मराठी पाऊल पडते ...

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना 1 मे पासून मराठी भाषा अनिवार्य केल्यानंतर आता राजकारण चांगलेच तापले आहे, दुसरीकडे गेल्या आठवड्यात शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी मोठा निर्णय घेताना मराठी भाषा सक्ती नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी दंड तसेच  मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित केली आहे.महाराष्ट्रात राज्यभाषा मराठी असताना देखील तिच्यासाठी स्वतंत्रपणे लढा द्यावा लागतो,राज्यातील सरकारवर दिल्लीश्वराचा आशीर्वाद असल्याने राज्यातील सरकारवर केंद्राचा प्रभाव पहायला मिळत आहे,त्यामुळे सरकारमध्येच मराठीच्या मुद्यावर एकवाक्यता नसल्याने महाराष्ट्रात मराठीचा मुद्दा हा सातत्याने राजकारणाचा मुद्दा बनला आहे,ही मोठी शोकांतिका आहे.

1 मे महाराष्ट्र दिनापासून राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मे पासून हा नियम लागू करण्याची घोषणा केली होती. मात्र आता या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.सरकारच्या या निर्णयाला रिक्षा,

टॅक्सी चालक संघटनांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे आता वाद निर्माण झाला आहे.मराठी भाषेबाबत केंद्राला आणि राज्यातील भाजप सरकारला वावडे असल्याचे वेळोवेळी दिसले, दुसरीकडे महाराष्ट्रात सध्या जनतेच्या,नागरिकांच्या प्रश्नांपेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजांवर चाळीस वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या पुस्तकावर शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी प्रकाशकाला दिलेली धमकी असो की, बागेश्वर बाबांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि रामदास स्वामींबद्दल केलेले वक्तव्य असो, वादांची मालिका कायम राहीली पाहिजेच, त्यात आता मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा नवा वाद निर्माण झाला आहे. राज्यातील काही भागात एप्रिलच्या मध्यातच पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागल्याच्या बातम्या या अशा वादामुळे दूर राहतात,तीन पक्षांचे सरकार तीन पक्षांचे विरोधक त्यामुळे कोणाचा कोणाला पायपोस नाही.राज्यातील सरकारची सध्याची भूमिका ही एकाने मारल्यासारखे करायचे दुसऱ्यांनी रडल्यासारखे करायचे अशीच राहीली आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते भैय्याजी जोशी यांनी काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना मुंबईची स्वत:ची अशी कोणती भाषा नाही, घाटकोपरमध्ये राहतात त्यांची गुजराती, गिरगावमध्ये राहतात त्यांची मराठी असे वक्तव्य केले होते,तर महापालिका निवडणुकीच्या वेळी तामिळनाडुतून मुंबईत प्रचाराला आलेल्या भाजप नेते अण्णा मलाई यांनी मुंबई हे महाराष्ट्रातले शहर नाही,आंतरराष्ट्रीय शहर आहे असे वक्तव्य केल्याने वाद निर्माण झाला होता,जेव्हा जेव्हा बाहेरच्या राज्यातील नेते अशी वक्तव्ये करतात, त्याला आता काहीजण विरोध करताना तर काही लोक समर्थन करताना दिसतात,काँग्रेसच्या काळातील केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका केल्यानंतर बाळासाहेब ठाकरेंनी जोडे मारो आंदोलन केले होते,आता मात्र रोज कोणी न कोणी उठतो आणि कधी छत्रपती शिवाजी महाराज, कधी महात्मा फुलेंच्या नावाने मुक्ताफळे उधळतात, मात्र कोणीही विरोधी करताना दिसत नाही, कारण गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेसाठी आणि पदासाठी जो अधिक वाद्ग्रस्त वक्तव्य करेल,त्यालाच मोठे केल्याचे दिसत आहे, दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्षांची भूमिका ही दिल्लीतून ठरते, राष्ट्रीय पक्षांसोबत राज्यात  सत्तेत असलेल्या पक्षाला देखील आता त्यांचीच भूमिका लागू होत आहे. त्रिभाषा सक्तीच्या धोरणाच्या वेळी ठाकरे बंधू तसेच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने या धोरणाला विरोध केला, यावेळी वरळी येथे झालेल्या मेळाव्यात ना एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे कोणी आले, ना अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे. त्यातच काँग्रेसनी तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली, राज्याच्या अस्मितेचा विषय जेव्हा येतो तेव्हा नेहमीच राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची एकजूट ही महत्त्वाची असते, दक्षिणेच्या राज्यात ही एकजूट दिसते. प्रादेशिक पक्षांमध्ये फूट पडल्यानंतर मात्र राज्याचे राजकारण हे प्रादेशिक अस्मितेच्या विरोधात असणाऱ्यांच्या हातात जाते, ते सध्या महाराष्ट्रात होत असल्याने महाराष्ट्राची राज्यभाषा असलेल्या मराठी भाषेसाठीच आता येथील लोकांना लढा द्यावा लागत आहे.प्रादेशिक पक्षांचे राज्यात वर्चस्व होते,राज्यात सत्ता होती त्यावेळी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही,कधी मी मुंबईकर तर कधी कऊन दाखवले म्हणत केवळ सत्ता भोगण्याचा कार्यक्रम केला, ‘भगवा नसेल शिरावर तर बसेल उपरा उरावर’ असे म्हणत केवळ मराठी भाषिकांना चेतवण्याचा प्रयत्न केला, या मराठी भाषिकांनी सत्ता दिली, मात्र त्या सत्तेचा उपयोग हा मराठी भाषिकांसाठी झालाच नाही,बिल्डरांना रान मोकळे केले, कोणते नियम नाही, मराठी भाषिकांसाठी येथील भूमिपुत्रांसाठी कोणत्या योजना नाही, त्यामुळे आज येथील बिल्डर ठरवतात मराठी भाषिकांना घरे द्यायचे की नाही, आधीच्या सरकारने तसे कायदे करायला पाहिजे होते, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत ज्या गिरणी कामगारांनी लढा दिला,त्याच गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळविण्यासाठी आंदोलन करावे लागत आहे.

मुंबईत व महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या सेवेत बाहेरच्या राज्यांतून आलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला मराठी भाषा बोलण्यास सांगितल्यावर तो स्पष्ट शब्दात बोलायला नकार देतो, टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांच्या आधी सरकारने या कर्मचाऱ्यांना जे सरकारचा पगार घेतात, ते मराठी बोलतात का नाही हे बघितले पाहिजे. केवळ 1 मे पासून मराठी भाषा सक्तीची घोषणा करायची,त्यासाठी कोणता कार्यक्रम नाही, कोणता आराखडा नाही, केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी आणि वरिष्ठांना खुश करण्यासाठी कोणता तरी निर्णय घ्यायचा,त्यामुळे मराठी भाषेची सक्ती करणाऱ्या सरकारचेच आजच्या बैठकीनंतर मराठी पाऊल मागे पडल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.

प्रवीण काळे