घोषणापत्रात आर्थिक मदतीचे आश्वासन भ्रष्टाचार नव्हे

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधी याचिकेवर सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

राजकीय पक्षांच्या घोषणापत्रात आर्थिक मदतीच्या आश्वासनाला भ्रष्टाचार मानण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. घोषणापत्रात नमूद आश्वासनांच्या अंतर्गत शेवटी थेट किंवा अप्रत्यक्ष स्वरुपात एका मोठ्या संख्येत लोकांना आर्थिक मदत मिळते. हा प्रकार संबंधित पक्षाच्या उमेदवाराने केलेल्या भ्रष्ट कारभाराचा पुरावा असल्याचे याचिकेत म्हटले गेले होते.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळत यातील दावा अतिशयोक्तीपूर्ण असल्याची टिप्पणी केली आहे. सद्यस्थिती आणि तथ्यं पाहता यावर विचार करण्याची गरज नाही. आम्ही हा प्रश्न चर्चेसाठी खुला सोडला असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक घोषणापत्रांच्या माध्यमातून फ्रीबीज म्हणजे मोफत योजना जाहीर करण्यापासून रोखण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वीच दाखल करण्यात आली असल्याचे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले आहे.

संबंधित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यात चामराजपेट विधानसभा मतदारसंघातील मतदार शशांक जे. श्रीधर यांनी 2023 मधील काँग्रेस उमेदवार बी. झेड. जमीर अहमद खान याच्या निवडणुकीतील विजयाला आव्हान दिले होते.

काँग्रेस घोषणापत्राद्वारे देण्यात आलेल्या गॅरंटी हा मते खरेदी करण्याचा प्रकार होता. थेट आर्थिक लाभ हस्तांतरण हा मतदारांना लाच देण्याचा प्रकार होता असा दावा करत याचिकाकर्त्याने खान यांनी विजय मिळविलेली निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु कर्नाटक उच्च न्यायालयाने श्रीधर यांची ही याचिका फेटाळून लावली होती.

माझ्याविरोधात कुठलाही वैयक्तिक स्वरुपाचा आरोप करण्यात आलेला नाही. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद केवळ पक्षाच्या घोषणापत्रावर आधारित आहे. काँग्रेसचे घोषणापत्र एक धोरणात्मक विषय आहे. या घोषणापत्रामुळे भ्रष्टाचार होत असल्याचे म्हणता येणार नसल्याचा युक्तिवाद खान यांच्या वतीने उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आला होता.

पक्षाकडून जाहीर करण्यात आलेली धोरणे ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 123 अंतर्गत भ्रष्ट कृत्य मानता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. न्यायाधीश एम.आय. अरुण यांनी याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयातील एस. सुब्रमण्यिम बालाजी विरुद्ध तामिळनाडू सरकार हा खटल्याचा उल्लेख केला होता. काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात आलेल्या 5 गॅरंटींना सामाजिक कल्याणाचे धोरण मानले जाऊ शकते. आर्थिकदृष्ट्या ती व्यवहार्य आहेत की नाही हा वेगळा पैलू आहे. यामुळे या गॅरंटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्य दिवाळखोरीच्या दिशेने जाईल किंवा राज्याची प्रशासन व्यवस्था खराब होईल हे अन्य पक्षांनी दाखवून देणे समर्पक ठरेल. सद्यस्थिती आणि तथ्यं पाहता या गॅरंटींना चुकीची धोरणं म्हणता येऊ शकते, परंतु त्यांना भ्रष्ट कारभार म्हणता येणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाकडून नमूद करण्यात आले होते.