पदवीधर शिक्षक नेमणुकीचा मुद्दा केएटीकडेच

15 हजार शिक्षक भरती प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाने केले उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन

बेंगळूर : राज्यातील प्राथमिक शालेय पदवीधर शिक्षकांच्या नेमणूक प्रक्रियेतील अडसर दूर झाला आहे. नेमणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासंबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरला आहे. उच्च न्यायालयाने शिक्षक नेमणुकीचे प्रकरण निर्णयासाठी केएटीकडे सोपवून बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत दाखल झालेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांच्या पीठाने नेमणूक प्रक्रियेसंबंधी उद्भवणाऱ्या सेवासंबंधी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कर्नाटक प्रशासकीय लवाद (केएटी) योग्य मंच असल्याचे म्हटले आहे.

13 ऑक्टोबर 2023 रोजी उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने दिलेला आदेश तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या नेतृत्वातील द्विसदस्यीय पीठाने रद्द केला होता. तात्पुरत्या निवड यादीत नसणाऱ्या उमेदवारांना आपल्या तक्रारी केएटीसमोर मांडून न्याय मिळविता येईल, अशी सूचना दिली होती. द्विसदस्यीय पीठाने एक सदस्यीय पीठाने दिलेला आदेश योग्य पद्धतीनेच रद्द केला आहे. अपीलकर्त्यांच्या याचिका अंशत: स्वीकारून निर्णयासाठी केएटीकडे सोपवून कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही, असे न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांनी म्हटले आहे. सेवा प्राधिकरणांच्या कक्षेत येणाऱ्या मुद्द्यांवर घटनेच्या 226 कलमांतर्गत उच्च न्यायालय रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. केएटीच्या अंतिम निकालाला अनुसरून 500 राखीव जागांची भरती करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

केएटीकडून सहा महिन्यांत निर्णय अपेक्षित

वैध जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीच्या अधीन राहून 8 मार्च 2023 रोजीच्या अंतिम निवड यादीतील नियुक्त्या करण्याची परवानगीही उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने राज्य सरकारला दिली होती. या पीठाच्या निकालाचे सर्वोच्च न्यायालयाने समर्थन केले आहे. सेवा प्राधिकरणांच्या अधिकार क्षेत्रात येणाऱ्या प्रकरणांमध्ये घटनेच्या कलम 226 अंतर्गत रिट याचिका दाखल करून घेऊ नयेत. प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्वातंत्र्यानुसार अपीलकर्त्यांच्यावतीने दाखल केलेल्या कोणत्याही याचिकेवर केएटीने जलदगतीने, शक्यतो अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे प्रकरण?

राज्यातील 35 शैक्षणिक जिल्ह्यांत सहावी ते आठवीपर्यंतच्या 15000 पदवीधर शिक्षक नेमणुकीसाठी सार्वजनिक शिक्षण खात्याने 21 मार्च 2022 रोजी अधिसूचना जारी केली होती. मे 2022 मध्ये झालेल्या लेखी परीक्षेनंतर 18 नोव्हेंबर रोजी तात्पुरती निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तात्पुरती यादी प्रसिद्ध करताना विवाहित महिला उमेदवारांच्या पतीचे उत्पन्न प्रमाणपत्र विचारात घेण्यात आले होते. विवाहित महिलांनी पतीचे उत्पन्न प्रमाणपत्रच सादर करावे, असा स्पष्ट उल्लेख अधिसूचनेत नव्हता. पात्र असूनही आम्हाला नेमणूक यादीतून वगळण्यात आले आहे, असा आरोप करत तात्पुरत्या निवड यादीत नाव नसणाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विवाहित महिलांच्या वडिलांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र विचारात घ्यावे, असा आदेश देत एकसदस्यीय पीठाने तात्पुरती निवड यादी रद्द केली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने निवड यादीत दुरुस्ती केली. त्यामुळे पहिल्या यादीत असलेल्यांपैकी 451 उमेदवारांना नव्या यादीत स्थान मिळाले नाही. या उमेदवारांनी सुधारित निवड यादीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. नंतर 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी द्विसदस्यीय पीठाने एकसदस्यीय पीठाचा आदेश रद्द केला. तसेच सर्व मुद्दे निर्णयांसाठी केएटीकडे सोपविले होते.