सरसंघचालकांचे बौद्धिक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दीनिमित्त झालेल्या व्याख्यानमालेच्या समारोपात सरसंचालक मोहन भागवत यांनी लोकसंख्या धोरण, निवृत्तीचे वय, शैक्षणिक धोरण त्याचबरोबर संघ व भाजपातील संबंधाबाबत केलेले भाष्य महत्त्वाचेच म्हटले पाहिजे. मोहन भागवत हे विविध विषयांवर सातत्याने स्पष्टपणे भूमिका मांडत असतात. कुटुंबव्यवस्थेबद्दल त्यांनी मांडलेले मत याच पठडीतले म्हणता येईल. खरे तर भागवत यांनी यापूर्वी याविषयावर आपले विचार मांडले आहेत. तथापि, यावर मंथन घडवून हा विचार भारतीय समाजमनात ऊजवण्याचा संघधुरिणांचा दृष्टीकोन दिसतो. चीनला मागे टाकून भारत हा आज जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश बनला आहे. किंबहुना, मागच्या काही वर्षांत हिंदू समाजाने ‘हम दो, हमारे दो ही संकल्पना’ मोठ्या प्रमाणात अंगीकारल्याचे दिसून येते. त्यानंतर पाहिल्यास  ‘हम दो, हमारा एक’ हा नवा विचार उच्चभ्रू व मध्यमवर्गीय समाजात रूढ झाला आहे. स्वाभाविकच यामुळे आगामी काळात देशातील लोकसंख्येमध्ये घट होऊ शकते, असे म्हणायला वाव आहे. या पार्श्वभूमीवरच सरसंघचालकांनी तीन अपत्ये जन्माला घालण्याचा सल्ला दिलेला असावा. एकीकडे हिंदू समाजातील बहुतांश घटक कुटुंबनियोजनावर भर देताना दिसतात. परंतु, मुस्लिम समाजामध्ये त्या प्रमाणात अजूनही कुटुंबनियोजनाचा विचार ऊजलेला नाही. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील लोकसंख्येचा वेग घटला, तरी तुलनात्मकदृष्ट्या तो कमीच असेल, असे परिवारातील अनेकांना वाटते. हे पाहता हिंदू धर्मियांनी एक वा दोन अपत्यांपर्यंत सीमित राहणे अयोग्य आहे. त्याने हिंदू समाजाच्या अस्तित्वालाच धोका संभवतो, अशा पद्धतीची ही मांडणी आहे. ती किती व्यवहार्य वा अव्यवहार्य हा भाग वेगळा. मात्र, एकच अपत्य या संकल्पनेचे अनेक कौटुंबिक व सामाजिक दुष्परिणाम आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. सरसंघचालकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्याकडेही अंगुलीनिर्देश करायचा असावा. पूर्वी कुटुंब मोठे असायचे. त्यामुळे कुटुंबात समन्वय असे, ओलावा असे. भावंडांचा एकमेकांना आधार असायचा. तथापि, विभक्ती कुटुंब पद्धती आणि त्यानंतर छोट्या कुटुंबामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे दिसते. सध्या जो तो आपल्या कोषात असतो, अशी स्थिती आहे. एकुलत्या एका अपत्याला संवादासाठी भावंड नसल्याने बऱ्याचदा अशी मुले एकलकोंडी बनण्याचा धोका असतो. शिवाय त्यांना शेअरिंगचीही सवय लागत नाही. त्यात आई, वडील नोकरदार असल्याने घरात प्रत्येकाची तोंडे वेगळ्या दिशेला असतात. त्यामुळे कुटुंबे काही केल्या जोडली जात नाहीत. आता या सगळ्याचे सामाजिक परिणाम काय असतात, हे चीनसारखा देश चांगल्या पद्धतीने अनुभवत आहे. त्यामुळे सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचे धोरण त्यांनी अलीकडेच मागे घेतले आहे. चीनमध्ये तऊणांची संख्या रोडावली व म्हाताऱ्यांची संख्या वाढली, ती याच धोरणामुळे. आज भारतात नेमके उलटे चित्र आहे. तऊण ही भारताची ताकद आहे. परंतु, आपणही डॅगनच्या मार्गाने गेलो, तर आपलाही घात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे बघता सुवर्णमध्याशिवाय पर्याय दिसत नाही. भागवत यांनी तीन मुलांचा विचार मांडला, खरा. पण सध्याच्या महागाईच्या जगात तोदेखिल व्यवहारी ठरत नाही. अलीकडच्या काही वर्षांत वैद्यकीय खर्च प्रचंड वाढला आहे. नॉर्मल बाळंतपणासाठी 50 ते 60 हजार मोजावे लागतात. तर सिझेरियनसाठी लाखाच्या वर पैसे आकारले जातात. त्यानंतरचा खर्च वेगळाच. मुलांच्या शैक्षणिक खर्चाबद्दल विचारायची सोय नाही. अॅडमिशन, ट्युशनच्या खर्चाचे आकडे बघितले, तर डोके गरगरते. शिवाय बाकीचे खर्च आहेतच. या खर्चाची तुलना करता उत्पन्न त्याप्रमाणात वाढलेले नाही. पूर्वी शेतीभाती होती. माणसाच्या गरजा कमी होत्या. त्यामुळे गरिबी असली, तरी कुटुंब तरून जायचे. उलट कुटुंबातल्या सदस्याचा हातभार लागायचा. आता तसे राहिलेले नाही. त्यामुळे तीन मुले जन्माचे घालण्याचे धारिष्ट्या आजच्या काळात किती जण दाखवतील, हा प्रश्नच आहे. बरे प्रॅक्टिकली लोकांमध्ये ही कन्सेप्ट आणायची झाली, तर सरकारला आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या सुविधा मोफतच द्याव्या लागतील.  तथापि, इतके सगळे केल्यावर त्याचा लोकसंख्या नियंत्रणावर परिणाम तर होणार नाही ना, ही भीतीही असेल. म्हणून तारतम्य ठेऊनच याविषयीचे धोरण ठरवावे लागेल. दुसरा मुद्दा भाजपसोबतच्या कथित मतभेदाचा. यावरही भागवत यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. मतभेदाचे काही विचार असू शकतात. पण, मनभेद नाही, असे सांगतानाच संघाकडून केवळ सल्ला दिला जातो. भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेत संघ कधीही हस्तक्षेप करीत नाही, हेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगून टाकले.  निवडणूक विधानसभेची असो वा लोकसभेची. प्रत्येक निवडणुकीत संघ पूर्ण क्षमतेने उतरताना दिसतो. त्याचा निश्चितच आजवर भाजपाला फायदा झाला आहे. निर्णय प्रक्रियेत संघ सरळसरळ हस्तक्षेप करीत नसेलही. विरोधक वारंवार आरएसएसवर निशाणा साधायला बघत असतात. त्यावर सरसंघचालक यांचे उत्तर योग्यतेला धरुनच म्हणायला हवे. परंतु, संघविचारांचे निर्णयांमध्ये वा योजनांमध्ये प्रतिबिंब दिसते, हे नक्की. ही लाईन संघ व भाजपाने आखून घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यात फार मोठे मतभेद आहेत, असे मानण्याचे काही कारण दिसत नाही. निवृत्तीबद्दल भागवत जे बोलले, त्याचे अनेक अर्थ निघतात. 75 व्या वर्षांनंतर निवृत्तीबद्दल काही बोललो नाही, असे म्हणत आपले मत मांडले आहे. याचा अर्थ भागवत यांची कारकीर्द अजून लांबू शकते. त्याचबरोबर मोदी आणखी केवळ एकच टर्म पंतप्रधान असतील, या चर्चेलाही पूर्णविराम मिळू शकतो. तेव्हा निवृत्तीबाबत उठणाऱ्या शंकांनाही एकप्रकारे शमवण्याचे काम भागवत यांनी केले. आक्रमणकर्त्यांच्या नावावर शहरे आणि रस्त्यांची नावे नकोत, या विधानाचा सरसंघचालक पुनऊच्चार करताना दिसतात. या न्यायाने देशातील अनेक शहरांची वा रस्त्यांची नावे बदलावी लागतील. किंबहुना, सरसंघचालकांनी दिलेल्या बौद्धिकाला अनुसरून समाज बदलणार का, हा मुख्य प्रश्न असेल.