विलिनीकरणाची चर्चा लांबली पण संपली नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलीनीकरणाची चर्चा राजकीय वर्तुळात थंड पडली असे वाटते आणि पुन्हा जोर धरताना दिसते. सध्या तो विषय लांबणीवर पडला असे दिसत असले तरी तो कायमचा रद्द झाला आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. या प्रश्नामागे केवळ संघटनात्मक गणित नाही, तर पवार कुटुंबातील अंतर्गत समन्वय, पक्षातील नेतृत्वाचा समतोल आणि सत्तेच्या समीकरणांचा गुंता आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्यासमोर सध्या सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कुटुंब आणि पक्ष या दोन्ही पातळ्यांवर एकसंध भूमिका निर्माण करणे हा आहे. कदाचित संभाव्य मंत्रिमंडळाच्या वाटणीमध्ये चर्चा रखडली आहे का? याचे उत्तर मिळणे बाकी आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा अलीकडील दिल्ली दौरा या चर्चांना अधिक बळ देणारा ठरला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. अधिकृतरीत्या हा दौरा सांत्वनपर आणि शिष्टाचार भेटीचा भाग असल्याचे सांगितले गेले असले, तरी राजकीय चर्चेचा मुद्दा पूर्णपणे बाजूला राहिला असे मानणे कठीण आहे. दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाचे राष्ट्रवादीतील घडामोडींवर बारीक लक्ष आहे, हे उघड आहे. राष्ट्रवादीचा एक गट आधीच सत्तेत सहभागी असल्याने भविष्यातील समीकरणे ठरवताना दिल्लीतील संवाद महत्त्वाचा ठरणार आहे आणि भाजप त्याला आपला हक्क समजतो. तितके मांडलिकत्व अर्थातच महाराष्ट्रातील सत्तेतल्या पक्षांनी स्वीकारलेले आहेच.
मात्र या दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादीतील अंतर्गत मतभेद उघडपणे समोर आले ते आमदार रोहित पवार यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे. त्यांनी अलीकडील विमानप्रवासाच्या संदर्भावरून प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. कोणत्या परिस्थितीत कोणाला विमानाने प्रवास करावा लागला, त्यामागील निर्णयप्रक्रिया काय होती आणि त्यात कोणाची भूमिका होती, या प्रश्नांद्वारे रोहित पवारांनी केवळ तांत्रिक बाबी उपस्थित केल्या नाहीत, तर पक्षातील निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उभे केले. पक्षाच्या भवितव्याविषयीचे निर्णय बाह्य दबावाखाली न घेता, पवार कुटुंबाच्या एकमताने व्हावेत हा त्यांच्या वक्तव्यांतून एक स्पष्ट संदेश जाणवला!
याच संदर्भात प्रफुल्ल पटेल यांची भूमिका चर्चेत आली. त्यांनी यापूर्वी विलीनीकरणासाठी काही अटी असू शकतात, विशेषत: भाजपसोबत सुसंवाद आवश्यक असल्याचे संकेत दिले होते. या पार्श्वभूमीवर रोहित पवारांनी केलेली टीका ही केवळ व्यक्तीगत नव्हती; तो राष्ट्रवादीच्या भविष्यातील राजकीय दिशेबाबतचा इशारा होता. पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत बाह्य शक्तींचा हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही, असा सूर त्यांच्या वक्तव्यातून उमटला. दरम्यान, अजित पवार गटाकडूनही वेगळी भूमिका मांडली जात आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गट सत्तेत सहभागी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी भाजपसोबत तडजोडीचे राजकारण व्यवहार्य पर्याय मानला जात आहे. परंतु शरद पवारांच्या परंपरेतून आलेल्या नेतृत्वाला हा निर्णय केवळ सत्तेच्या सोयीसाठी घेणे सोपे नाही. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील लवचिकता सर्वश्रुत असली तरी, पक्षाच्या ओळखीचा प्रश्न ते हलक्यात घेणार नाहीत, अशी चिन्हे दिसतात. राजकीय पातळीवर पाहिले तर राष्ट्रवादीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी दोन पर्याय स्पष्ट दिसतात. एकतर अंतर्गत समन्वय साधून एकसंध पक्ष उभारणे, किंवा सत्ताधारी पक्षासोबत दीर्घकालीन समझोता करणे. परंतु दोन्ही पर्यायांत धोके आहेत. विलीनीकरण झाले तर नेतृत्वाचा प्रश्न, चिन्ह आणि संघटनात्मक रचना यावर वाद संभवतात. भाजपसोबत स्पष्ट युती केली तर पारंपरिक मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सुनेत्रा पवारांच्या दिल्ली भेटीबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी ती सत्तेच्या समीकरणाची नांदी मानली, तर काहींनी त्याकडे केवळ औपचारिकता म्हणून पाहिले. मात्र, दिल्लीतील संवादामुळे राष्ट्रवादीच्या निर्णयप्रक्रियेला एक वेगळा आयाम मिळाला आहे, हे नाकारता येत नाही. दिल्ली नेतृत्वाला शरद पवारांसारख्या अनुभवी नेत्याचा पाठिंबा महत्त्वाचा वाटतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. रोहित पवारांच्या पत्रकार परिषदेनंतर पक्षातील पिढीगत संघर्षाचाही मुद्दा अधोरेखित झाला. नव्या पिढीचे नेतृत्व अधिक आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका घेण्याच्या भूमिकेत दिसते, तर ज्येष्ठ नेतृत्व संयम आणि रणनीतीवर भर देत आहे.
या दोन प्रवाहांमध्ये संतुलन साधणे हीच सध्या शरद पवारांसमोरील खरी कसोटी आहे. एकंदर पाहता, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विलीनीकरणाचा निर्णय अजूनही अनिश्चिततेत आहे. मात्र तो कायमचा बाजूला पडलेला नाही. पवार कुटुंबातील चर्चा, पक्षातील नेत्यांचे हितसंबंध आणि दिल्लीशी असलेले संबंध या तिन्ही घटकांचा संगम होईपर्यंत अंतिम निर्णय होणे कठीण आहे. तोपर्यंत शरद पवार पक्षाला सावरत, अंतर्गत मतभेद मिटवत आणि बाह्य पर्याय खुले ठेवत एक राजकीय आधार तयार करतील, अशीच सध्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील काही महिने निर्णायक ठरणार हे निश्चित. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादी विलीनीकरणाचा निर्णय आम्हाला विचारल्याशिवाय घेता येणार नाही असे मोठ्या आवेशात बोलले होते. मात्र दिल्लीहून आल्यानंतर ते खूपच शांत आहेत. या शांततेमागील गौडबंगाल अदानी -शरद पवारांच्या भेटीत आहे की भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या ‘ठंडा करके खाओ’ या नीतीत आहे हे लवकरच कळेल. कदाचित संभाव्य मंत्रिमंडळाच्या वाटणीवरून ही चर्चा रखडली आहे का? याचे उत्तर मिळणे बाकी आहे.
शिवराज काटकर