जीडीपी, महागाई मोजण्याची पद्धत बदलणार

सरकार नवी मालिका जारी करणार : सध्या 2011-12 च्या आधारावर आकडेवारीची गणना

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करण्याच्या निकषांमध्ये मोठे बदल करणार आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून किरकोळ महागाई दर आणि विकासदर म्हणजेच जीडीपीची आकडेवारी नवीन मालिकेसह (नवी सीरिज) प्रसिद्ध केली जाणार आहे. तर मे महिन्यापासून औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची (आयआयपी) आकडेवारी देखील नवीन मालिकेत प्रसिद्ध होणार आहे.

जीडीपी आणि आयआयपीसाठी नवीन आधार वर्ष 2022-23 असेल, तर किरकोळ महागाईसाठी आधारवर्ष 2024 असणार आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने यासंबंधी तयारी पूर्ण केली आहे. सध्या जीडीपी आणि किरकोळ महागाईची आकडेवारी जुने आधार वर्ष 2011-12 नुसार मोजली जाते.  आधार वर्षातील या बदलाचा मुख्य उद्देश डाटाला सध्याच्या गरजा आणि वापराच्या हिशेबाने अधिक अचूक करणे आहे.

नवीन आधार वर्षाने काय बदलणार

सद्यकाळात देशात महागाई आणि जीडीपीच्या गणनेसाठी जुने आधार वर्ष (बेस ईयर) वापरले जातेय. दीर्घकाळापासून अर्थतज्ञ आधार वर्ष अद्ययावत करण्याची मागणी करत होते. मागील दशकात लोकांच्या खर्च करण्याच्या पद्धती आणि वस्तूंच्या प्राधान्यांमध्ये बदल झाला आहे. नवीन मालिका आल्याने सरकारी आकडेवारी देशाच्या आर्थिक स्थितीचे अधिक वास्तविक चित्र सादर करू शकणार आहे.

खाद्यपदार्थांचे वेटेज कमी होणार

सध्या किरकोळ महागाई दराच्या गणनेत खाद्यपदार्थांचा वाटा अधिक आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार नवीन मालिकेत खाण्यापिण्याच्या वस्तूंचे ‘वेटेज’ कमी केले जाऊ शकते. लोकांची कमाई वाढण्यासोबत ते खाद्यपदार्थांऐवजी शिक्षण, आरोग्य आणि मनोरंजन यासारख्या इतर सुविधांवर अधिक खर्च करू लागतात यामुळे हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.  नवीन मालिकेत या आधुनिक गरजांना अधिक महत्त्व दिले जाईल.

आयआयपी डाटा

औद्योगिक उत्पादन (आयआयपी) निर्देशांक देशातील उत्पादन आणि खाणक्षेत्राची गती दर्शविते. मे 2026 पासून नवीन मालिकेनुसार (सीरिज) याची गणना केली जाणार आहे. यात अशा नवीन उत्पादनांचा समावेश केला जाईल, ज्यांचे उत्पादन अलिकडच्या वर्षांत सुरू झाले आहे, तर ज्या जुन्या वस्तूंची आता बाजारात मागणी नाही, त्या यादीतून वगळल्या जाऊ शकतात.

हा बदल का आवश्यक

डाटामध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जुन्या मानकांवर डाटा जारी केल्याने अनेकदा धोरणे आखताना अडचणी येतात. नवीन आधार वर्ष (बेस ईयर) आल्याने रिझर्व्ह बँकेला देखील व्याजदरांवर निर्णय घेणे सोपे होईल. कारण त्यांच्याकडे महागाईचा अधिक अचूक डाटा असेल असे सांख्यिकी मंत्रालयाचे सचिव सौरभ गर्ग यांनी सांगितले आहे.

सामान्य जनतेवर काय परिणाम होणार?

नवीन आर्थिक वर्ष निश्चित केल्याने सामान्य माणसाच्या खिशावर परिणाम होत नाही, पण सरकारच्या योजना याच डाटावर आधारित असतात, महागाईचा डाटा योग्य असेल तर सरकार महागाई नियंत्रित ठेवण्यासाठी अधिक प्रभावी पावले उचलू शकणार आही. त्याचबरोबर जीडीपीच्या अचूक आकडेवारीमुळे परदेशी गुंतवणुकदारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढणार