‘इंडिगो’चे संकट : कोण किती बळकट?

सुमारे 8 ते 10 दिवस भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या इंडिगो एअरलाईन्सने आपल्या मनमानीने व ज्या उद्दामपणे हवाई वाहतूक क्षेत्रातील प्रवासी-ग्राहकांपासून प्रवाशांचे सामान व पूर्वनियोजित माल वाहतुकीपर्यंत ज्या बेमूर्तपणे सरकारी प्रयत्न-पुढाकाराला भीक न घालता धारेवर धरले. त्या व्यवस्थापकीय मनमानी वा उद्दामपणाला तोड नाही. विमान वाहतूक क्षेत्रात यापूर्वी विमान वाहतूक कर्मचाऱ्यांपासून वैमानिकांच्या संपापर्यंतचे आंदोलक प्रयत्न पाहण्यात आले. मात्र इंडिगोने अचानक-अघोषितपणे मात्र एक प्रकारे नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला व्यवस्थापन प्रेरित बंद हा सुद्धा कदाचित व्यवस्थापकीय संप पद्धतीचा आगळा-वेगळा आक्रस्ताळी प्रकार म्हणावा लागेल.

अशा प्रकारे इंडिगो एअरलाईन्सद्वारा देशभरातील हजारो उ•ाणे रद्द करून अक्षरश: लाखो प्रवाशांना कुठलीही पूर्व-सूचना न देता विमान वाहतूक रद्दच नव्हे तर बंद करण्याचा सपाटा लावला. त्याची दखल सरकारने घेणे अपरिहार्य व आवश्यक ठरले. यातूनच इंडिगोने प्रवाशांपासून प्रशासनापर्यंत सर्वांच्याच आशा अपेक्षांना कसे मातीमोल करण्याचे व्यावसायिक धारिष्ट्या केले हे आता पुरतेपणी व सर्वांपुढे आले आहे. त्यातूनच या हवाई वाहतूक कंपनी व्यवस्थापनाचा दुराग्रही मनमानीपणा स्पष्ट झाला आहे.

ग्राहकांसह आम जनतेचा आक्रोश व इंडिगोचा कायम उद्दामपणा याची नोंद घेत केंद्र सरकारने याप्रकरणी दखल देणे अपरिहार्य होते. सरकारने काहीशा उशिराने लक्ष घातल्यानंतर देशांतर्गत सर्वात मोठ्या अशा हवाई वाहतूक करणाऱ्या इंडिगोशी संबंधित विविध संदर्भात जे मुद्दे प्रामुख्याने पुढे आले ते पुढीलप्रमाणे-

हवाई वाहतुकीला अधिक सक्षमतेसह सुरक्षेची जोड देण्यासाठी व विशेषत: याचवर्षी अहमदाबाद विमानतळावर घडलेल्या भीषण अपघातानंतर केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाने काही नवे दिशानिर्देश जारी केले होते. यामध्ये विमानचालकांचे कामकाज व कामाचे तास नव्याने स्पष्ट करण्यात आले होते. हे नवे निर्देश 1 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू करण्यात आले होते व त्यासंबंधी मंत्रालयाने सर्वच हवाई वाहतूक कंपन्यांना पूर्वसूचित केले होते, असे असूनही इंडिगोने या नव्या नियमांमुळे विमान चालकांची संख्या व त्यापोटी त्यांचे वेतन वाढेल, या तद्दन बाजारु विचाराने या नियमांची अंमलबजावणी केलीच नाही.

असे होण्याचे या प्रकरणातून दिसून आलेले महत्त्वाचे कारण म्हणजे हवाई वाहतूक मंत्रालयाने जारी केलेले नवे नियम हे न्यायालयाच्या 2024 मध्ये दिलेल्या निर्देशांवर आधारित आहेत. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने दिलेली ढील व वाढीव कालमर्यादा हवाई वाहतुकीची वाढती गरज, इंडिगोची या क्षेत्रात 80 टक्के व्यवसायासह असणारी व्यावसायिक दादागिरी, प्रशासनिक मनमानी या साऱ्यांच्या परिणामी या मुद्यांची गांभीर्याने अंमलबजावणी झालीच नाही.

या संदर्भातील नव्याने केलेल्या पडताळणीत स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर हवाई वाहतूक व्यवसायाचा अभ्यास करता विमानतळ प्रशासन, प्रत्यक्ष हवाई वाहतूक व ग्राहक सेवेसह एकूणच हवाई वाहतूक क्षेत्रातील खर्चाचा व खर्चाच्या प्रमाणात भारतीय हवाई वाहतूक जागतिक स्तरावर सर्वाधिक खर्चिक ठरली असून त्याचा बोझा भारतीय ग्राहक आधीच सोसत आहेत.

हवाई वाहतूक व्यवसाय- व्यवस्थापनातील मुलभूत तत्व म्हणजे त्यामध्ये समाविष्ट असणारा महत्त्वाचा व मुलभूत घटक म्हणजे प्रवासी व पायलटमधील परस्पर विश्वास. यातूनच सुरक्षित, गतिमान व आरामदायी प्रवासासाठीचे खात्रीशीर वाहन, साधन म्हणून प्रवासी जनता विमान वाहतुकीचा विचार करते व त्यासाठी प्रसंगी खर्चिक पर्याय पण स्विकारते.

असे असताना एखादी विमान वाहतूक कंपनी नैसर्गिक आपत्ती वा नियंत्रणाबाहेरच्या परिस्थितीमुळे नव्हे तर अंतर्गत व्यवस्थापकीय म्हणजेच ध्जूग्दहत् कारणाने अचानक व पूर्वसूचना न देता आपली सेवा अनिश्चित स्वरुपात स्थगितच नव्हे तर खंडित करते अशावेळी ही व्यवस्थापकीय मनमानी सर्वच दृष्टीने असहनीय होते. या क्षेत्राचे व्यावसायिक स्वरुप पाहता इंडिगोची भूमिका म्हणूनच अक्षम्य ठरते.

प्रशासकीय संदर्भात व सकृतदर्शनी जरी इंडिगो आपल्या निर्णयाचे खापर हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे निर्देश व या निर्देशांचे पालन करताना उत्पन्न झालेली आव्हानात्मक स्थिती यावर आहे. असे करताना प्रशासकीय निर्देशांचे पालन करण्याची जी प्रशासकीय व व्यवसाय-व्यवस्थापनासाठी अत्यावश्यक अशी म्हणजेच उदनहहम विषयक महत्त्वपूर्ण मुद्याला सोयीस्करपणे व ज्या पद्धतीने बगल देण्यात आली ती बाब अधिकच चीड आणणारी ठरते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठल्याही हवाई वाहतूक कंपनीकडून असा प्रकार घडल्यास त्यावर संबंधित सरकार वा प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर दंड, दंडात्मक कारवाई, कायदेशीर खटले, व्यवसाय निलंबन अशा स्वरुपाची मोठी व थेट कारवाई खात्रीने व तातडीने केली जाते. यासंदर्भात सरकारी स्तरावर त्वरित व तातडीची कारवाई महत्त्वाची ठरते. मात्र वेगवान म्हणून खर्चिक असूनही लाखो प्रवाशांनी पसंत पेलेली देशातील प्रमुख हवाई वाहतूक कंपनी देशांतर्गत बहुसंख्य प्रवाशांना आपली सेवा अचानकपणे व कुठलीही पूर्वसूचना न देता ज्या पद्धतीने वंचितच नव्हे तर टांगतीवर ठेवते व अशा प्रकारे खऱ्या अर्थाने अत्यंत महत्त्वाच्या, संवेदनशील व सेवा प्रवण सेवा क्षेत्रात सुरु झालेल्या मनमानीला वेसन घालणे तर दूर, त्यावर प्राथमिक स्वरुपातील कारवाईची सुरुवात करण्यासाठी सरकारने 4 दिवस वाट पाहिली. दरम्यान मोठे नुकसान सर्वांचेच झाले त्याचे काय? याचे उत्तर केंद्र सरकारला देखील द्यावे लागणार आहे. या दृष्टीने प्रसंगी देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील हवाई वाहतूक नियमीत व सुरळीतपणेच नव्हे तर सातत्याने व संवेदनशील स्वरुपात सुरु राहण्यासाठी सर्वच अटी व शर्ती नव्याने लिहाव्या लागतील. प्रसंगी शोधाव्या सुद्धा लागतील. इंडिगो प्रकरणाचा हाच मोठा व महत्त्वाचा बोध ठरतो.

दत्तात्रय आंबुलकर