कावड मार्गावरील दुकानांच्या नामफलकांवर स्थगिती कायम
प्रतिज्ञापत्रानंतरही उत्तर प्रदेश सरकारला धक्का
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कावड मार्गावरील दुकानांवर नामफलक लावण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत कावड यात्रेदरम्यान दुकानांवर नावाच्या पाट्या लावण्याच्या आपल्या आदेशाचा बचाव केला होता. कावड यात्रेची शांततापूर्ण सांगता आणि पारदर्शकता राखण्याच्या उद्देशाने मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली असल्याचा दावा योगी सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. मात्र, त्यांचा हा बचाव पूर्णपणे ग्राह्या धरण्यात आलेला नाही.
यात्रेदरम्यान आपण सेवन करत असलेल्या अन्नाची अचूक माहिती मिळणे या निर्देशामागील उद्देश होता. कावडियांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन त्यांनी चुकूनही त्यांच्या श्र्रद्धेच्या विरोधात असे पदार्थ खाऊ नयेत म्हणून या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते. तसेच सरकारने अन्न विव्रेत्यांच्या व्यापारावर किंवा व्यवसायावर कोणतेही निर्बंध किंवा प्रतिबंध लादलेले नाहीत (मांसाहारी पदार्थ विक्रीवरील बंदी वगळता) आणि ते त्यांचा व्यवसाय सामान्यपणे करण्यास मोकळे आहेत. ‘मालकांची नावे आणि ओळख दर्शविण्याची आवश्यकता ही पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कावडियांमध्ये कोणताही संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी एक अतिरिक्त उपाय आहे’, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.