पावसाळी अधिवेशन तीन दिवसांचे

31 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबरपर्यंत कामकाज : राज्यपालांनी जारी केली अधिसूचना

प्रतिनिधी

पणजी

गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर व 2 सप्टेंबर असे तीन दिवस चालणार आहे. त्यासंबंधी राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवणारी सूचना जारी केली आहे.हे अधिवेशन किमान 3 ते 4 आठवड्यांचे किंवा निदान 15 दिवसांचे तरी असावे, अशी मागणी काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड आदी विरोधी पक्षांनी केली होती. गत मार्च महिन्यात झालेल्या अधिवेशनादरम्यान फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली होती. परिणामी अधिवेशन मुदतीपूर्वीच तहकूब करण्यात आले होते. त्यामुळे चर्चेस पुरेसा वेळच मिळाला नव्हता. त्याची भरपाई पावसाळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावी या उद्देशाने अधिवेशनाचा कालावधी किमान 15 दिवसांचा असावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली होती.  राज्य सरकारने विधानसभेत दिलेल्या विविध आश्वासनांचा आढावा गोवा विधानसभा समितीने घेतला असून त्यावर कृती अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

 आश्वासन आढावा समितीची बैठक

आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली गोवा विधानसभेच्या आश्वासन अंमलबजावणी आढावा समितीची बैठक काल बुधवारी झाली. आमदार विजय सरदेसाई, देविया राणे, वीरेश बोरकर व इतर सदस्य उपस्थित होते. सरकारी आश्वासने पूर्ण व्हावीत म्हणून सदर समिती देखरेख ठेवणार असून विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या विविध प्रश्न, समस्या यावर आश्वासनानुसार कृती झाली की नाही याची माहिती घेणार आहे. पर्वरी येथील विधानसभा संकुलात ही बैठक झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रश्न टाळण्याचा प्रकार : वाल्मिकी

‘आप’चे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी सांगितले की, आम्ही तीन आठवड्यांचे अधिवेशन मागितले होते. सरकारने ते केवळ तीन दिवसांचे केले, यावरून सरकार जनतेला सामोरे जाण्यास घाबरत आहे व जनतेच्या प्रश्नापासून पळ काढत आहे, हेच सिद्ध होते. मुख्यमंत्री जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे टाळत आहेत, असेही नाईक म्हणाले.

विरोधकांचा भ्रमनिरस : युरी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे होणार असल्याने विरोधकांचा भ्रमनिरस झाल्याचे म्हटले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिवेशन बोलावण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी, गत अधिवेशनातील सर्व प्रलंबित विधेयके संमत केली जातील, असे सांगितले होते, याचे स्मरण आलेमाव यांनी करून दिले आहे.

जबाबदारी स्वीकारण्यास सरकार घाबरते : सरदेसाई

गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, हे सरकार जबाबदारी स्वीकारण्यास घाबरत असल्याची टीका केली. राज्यातील लोकांचे प्रश्न मांडून त्यावर चर्चा करण्यासाठी किमान एका आठवड्याचे तरी अधिवेशन घेण्याची आवश्यकता होती, परंतु त्यांनी आम्हाला केवळ 3 दिवस दिले, असे सरदेसाई यांनी पुढे म्हटले आहे.