीमार समुदायाला शेकडो वर्षांचा इतिहास, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. हा वारसा जोपासण्याबरोबरच आपल्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे याकरिता मच्छीमारांचे सातत्याने प्रयत्न सुरु असतात. सध्या किनारपट्टीवर ‘कोळीवाडे’ किंवा ‘मच्छीमार गाव’ सीमांकनाची मागणी जोर धरू लागली आहे.

आज समुद्र आणि किनारपट्टीशी निगडीत संभाव्य विकास प्रकल्पांचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालले असल्याने मच्छीमार गाव, मच्छीमार वसाहत अथवा कोळीवाडे सीमांकन काळाची गरज बनली असल्याची भावना मच्छीमारांमध्ये दृढ होत चालली आहे. सीमांकनामुळे मच्छीमारांना आपल्या राहत्या जागा, मासेमारी आणि उदरनिर्वाहाच्या हक्काविषयी शासनाकडे अत्यंत प्रभावीपणे दाद मागता येऊ शकते. मच्छीमारांमध्ये अनुकूल असे धोरणात्मक बदलही त्यामुळे घडू शकतात, असा विश्वास त्यांच्याकडून व्यक्त होतो आहे. म्हणूनच कोळीवाडे किंवा मच्छीमार समाजाच्या पारंपरिक वसतीस्थानाचे सीमांकन व्हावे आणि त्याद्वारे मच्छीमार वसाहतीला कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी मच्छीमार संघटना आग्रही भूमिका घेऊ लागल्या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तालुक्यात ‘कोळीवाडे सीमांकना’साठी विशेष जगजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तेथील स्थानिक मच्छीमारांच्या ‘निवासी’ तसेच ‘होम स्टे’ स्वरुपातील बांधकामांना महसूल प्रशासनाने सीआरझेड उल्लंघनाबाबत बजावलेल्या नोटीसा. वास्तविक सीआरझेड अधिसूचना ही सागरी पर्यावरण आणि किनारपट्टीपासून 500 मीटर अंतरावर वास्तव्यास असलेल्या मच्छीमार समुदायासाठी उपयुक्त मानली जाते. परंतु, सीआरझेड अंतर्गत परवानगीची अत्यंत क्लिष्ट अन् खर्चिक प्रकिया आणि सीआरझेडविषयी स्थानिकांमध्ये प्रभावी जनजागृती करण्यात शासन-प्रशासनाला आलेले अपयश यामुळे सीआरझेडचा अक्षरश: बट्ट्याबोळ झाला आहे. सीआरझेड, स्थानिक रहिवासी आणि जोड व्यवसाय म्हणून स्वीकारलेले पर्यटन या तिघांची योग्य सांगड सरकारला अद्याप घालता आलेली नाही. परिणामत: स्थानिकांनी स्वत:च्या निवाऱ्यासाठी आणि जोड व्यवसाय म्हणून पर्यटनदृष्ट्या उभ्या केलेल्या हजारो बांधकामांवर आज कारवाईची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. सीआरझेड अंतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न घेता परस्पर उभारण्यात आलेल्या बांधकामांना नोटीसा बजावण्याचे काम महसूल प्रशासनाने वेळोवेळी चोख बजावले आहे. त्यानंतर साहजिकच हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींच्या कोर्टात गेला आहे.

लोकप्रतिनिधींना भेटायला गेलेल्या शिष्टमंडळाला ‘काळजी न करण्याचा’ शब्द नेहमीच दिला गेला आहे. न्यायालयीन लढा असो वा धोरणात्मक बदल करण्यासाठीचा आराखडा असो, त्यासाठी सदैव स्थानिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या पाठिंब्यामुळे स्थानिकांचे टेन्शन थोडे कमी झाले आहे. परंतु, हा प्रश्न कायमचा निकाली काढणेदेखील आवश्यक आहे. त्यासाठी आपल्याकडूनही काही विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत, याची जाणीव स्थानिकांना आहे. यातूनच सध्या विविध पर्यायांवर चर्चा सुरु झाल्या आहेत. चर्चेअंती ‘कोळीवाडे किंवा मच्छीमार गाव सीमांकन’ हासुद्धा एक सशक्त पर्याय मच्छीमार संघटनांना वाटू लागला आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी स्थानिक नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायतींना पत्रव्यवहार करून कोळीवाडे सीमांकनाचे ठराव घेऊन सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

मच्छीमार गाव सीमांकन झाल्यास स्थानिक मच्छीमारांच्या सीआरझेड अंतर्गत नव्या निवासी बांधकामांना तसेच पर्यटनविषयक ‘होम स्टे’साठी सुधारित धोरण अंमलात आणले जाऊ शकते आणि त्याचा फायदा केवळ मालवणच नव्हे तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर आणि मुंबई जिल्ह्यातील सर्वच मच्छीमार व स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना होऊ शकतो, अशी मच्छीमार संघटनांची धारणा आहे. त्यादृष्टीने ते कामाला लागले आहेत. जर प्रत्येक मच्छीमार गावाने मच्छीमार गाव म्हणून सीमांकन करून घेतल्यास भविष्यात बऱ्याच गोष्टी आपल्या हातात राहू शकतात, असे सीमांकनासाठी कार्यरत असलेल्या मच्छीमार कार्यकर्त्यांचे मत आहे. मच्छीमार स्थानिक भूमीपुत्र असल्याने त्यांच्याकरीता विशेष विकास नियंत्रण नियमावलीची मागणी शासनाकडे करता येऊ शकते. गावात दवाखान्यांसारख्या सुविधासाठी शासकीय जमीन आपण शासनाकडे मागू शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

वास्तविक, मुंबईच्या धर्तीवर कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने यावर्षी जानेवारी अखेरीस घेतलेला आहे. त्यानुसार कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. परंतु अंमलबजावणीच्या बाबतीत पुन्हा एकदा प्रशासनाची अनास्था आडवी आलेली दिसते. इतर शासकीय योजनांप्रमाणे प्रशासन कोळीवाडे सीमांकनाबाबत गावागावात जाऊन कार्यशाळा किंवा कार्यक्रम हाती घेताना दिसत नाही. आता थेट मच्छीमार संघटनांनी मागणी केल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा कितपत तत्परता दाखवते, हे पहावे लागेल.

महेंद्र पराडकर