ग्रंथालय धोरण प्रत्यक्ष वाचकांमध्ये उतरावे...!

आजची पिढी वाचत नाही. वाचन संस्कृतीला ओहोटी लागली, हा सूर आज सर्वत्र ऐकू येतो. साहित्य संमेलने व अन्य उपक्रमात त्यावर सातत्याने चर्चा विनिमय होतात. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने ‘राज्य ग्रंथालय धोरण’ला मंजुरी देऊन ग्रंथालयांची सुधारणा व वाचकांना आकर्षिक करणाऱ्या उपक्रमांवर भर दिला आहे. त्यामुळे वाचकांमध्ये त्याबद्दल एक प्रकारची उत्सुकता आहे.

ल्हा, तालुका व ग्रामपातळीवर किमान एक वाचनालय असावे, अशी या धोरणात तरतूद आहे. या धोरणामुळे राज्यातील सर्व वाचनालये आता एकाच छत्राखाली येणार असून त्यासाठी ‘ग्रंथालय सेवा संचालनालय’ स्थापन करण्यात येणार आहे. आजच्या वाचकांच्या आवडी-निवडी लक्षात घेऊन ई-ग्रंथालय तसेच डेटाबेस आणि ऑनलाईन सेवा विकसित करणे, त्याचबरोबर गुणवत्ता नियंत्रण आणि निरीक्षण कक्ष स्थापन करून राज्यातील सर्व अनुदानित ग्रंथालयांचे नियमित मूल्यमापन करणे, याचा त्यात समावेश आहे. राज्याचे हे ग्रंथालय धोरण केवळ ग्रंथालयांची संख्या वाढविण्यासाठी नसून ज्ञानाधिष्ठीत समाज घडविण्यासाठी एक व्यापक उपक्रम आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या धोरणावर भाष्य करताना नमूद केले आहे.

पणजीतील मांडवी नदीत तरंगते ग्रंथालय ही नवीन वाचन संकल्पना, या पर्यटनीय राज्यातील आकर्षण ठरणार आहे. वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी ज्या काही महत्त्वाच्या उपाययोजना आखलेल्या आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपातळीवर किमान एक राज्य पुरस्कृत सार्वजनिक ग्रंथालयाची तरतूद आहे. प्रत्येक प्रभागात व शहरी भागात वाचनालय किंवा अभ्यासिकेची सुविधा, वाचन मंडळे आणि पुस्तक चर्चा गटामार्फत समूह चर्चेला प्रोत्साहन, साहित्य महोत्सव व त्यासंबंधी वाचन संस्कृतीला चालना देणाऱ्या कार्यक्रमांचा समावेश असेल. ‘डिजिटल वाचन

प्लॅटफॉर्म’ या अंतर्गत ई-पुस्तके, ऑडिओ बुक्स आणि शैक्षणिक अॅप्सची सुविधा या आजच्या वाचकांची गरज असलेल्या सुविधाही असतील. राज्यात सध्या आशिया खंडातील सर्वांत जुन्या अशा कृष्णदास श्यामा मध्यवर्ती ग्रंथालयासह एक जिल्हा, तीन नगर, सात तालुका तसेच नगरपालिका व ग्रामीण भागातील पंचायत व इतर संस्थांमार्फत चालणारी साधारण 150 ग्रंथालये आहेत. त्यापैकी काही मोजकीच ग्रंथालये सुस्थितीत चालतात. आटोपशीर जागा, अपुऱ्या सुविधा, मर्यादित ग्रंथसाठा आणि वाचकांना हव्या असलेल्या नवीन पुस्तकांचा अभाव, ही खरी अडचण आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अभ्यासासाठी येतील, अशा सुविधांचा तर अभावच दिसतो. राज्याची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या फोंडा तालुक्यातील ग्रंथालयामध्ये बऱ्यापैकी वाचक सदस्य असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र इमारत व इतर अत्यावश्यक साधन-सुविधा सरकारला पुरवता आलेल्या नाहीत. बदलत्या काळानुऊप त्यात फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत. नवीन ग्रंथालय धोरणातून ही उदासिनता दूर होण्यासाठी अंमलबजावणीही तेवढीच प्रभावी हवी.

मुळात जुन्या पिढीची बौद्धिक जडणघडण आणि करमणूक गावातील याच ग्रंथालयांमुळे झाली. अर्थात त्यावेळी निखळ वाचन, हेच प्रमुख साधन होते. आजच्या विद्यार्थ्यांपुढे स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी व अभ्यासकेंद्री व्यवस्थेमुळे निखळ वाचनासाठी वेळ नाही पण ग्रंथालये स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी आवश्यक असलेले साहित्य व साधनसुविधा उपलब्ध करून विद्यार्थीकेंद्री होऊ शकतात. ई-ग्रंथालय आणि ‘डिजिटल’कडे वळताना पारंपरिक पद्धतीने वाचनाचा निखळ आनंद घेणाऱ्या  वाचकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. पुणे-मुंबईसारख्या महानगरांबरोबरच गोव्यातही विकत घेऊन पुस्तके वाचणारा हौशी वाचक आहे. हल्लीच पणजी येथे झालेल्या ‘लोकमान्य’ आणि नॅशनल बूक ट्रस्टच्या ‘ग्रंथ महोत्सवा’ला लाभलेला प्रतिसाद, हे दर्शवितो.

स्मार्टफोनच्या स्क्रीनपासून जरा दूर होऊन शहरी उद्यानामध्ये निवांतपणे वाचन करणारी एक चळवळही हल्ली बंगळूरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई व कोलकातासह गोव्यातही रुजली आहे. बंगळूरु येथील कब्बन पार्कमधून सुरू झालेली ही वाचक चळवळ, समाज माध्यमांतून भारतासह जगातील तब्बल सत्तरहून अधिक शहरांमध्ये विस्तारली आहे. बदलत्या काळात वाचन संस्कृतीला पुढे नेणारे असे काही नवीन प्रयोग आशादायी ठरतात. त्यामुळे नवीन ग्रंथालय धोरण, हे सर्व वाचकांच्या गरजा पुरविणारे तर हवेच. यापूर्वीच्या काही सरकारी धोरणाप्रमाणे कागदावरच न राहता वाचकांमध्ये उतरले पाहिजे. प्रत्येक वाचकाला त्याचा ग्रंथ मिळाला पाहिजे आणि प्रत्येक ग्रंथास त्याचा वाचक...! भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे पितामह डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांच्या प्रमुख पाच सिद्धांतापैकी हा मुख्य सिद्धांत आहे.

-सदानंद सतरकर