पातळी : भ्रष्टाचाराची अन् हीनतेची!
अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण पाहणाऱ्यांना आम्ही हे काय पाहतो आहोत? असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही. शिवलिंगेगौडा यांना अडवणाऱ्यांना त्यांनी कुत्रा ठरवले. कुत्रा या शब्दावरून पुन्हा गदारोळ झाला. अबकारी खात्यातील भ्रष्टाचार व केंद्र सरकारच्या जीरामजीला विरोध या दोन मुद्द्यापुरतेच हे अधिवेशन मर्यादित होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र सरकारने मनरेगा रद्द करून व्हीबी-जीरामजी या नावाने योजना सुरू केली आहे. सुरुवातीपासूनच काँग्रेसने या बदलाला विरोध केला होता. कर्नाटकाने तर विधिमंडळ अधिवेशनात व्हीबी-जीरामजी विरुद्ध निर्णयही मांडले. या विषयावरील चर्चेसाठी अधिवेशनाची मुदत वाढविण्यात आली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत मनुस्मृतीचा उल्लेख करीत शुद्र आर्थिकरीत्या स्वावलंबी झाले तर ते सेवक राहणार नाहीत, असे मनुस्मृती सांगते. त्यामुळेच मनरेगा रद्द करून व्हीबी-जीरामजी योजना सुरू करण्यात आली आहे. केंद्राची ही नवी योजना कामगारांना आधुनिक गुलामगिरीत लोटणारी आहे. ती त्वरित रद्द करा, अशी मागणी सिद्धरामय्या यांनी केली आहे.
काँग्रेसने जीरामजीला विधिमंडळात विरोध केला. विधिमंडळातच त्यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपने अबकारी खात्यातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करून अबकारी मंत्री आर. बी. तिम्मापूर यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर अडून बसले. दिवसरात्र धरणेही धरण्यात आले. आपल्यावरील आरोप सिद्ध करा मगच आपण राजीनामा देणार, अशी भूमिका अबकारी मंत्र्यांनी मांडली.
यापूर्वी के. गोपालय्या, सी. सी. पाटील यांच्यासह अनेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यांच्याविषयीही ऑडिओ व्हायरल झाले. त्यावेळी यापैकी कोणीच राजीनामा दिला नाही. आपल्यावर केवळ आरोप झाले म्हणून आपण कशासाठी राजीनामा द्यायचा? असा प्रश्न आर. बी. तिम्मापूर यांनी उपस्थित केला आहे. भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांशी आपला काहीएक संबंध नाही. आपल्यावरील आरोप सिद्ध करा, असे सांगत अबकारीमंत्र्यांनी भाजप नेत्यांना आव्हान दिले आहे. विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्यासह अनेक नेत्यांनी अबकारी खात्यात जो भ्रष्टाचार सुरू आहे, त्याविषयी आपल्याकडे पुरावे आहेत, असे सांगितले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप व त्यांचा मित्र पक्ष असलेल्या निजदने सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरले. जीरामजीच्या विरोधात अनेक काँग्रेस नेत्यांनी विधानसभेत आपला अभिप्राय व्यक्त केला. गदारोळ सुरू असतानाच त्यांनी आपली बाजू मांडली. बुधवारी तर अरसिकेरीचे आमदार के. एम. शिवलिंगेगौडा यांना भाजपच्या आमदारांनी डिवचले. त्यामुळे सभागृहात अनेक अपशब्दांचा भडिमार झाला.
अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण पाहणाऱ्यांना आम्ही हे काय पाहतो आहोत? असे वाटल्याशिवाय राहणार नाही. शिवलिंगेगौडा यांना अडवणाऱ्यांना त्यांनी कुत्रा ठरवले. कुत्रा या शब्दावरून पुन्हा गदारोळ झाला. अबकारी खात्यातील भ्रष्टाचार व केंद्र सरकारच्या जीरामजीला विरोध या दोन मुद्द्यापुरतेच हे अधिवेशन मर्यादित होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जीरामजीला विरोध नोंदवण्यासाठी कर्नाटक सरकारची भूमिका ठामपणे केंद्राला कळवण्यासाठी अधिवेशनात चर्चा झाली. महात्मा गांधीजींच्या नावे असलेली योजना अनेकांना आधार ठरली होती. जीरामजीमधील तरतुदी कामगारांना गुलामगिरीत लोटणारी आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. खरेतर या योजनेला लोकसभेत विरोध करायला हवा होता. एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळात केंद्राच्या निर्णयाविरुद्ध चर्चा केल्यानंतर त्या निर्णय प्रक्रियेवर काही परिणाम होणार आहे का? जीरामजीला राष्ट्रपतींचीही मोहोर लागली आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेवर चर्चा करणेच उचित आहे का? हाही प्रश्न आहे.
विधिमंडळाचे व्यासपीठ अलीकडे राजकीय चढाओढीसाठी वापरले जात आहे. सर्वसामान्य माणसांच्या प्रश्नांना वाचा फोडून त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे व्यासपीठ आहे. आता त्याचा वापर सत्तास्पर्धेसाठी, हेवेदाव्यांसाठी, एकमेकांवर टीका करण्यासाठी केला जात आहे. संसदीय लोकशाहीच्या चौकटीत विधिमंडळात भाषा कशी वापरावी, याचेही संकेत आहेत. बुधवारी आमदार के. एम. शिवलिंगेगौडा यांनी अक्षरश: छी: थू: करून खालची पातळी गाठली. या घडामोडींमुळे काँग्रेसमधील सत्तासंघर्षही मागे पडला आहे.
आठवडाभरात सिद्धरामय्या यांना पायउतार व्हावे लागणार, डी. के. शिवकुमार यांच्या खांद्यावर मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी येणार, मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार ही चर्चा गेल्या दोन महिन्यांपासून जोरात होती. विधिमंडळातील तू तू मैं मैं ने या चर्चेलाही मागे टाकले आहे. सर्वाधिक काळासाठी मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा मान मिळाल्यानंतर सिद्धरामय्या बाजूला सरकणार, डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सत्ता सोपवणार अशी अटकळ होती. ती खोटी ठरली आहे. पट्टाभिषेकासाठी विलंब होतो आहे. तरीही डी. के. शिवकुमार यांनी आपला संयम सोडला नाही.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही काँग्रेसमधील सत्तासंघर्षाचा विरोधकांनी उल्लेख केला. तरीही सिद्धरामय्या व डी. के. शिवकुमार या दोन्ही नेत्यांनी अत्यंत व्यवस्थितपणे विरोधकांना हाताळले. राजकारणात खासकरून सार्वजनिक जीवनात असणाऱ्यांनी काही पथ्ये पाळली पाहिजेत, असा अलिखित नियम आहे. स्वत:ची प्रतिमा डागाळू नये, आपले हात स्वच्छ असावेत, यासाठी कटाक्षाने काळजी घेण्याची गरज असते. विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. काही वेळा या आरोपात तथ्य असते. काही वेळा राजकीय कारणातून आरोप केलेले असतात. यापूर्वी अनेक मंत्र्यांवर झाले तसेच आर. बी. तिम्मापूर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून अबकारी विभागातील भ्रष्टाचारावर प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये लिहिले, बोलले जात आहे.
सुरुवातीपासून अबकारी मंत्र्यांचा हेका एकच आहे, आपल्यावरील आरोप सिद्ध करा, मग राजीनामा देतो. काही दिवसांपूर्वी अबकारी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मोठी रक्कम स्वीकारताना लोकायुक्तांनी अटक केली. दारु दुकानांचे परवाने मंजूर करण्यासाठी, असलेल्या परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी किती पैसा मोजावा लागतो, हे अनेक दुकानदारांनी उघडपणे सांगितले आहे. सध्या आर. बी. तिम्मापूर यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजपने घेतलेला आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता अबकारी मंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागणार का? अशी शंका आहे. आर. बी. तिम्मापूर हे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे समर्थक आहेत. सध्या तरी त्यांच्या मंत्रिपदाला धक्का पोहोचू नये, याची मुख्यमंत्र्यांनी काळजी घेतली असली तरी भाजपने त्यांच्याविरुद्धचा आक्रमक पवित्रा कायम ठेवल्यास अबकारी मंत्र्यांची संकटे वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे.