अंतर्गत आरक्षण विभागणीचा तिढा सुटला

अनुसूचित जातींच्या डाव्या-उजव्या गटासाठी प्रत्येकी 5.25 टक्के तर तिसऱ्या गटाला4.5 टक्के आरक्षण

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

अनुसूचित जातींमधील सर्व समुदायांना न्याय देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जातींच्या डाव्या गटाला 5.25 टक्के, उजव्या गटासाठी 5.25 टक्के आणि इतर समुदायांच्या गटासाठी 4.5 टक्के याप्रमाणे तीन गटांना एकूण 15 टक्के आरक्षण विभागून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

राजकीय वर्तुळात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात आरोप-प्रत्यारोपाचा विषय बनलेल्या अंतर्गत आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक पार पडली. बैठकीत अनुसूचित जातींना 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 3 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनुसूचित जातींना अंतर्गत आरक्षण देण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार 17 टक्के आरक्षण 6:6:5 या प्रमाणात विभागून देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यालयालयाने एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ओलांडू नये असा आदेश दिल्याने सरकारने या आदेशाचे पालन करण्यासाठी जुन्या 15 टक्के प्रमाणानुसार अनुसूचित जातींची आरक्षण विभागणी करण्यासाठी तांत्रिक समिती नेमली होती.

या समितीने डाव्या गटासाठी 5.3, उजव्या गटासाठी 5.3 टक्के आणि तिसऱ्या गटासाठी 4.4 टक्के आरक्षण विभागून देण्याची शिफारस केली होती. अंतिमत: मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातींमधील मादीग, मातुंग, आदीजांबव यासह 18 जाती-पोटजातींचा समावेश असणाऱ्या डाव्या गटासाठी 5.25 टक्के, आदी द्राविड, चलवादी यासह 20 जाती-पोटजातींचा समावेश असणाऱ्या उजव्या गटासाठी 5.25 टक्के आणि भोवी, लमाणी, कोरच, कोरम तसेच भटक्या 59 जातींचा समावेश असणाऱ्या क गटातील जातींसाठी 4.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती देताना सिद्धरामय्या यांनी अंतर्गत आरक्षणासाठीचा संघर्ष अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आम्ही या संघर्षावर तोडगा काढला आहे. या निर्णयामुळे सर्व समुदायांना समान न्याय मिळेल. सरकारी पदांची नेमणूक करताना अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे सांगितले.

अंतर्गत आरक्षणावरून अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू होता. त्यानंतर काँग्रेस पक्षाने चित्रदुर्ग येथे अनुसूचित जातींचा मेळावा आयोजित केला होता. 101 अनुसूचित जाती आणि 59 भटक्या जमातींच्या प्रतिनिधींनी या मेळाव्यात भाग घेतला होता. या मेळाव्यात अंतर्गत आरक्षणाचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला होता. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही अंतर्गत आरक्षणाचे आश्वासन देण्यात आले होते. 2024 मध्ये अंतर्गत आरक्षण दिले जाऊ शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालानंतर आम्ही न्यायमूर्ती नागमोहनदास यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग स्थापन केला. या आयोगाच्या शिफारशींमध्ये किरकोळ बदल करून तो स्वीकारण्यात आला. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने अनुसूचित जातींच्या उजव्या आणि डाव्या गटासाठी प्रत्येकी 6 टक्के आणि भटक्या जमातींना 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनुसूचित जातींसाठी 17 टक्के अनुसूचित जमातींसाठी 7 टक्के आरक्षण देण्यात आले.

मात्र, इंदिरा साहनी प्रकरणाचा दाखला देत न्यायालयाने आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असा आदेश दिला. त्यामुळे, अनुसूचित जातींना 17 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के अंतर्गत आरक्षण विभागून देण्याबाबत चर्चा झाली. या आरक्षणावरून मतभेद निर्माण झाल्यानंतर संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली तांत्रिक समिती नेमण्यात आली. या समितीने न्यायालयाच्या आदेशातील 50 टक्के मर्यादेच्या अधिन राहून अनुसूचित जातींच्या तीन गटांना 5.25:5.25:4.5 या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला आहे, असे सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत कर्मचारी भरतीदरम्यान अनुसूचित जातींसाठी 5.25:5.25:4.5 या प्रमाणात आरक्षण असेल. याबाबत पुन्हा अधिसूचना जारी केली जाईल. सरकारने अर्थसंकल्पात 56,432 पदे भरतीची घोषणा केली आहे. ही पदे भरती करताना हेच आरक्षणाचे प्रमाण लागू राहील, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली आहे.

अंतर्गत आरक्षण विभागणीचा तिढा सुटला

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत तोडगा : तीन गटांसाठी 5.25:5.25:4.5 सूत्राचा अवलंब होणार

अनुसूचित जातींना 15 टक्के आरक्षण विभागणी

गट            जातींची संख्या      किती आरक्षण

डावा गट                18             5.25 टक्के

उजवा गट              20              5.25 टक्के

इतर गट                 63              4.5 टक्के