महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा प्रश्न

दुष्काळाची घोषणा ही प्रशासनाची अंतिम कृती नसून मदतीची सुरुवात असली पाहिजे. पावसाच्या ढगांकडे पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला आता राजकीय घोषणांपेक्षा शासनाच्या निर्णयाचा आणि मदतीचा प्रत्यक्ष हात दिसणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्रात पावसाने घेतलेली ओढ आता केवळ हवामानाची बातमी राहिलेली नाही, ती लाखो शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची, जनावरांच्या चाऱ्याची आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्याची चिंता बनली आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ खंडामुळे राज्यातील अनेक भागांत खरीप पिके निर्णायक अवस्थेत असताना धोक्यात आली आहेत. अगदी ताज्या 19 सप्टेंबरच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात पावसाची तूट सुमारे 17 टक्के, तर मराठवाड्यात ती 35 टक्क्यांपर्यंत असल्याचे वृत्त आहे. मराठवाड्याची परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. जून ते सप्टेंबरदरम्यान विभागाला 424.5 मिलिमीटर पाऊस मिळाला असून तो सरासरी 679.5 मिलिमीटरच्या केवळ 69.2 टक्के आहे. गेल्या सुमारे 45 दिवसांतील पावसाच्या खंडामुळे या विभागातील आठही जिह्यांतील किमान 25 टक्के उभ्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा कृषी अधिकाऱ्यांचा प्राथमिक अंदाज आहे.  धाराशिवमध्ये 27 दिवसांहून अधिक पावसाचा खंड, लातूरमध्ये सरासरीच्या केवळ 44 टक्के पाऊस आणि सोयाबीनच्या शेंगांत दाणे न भरण्याची स्थिती नोंदवली गेली आहे. नांदेडमधील कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या आढावा बैठकीदरम्यान झालेला विरोध याच अस्वस्थतेचे राजकीय प्रतिबिंब आहे. कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा आणि कर्जमाफी करावी, अशी मागणी करत आंदोलकांनी निदर्शने केली.  त्याच बैठकीत मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसाठी ठेवलेल्या काजू-बदामामुळे निर्माण झालेला वाद अधिक गाजला. एका शेतकऱ्याने पानावर काजू-बदाम देऊन निषेध केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अशा प्रकारच्या व्यवस्थेबाबत नाराजी व्यक्त करून प्रशासनाने संवेदनशील राहण्याची गरज व्यक्त केली. परंतु काजू-बदामाचा वाद हा मूळ संकटापेक्षा मोठा होऊ देणेही योग्य ठरणार नाही. खरा प्रश्न आहे तो शेताच्या बांधावर उभ्या असलेल्या करपलेल्या पिकाचा. राज्य सरकारने कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास विभागांना पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सप्टेंबरच्या मध्यापासून दुष्काळाच्या पावसाची तूट आणि प्रदीर्घ खंड या निकषांची तालुका व महसूल मंडळनिहाय पडताळणी सुरू झाल्याचेही समोर आले आहे. येथे केंद्राच्या दुष्काळ व्यवस्थापन पद्धतीची गुंतागुंत समजून घेणे आवश्यक आहे. दुष्काळ ठरवताना केवळ ‘पाऊस कमी झाला‘ एवढ्यावर निर्णय होत नाही. पर्जन्यमान, पेरणीचे क्षेत्र व पीकस्थिती, मातीतील ओलावा आणि वनस्पती निर्देशांक यांसारख्या निदर्शकांपैकी आवश्यक पडताळणी केली जाते. महाराष्ट्रात या प्रक्रियेसाठी ‘महा-मदत’सारख्या भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर केला जातो.  त्यामुळे कोणता जिल्हा किंवा तालुका निकषात बसतो, याचा निर्णय घोषणांच्या दबावापेक्षा उपलब्ध वैज्ञानिक माहितीवर होणे आवश्यक आहे. याचवेळी ‘परतीचा पाऊस येईल’ या आशेवर सर्व निर्णय पुढे ढकलणेही धोकादायक ठरू शकते. हवामान विभागाच्या 19 सप्टेंबरच्या अंदाजात मध्य महाराष्ट्रात 20 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त झाली असली, तरी मराठवाड्यात 23 सप्टेंबरनंतर विशेष इशारा नसल्याचे नमूद आहे, विदर्भासाठीही त्या कालावधीत विशेष इशारा नव्हता.  म्हणजेच पाऊस पडण्याची शक्यता आणि त्यातून आधीच झालेल्या पीकहानीची भरपाई होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राज्य सरकारने नुकसान पाहणी आणि मदतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कृषिमंत्री भरणे यांनी मराठवाड्यातील 76 तालुक्यांवर कमी पाऊस आणि प्रदीर्घ खंडाचा परिणाम झाल्याचे सांगितले असून चारा व पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची शक्यताही व्यक्त केली आहे.  दुसरीकडे शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून दुष्काळ जाहीर करण्यासह आर्थिक मदत, कर्जमाफी, पीकविमा, रोजगार हमी, पाणी, वीज आणि शैक्षणिक सवलती अशा नऊ मागण्या मांडल्या आहेत. रोहित पवारांनीही विविध भागांत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने परभणीत आंदोलन करून मराठवाड्यासाठी तातडीच्या घोषणेची मागणी केली. या साऱ्या राजकीय हालचालींकडे पाहताना एकच कसोटी असली पाहिजे. शेतकऱ्याला मदत किती लवकर आणि किती प्रत्यक्ष मिळते? दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्ये अंतिम करण्याची केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची भूमिका आहे, मात्र परिस्थिती गंभीर असल्यास त्यापूर्वीही निर्णय घेण्याची तरतूद आहे. म्हणून आज महाराष्ट्रासमोर ‘दुष्काळ जाहीर करायचा की नाही’ एवढाच प्रश्न नाही. ज्या मंडळांत पीक गेले आहे, तिथे पंचनामे किती वेगाने होतात, जिथे चारा-पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, तिथे व्यवस्था किती तत्पर होते, पीकविमा आणि सरकारी मदत शेतकऱ्याच्या खात्यावर कधी पोहोचते या प्रश्नांची उत्तरे महत्त्वाची आहेत. दुष्काळाची घोषणा ही प्रशासनाची अंतिम कृती नसून मदतीची सुरुवात असली पाहिजे. पावसाच्या ढगांकडे पाहणाऱ्या शेतकऱ्याला आता राजकीय घोषणांपेक्षा शासनाच्या निर्णयाचा आणि मदतीचा प्रत्यक्ष हात दिसणे गरजेचे आहे.