सीमाप्रश्नाच्या विरोधातील ठरावासंदर्भात कर्नाटक सरकारने अहवाल मागविला

त. भा. प्रतिनिधी

बेळगाव : बेळगाव महानगरपालिकेत बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक असल्याचा ठराव मांडावा यासाठी कन्नड संघटनांकडून जिल्हा प्रशासनावर दबाव घातला जात आहे. कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मंजूर करण्यासंदर्भात आता राज्य सरकारने अहवाल मागविला आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हा अहवाल सादर करणार आहेत.

शनिवारी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांना माहिती दिली की हा अहवाल नगर प्रशासन संचलनालयाकडे सादर केला जाणार आहे. यावेळी कन्नड संघटनांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. ठराव मांडण्यासंदर्भात आपली मते महानगरपालिकेला कळविण्याऐवजी जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगण्यात आले. नगरविकास सचिवांनी बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि मनपा आयुक्तांकडून अहवाल मागविला आहे.

उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीची धास्ती

महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार दि. 8 रोजी उच्चाधिकार समितीची बैठक मुंबई येथे बोलाविली आहे. याची धास्ती कन्नड संघटनांनी घेतली आहे. महाराष्ट्र सरकार सीमाप्रश्नासाठी तत्परता दाखवत असताना बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग आहे, असा ठराव का मांडला जात नाही. तसे झाल्यास कर्नाटकाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात ते दाखविता येईल, अशी विचारणा कन्नड संघटनांनी केली.