एमएसएमई क्षेत्राद्वारे ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ला चालना

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती, एमएसएमई आणि औद्योगिक क्षेत्रात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट रोजगार वाढवणे आणि लघु-मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देणे तसेच देशातील औद्योगिक क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करणे आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’ म्हणजेच गेमिंग, कॉमिक्स, अॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रात 2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल. या उपक्रमांतर्गत एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्सची स्थापना केली जाईल. या माध्यमातून तरुण व्यावसायिकांना नोकऱ्या निर्माण करण्यास आणि या क्षेत्रांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करेल. या क्षेत्रातील नवीन उपक्रमांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थसंकल्पात एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम सादर केले गेले. त्यानुसार 200 वारसा औद्योगिक क्लस्टर्सना पुनरुज्जीवित करण्याची योजना प्रस्तावित आहे. टीआरईडीएसला व्यवहार सेटलमेंट प्लॅटफॉर्म म्हणून अनिवार्य करण्यात आले आहे. टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्मवर इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगसाठी सीजीटीएमएसई द्वारे क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट प्रदान केला जाईल. एमएसएमईंसोबत सरकारी खरेदीची माहिती शेअर करण्यासाठी जीईएमला टीआरईडीएस सोबत एकत्रित करण्यात आले आहे. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये कॉर्पोरेट मित्र तयार करण्यासाठी व्यावसायिक संस्थांना पाठिंबा देण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे.