अंतर्गत आरक्षणाचा मुद्दा केंद्राच्या कोर्टात

अनुसूचित जातींना आरक्षण देण्याकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा निर्णय : बेंगळूरमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक

बेंगळूर : दोन दशकांपासून अडचणीत असलेल्या अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) अंतर्गत आरक्षण देण्याकरिता केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनुसूचित जातींमधील विविध समुदायांना अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यासाठी केंद्राला शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतर्गत आरक्षणाचा मुद्दा आता केंद्र सरकारच्या कोर्टात पोहोचला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री एच. के. पाटील आणि एच. सी. महादेवप्पा यांनी अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत आरक्षणाबाबत न्यायमूर्ती सदाशिव आयोगाच्या अहवालाबाबत स्पष्टीकरण दिले. न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांनी 2011 च्या लोकसंख्येच्या आधारे अहवाल दिला होता. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 341 मध्ये उपखंड (3) चा समावेश केला नाही तर अंतर्गत आरक्षण देता येणार नाही. हे संसदेच्या माध्यमातूनच व्हायला हवे. राज्य सरकार हे करू शकत नाही. मागील सरकारने नाकारलेला अहवाल आम्ही मंत्रिमंडळासमोर आणून स्वीकारू शकत नाही. अनुसूचित वर्गातील 101 जातींचे हित जोपासण्यासाठी अनुच्छेद 341 मध्ये दुरुस्ती करण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मंत्री एच. सी. महादेवप्पा म्हणाले.

दोन दशकांपासून दलितांकडून अंतर्गत आरक्षणाची मागणी केली जात होती. त्यामुळे न्या. सदाशिव आयोग नेमण्यात आला. मात्र, या आयोगाचा अहवाल कधीच विधानसभेत मांडला गेला नाही. काँग्रेस सत्तेत आल्यावर सदाशिव आयोगाचा अहवाल सादर करू, असे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. भाजप सरकारने घाईघाईने कायदामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. मागील सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सदाशिव आयोग अप्रासंगिक असून अहवाल नाकारण्याचा निर्णय घेतला होता, असे महादेवप्पा यांनी सांगितले. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वातील मंत्रिमंडळ बैठकीत न्या. सदाशिव आयोगाच्या अहवालावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. तसेच नव्या जनगणनेनुसार आरक्षणात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना घटनात्मकदृष्ट्या अधिकार देण्याची व अंतर्गत आरक्षणासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 341 मध्ये दुरुस्ती करण्याची शिफारस केंद्राकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी भाजप सरकारने अनुसूचित जातींसाठी आरक्षणाचे वर्गीकरण केले होते. मात्र यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. आता सिद्धरामय्या सरकारने अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्यासंबंधी केंद्र सरकारला कायदा दुरुस्तीची शिफारस करण्याचा निर्णय घेऊन अंग काढून घेतले आहे.

केंद्र सरकारने अंतर्गत आरक्षणाविषयी अध्ययन करूनअहवाल देण्यासाठी 20 जुलै 2011 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश तुषा मेहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 341 मध्ये उपखंड 3 समाविषट केल्यास अंतर्गत आरक्षण देणे शक्य होईल, असे म्हटले आहे. राज्यघटनेत दुरुस्ती केल्यास आर्थिक परिणामांबाबत खात्यांशी चर्चा, इतर मतांचा सल्ला न घेता राज्य सरकारच अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी करू शकते, अशी माहिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच घटनादुरूस्तीची  शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक काळात केंद्र सरकारवर जबाबदारी टाकून राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेसने अंग काढून घेण्याची तयारी केली आहे.