विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या प्रशासकीय क्षमतेची लागणार कसोटी

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन बेंगळूरमध्ये गुरुवार 13 ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर डी. के. शिवकुमार यांचे हे पहिलेच अधिवेशन असेल. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून शिवकुमार यांच्या प्रशासकीय क्षमतेची कसोटी लागणार आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषदेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली  विरोधी पक्षांना ते कसे सामोरे जातील, कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी कोणती धोरणात्मक भूमिका घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडल्यानंतर राज्यातील राजकीय घडामोडी, मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर खदखदणारा असंतोष आणि काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकीय घडामोडी या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. विरोधी पक्ष सरकारच्या अपयशांवर प्रकाशझोत टाकून सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सज्ज झाले आहेत.

मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर डी. के. शिवकुमार अनेक राजकीय आव्हानांना सामोरे जात आहेत. विशेषत: मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर काँग्रेसमध्ये निर्माण झालेली नाराजी अद्याप पूर्णपणे शमलेली नाही. ज्या आमदारांना मंत्रिपद मिळाले नाही, ते सभागृहात कसे वावरतील, काँग्रेसमधील अंतर्गत नाराजीचे पडसाद सभागृहातही उमटतील का, हा कुतूहलाचा विषय आहे.

अधिवेशनात दुष्काळ व्यवस्थापनातील सरकारचे अपयश, केपीएससीतील गैरव्यवहार, बिडदी टाऊनशिपचा मुद्दा, गृहलक्ष्मी योजता, मेकेदाटू योजना आणि पेन्शनची थकबाकी यासारखे अनेक मुद्दे सभागृहात उपस्थित करून सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झाले आहेत. याशिवाय, सरकारला अडचणीत आणणारी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी विरोधी पक्ष काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेदांचा राजकीय वापर करण्याची शक्यता आहे.

बी. नागेंद्र यांच्या मंत्रिपदावरून गदारोळ शक्य

वाल्मिकी विकास निगममधील गैरव्यवहार प्रकरणी आरोप असलेले आमदार बी. नागेंद्र यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशावरून विधानसभा आणि विधानपरिषदेत गदारोळ माजण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षाने मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सभागृहात तीव्र लढा उभारण्याची रणनीती आखली आहे.

विरोधी पक्षांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी काँग्रेस पक्षानेही स्वत:ची रणनीती तयार केली आहे. नीट परीक्षेतील गोंधळ, दिल्लीतील जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांवरील हल्ला आणि केंद्र सरकारकडून अनुदान वाटपातील भेदभाव यासारखे अनेक मुद्दे उपस्थित करून विरोधी पक्षाला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे.

कावेरी नदीच्या पाण्याच्या मुद्द्यावरूनही सभागृहात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता आहे. तसेच पेन्शनची थकबाकी आणि गॅरंटी योजनांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सभागृहात आरोप-प्रत्यारोप होण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिवंगत मान्यवरांना श्रद्धांजली वाहून कामकाज एक दिवस पुढे ढकलण्यात येईल. तर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी  विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापतीपदांसाठी निवडणूक होणार आहे. 27 ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन होणार असून 10 दिवस कामकाज चालणार आहे.