एकतर्फी युद्धबंदीचे मृगजळ : स्वप्न की सत्य?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील वाढती बेरोजगारी, महागाई, जनमताचा दबाव आणि सिनेटमधील वाढता विरोध लक्षात घेऊन युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. परंतु ही युद्धबंदी खरी मानायची की केवळ राजकीय डावपेच, हे काळच ठरवेल.

अमेरिकेचे राजकारण मोठे दुर्दैवी आहे. पहिल्या महायुद्धापूर्वीचे अध्यक्ष वुड्रो विल्सन हे कायद्याचे प्राध्यापक होते. त्यांनी अंतर्गत धोरणांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या. शेती, बँकिंग आणि शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी महत्त्वपूर्ण पुनर्रचना केली. परंतु त्यांना युद्धात उडी घ्यावी लागली. ते म्हणाले होते, “जर मला परराष्ट्र धोरण हाताळावे लागले आणि युद्धात उतरावे लागले, तर ते मी माझे दुर्दैव समजेन.”

नियतीच्या मनात मात्र काही वेगळेच होते. जगात लोकशाही सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांना युद्धात सहभागी व्हावे लागले. डोनाल्ड ट्रम्प यांचेही काहीसे तसेच झाले. व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचल्यानंतर काही दिवसांतच दोन्ही युद्धे थांबविण्याचे आश्वासन देणारे ट्रम्प स्वत:च इराणविरोधातील युद्ध मोहिमेत इस्त्रायलच्या बाजूने उभे राहिले. शंभर दिवस उलटून गेले, तरी संघर्ष पूर्णपणे थांबलेला दिसत नाही.

युद्ध सुरू करणे सोपे असते; परंतु ते थांबविणे अत्यंत कठीण असते. विशेषत: जेव्हा संघर्षात अनेक पक्ष गुंतलेले असतात, तेव्हा युद्धबंदी ही तारेवरची कसरत ठरते.

युद्धबंदी खरी की खोटी?

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील वाढती बेरोजगारी, महागाई, जनमताचा दबाव आणि सिनेटमधील वाढता विरोध लक्षात घेऊन युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. परंतु ही युद्धबंदी खरी मानायची की केवळ राजकीय डावपेच, हे काळच ठरवेल. ट्रम्प यांच्याबद्दल असा आरोप वारंवार केला जातो की ते बोलतात एक आणि दुसरेच करतात. त्यामुळे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक वादग्रस्त आणि अविश्वासार्ह राष्ट्राध्यक्षांपैकी एक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

एका बाजूला ट्रम्प युद्धबंदीची घोषणा करतात, तर दुसऱ्या बाजूला इराण त्याला फारसे महत्त्व देत नाहीत. या संभ्रमात संघर्षातील तिसरा महत्त्वाचा पक्ष असलेला इस्त्रायलही माघार घेण्यास तयार दिसत नाही.

डोळ्यात अंजन घालणारे वास्तव

अमेरिकन काँग्रेस आणि संरक्षण विभागाच्या अहवालांनुसार युद्धामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि लष्करी नुकसान झाले आहे. सुरुवातीला काही दिवसांत युद्ध जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनाला प्रत्यक्षात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले. युद्ध संपल्याची घोषणा झाली असली, तरी औपचारिक आणि टिकाऊ युद्धबंदीचा करार नेमका कधी होणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. काहींच्या मते करार लवकर होईल, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या मते त्याला काही दिवस लागू शकतात.

रोगापेक्षा उपाय भयंकर

आखाती संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जगातील सुमारे 20 टक्के तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला. परिणामी जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि अनेक देशांमध्ये महागाई वाढली. 12 जून रोजी शुक्रवारी युद्धविरामाची घोषणा ट्रम्प यांच्याकडून होताच शेअरबाजाराने तेजीचा सूर पकडला. तसेच ब्रेंट व्रुड कच्चे तेलही 87 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत घसरले. युद्धाच्या तणावात ब्रेंट व्रुड तेलाच्या दराने 110 डॉलरपर्यंत वाढ नोंदवली होती. सध्याला तरी तेलाच्या दरात दिलासा आहे. अमेरिका, युरोप, आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि

लॅटिन अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढली. जर हा संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला गंभीर फटका बसू शकतो, असा कयास आहे.

जागतिक अर्थकारणाचे मूल्यांकन

अमेरिका, इराण आणि इस्त्रायल यांच्यातील संघर्ष कमी होण्याच्या दिशेने जात असल्याची चिन्हे दिसताच जागतिक बाजारपेठांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली. शेअर बाजारात तेजी आली आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्येही काही प्रमाणात घट झाली. यावरून जगाला युद्ध नव्हे, तर स्थैर्य हवे आहे, हे स्पष्ट होते. मात्र अमेरिकेच्या धोरणांबाबत अजूनही अनेकांच्या मनात शंका कायम आहेत.

युद्धबंदीचा करार असा असावा की पुन्हा संघर्षाला वाव राहू नये. करार करणे सोपे असते; पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे अधिक कठीण असते.

भारताची तंबी योग्यच

मागील आठवड्यात भारतीय व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात काही जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या हल्ल्यासंदर्भातली जबाबदारी इराण व अमेरिका यांच्याकडून धुडकावली जात आहे. भारतासारख्या तटस्थ राष्ट्राला संघर्षाच्या भोवऱ्यात ओढण्याचा कोणताही प्रयत्न अयोग्यच ठरेल.

भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करताना सर्व पक्षांशी सावध आणि संतुलित संबंध ठेवणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भावनांपेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंध महत्त्वाचे असतात, हे विसरून चालणार नाही.

जग आज खऱ्या आणि टिकाऊ शांततेची वाट पाहत आहे. युद्धबंदीची घोषणा ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी तिचे यश अंतिम करार आणि त्याच्या प्रामाणिक अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल जर संघर्ष खरोखरच थांबला, तर जागतिक अर्थव्यवस्था काही महिन्यांत पूर्वपदावर येऊ शकते. अन्यथा जगाला पुन्हा एकदा अस्थिरतेचा सामना करावा लागू शकतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाची पुनर्रचना, महासत्तांच्या विशेषाधिकारांचा पुनर्विचार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे बळकटीकरण याशिवाय जागतिक शांततेचे स्वप्न पूर्ण होणे कठीण आहे. अन्यथा शांततेच्या मृगजळामागे धावण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येत राहील.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर