हद्दवाढ ‘जैसे थे’!
कोल्हापूर / सुधाकर काशीद :
महापालिकेची हद्दवाढ झाली पाहिजे, हे खरे आहे. पण 1972 पासून म्हणजे गेली 53 वर्षे हद्दवाढ करायला कोणी कोणाचे हात बांधले होते? या प्रश्नाचे उत्तर कोल्हापूरवासियांसमोर येण्याची गरज आहे. कारण दरवेळा हद्दवाढीची मागणी, आंदोलनाची भाषा. लगेच त्याला विरोध म्हणून हद्दवाढीला विरोध, आंदोलनाची भाषा, हे सारे ऐकून-ऐकून शहरवासीय आता कंटाळले आहेत. हद्दवाढ झाली काय? किंवा झाली नाही काय, त्या कशाचेच काय, कोल्हापूरकरांना वाटेनासे झाले आहे.
कारण गेल्या 53 वर्षात केवळ काँग्रेस, राष्ट्रवादीच काय, जनता दल, शिवसेना, शेकाप, भाजप, जनसुराज्य अशा सर्व पक्षांचा महाराष्ट्राच्या सत्तेत कमी-अधिक प्रमाणात सहभाग होता. राज्याच्या मंत्रिमंडळात वजन असलेले आमदार होते, केंद्रात खासदार होते. महापालिकेतही या पक्षांची विभागून घेतलेली सत्ता होती. पण कोल्हापूरची हद्दवाढ कोणी एका इंचानेही पुढे नेली नाही. किंबहुना हद्दवाढीचा विषय रोखून धरण्यात अनेकांनी आपली ताकद पणाला लावली आणि याच पार्श्वभूमीवर हद्दवाढीची मागणी व त्याच जोडीला हद्दवाढीस विरोध ही परंपरा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. दर काही महिन्यांनी हद्दवाढीचा विषय जागा होणार, पुन्हा काही दिवसांनी हा विषय कसा बाजूला पडणार, हे आता सर्वांना पाठच झाले आहे.
हद्दवाढीचा गुंता वाढायला कोणतेही शासन नव्हे तर काही ठराविक नेत्यांचा इंटरेस्ट कारणीभूत ठरला आहे. पंचगंगा नदीचा पूल ओलांडून कोल्हापुरात प्रवेश केला की हद्दवाढीच्या बाजूने आणि नदी ओलांडून ग्रामीण भागात प्रवेश केला की हद्दवाढीस विरोध हे सोयीचे तंत्र काही नेत्यांनी व्यवस्थित राबवले आहे आणि खरे सांगायचे झाले तर त्यामुळेच हद्दवाढ थांबली आहे. त्यामुळे कृती समितीने पहिल्यांदा आपापल्या नेत्यांच्या दारात रोज जाऊन बसण्याची गरज आहे. हद्दवाढीला तुमचा विरोध आहे का? किंवा हद्दवाढ आवश्यक आहे का? हे नेत्यांकडून वदवून घेणे गरजेचे आहे .‘हद्दवाढ सर्वांच्या विचारांती..’ असली काहींची मध्यवर्ती भूमिका म्हणजे तो नेता बाजूनेही नाही आणि विरोधातही नाही, हे ही ओळखण्याची आवश्यकता आहे.
15 डिसेंबर 1972 साली कोल्हापूर नगरपालिकेचे कोल्हापूर महानगरपालिकेत रुपांतर झाले. पण महापालिका होताना एक इंचही हद्दवाढ झाली नाही. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, इमारतीच्या कमानीवरील कोल्हापूर नगरपालिका या फलकावर फक्त ‘महा’ या शब्दाची भर पडली. मूळ शहर 53 चौरस किलोमीटर या क्षेत्रातच मर्यादित राहिले आणि त्यानंतर जी वाढ होत गेली, ती या क्षेत्रातच झाली. शहरातल्या मोकळ्dया जागेवर उपनगरांची गर्दी झाली किंवा महापालिका झाली म्हणून जो काही विकास करायचा, तो या मर्यादित क्षेत्रातच करायचा, हा विकासाचा ढाचा अवलंबला गेला.
महापालिका झाल्याने कर वाढले. आहे त्या क्षेत्रातूनच ते वसूल केले जाऊ लागले. घरफाळा आकारणी तर शहरवासियांना मेटाकुटीला आणणारी ठरली. भांडवली मूल्यावर घरफाळा आकारणीमुळे शंभर रुपयांचा फाळा 150 आणि कमर्शियल प्रॉपर्टीवर 100 रुपयांचा फाळा 300 रुपये झाला. पाणीपट्टीत वाढ करावी लागली. घरफाळा इतर कर व जकात एलबीटी रद्द झाल्यामुळे शासकीय अनुदान एवढ्याच उत्पन्नावर आता महापालिका सुरू आहे. नागरी सुविधा देणेही कठीण झाले आहे, त्यामुळे सर्वत्र असंतोष आहे. आणि हद्दवाढीत समाविष्ट होतील, अशी शक्यता असलेल्या गावांतील लोकांचा याच मुद्यावर आता मोठा भर आहे. जी महापालिका आपल्या सध्याच्या हद्दीतील लोकांना नागरी सुविधा देऊ शकत नाही, मग आम्हाला महापालिका हद्दीत कशासाठी घेता, हा त्यांचा वर-वर पटणारा का असेना, पण आक्षेप आहे. आम्ही आमच्या ग्रामपंचायत हद्दीत सुखी आहोत, अशी त्यांची भूमिका आहे आणि त्यांची ही भूमिका कोल्हापूर दक्षिण आणि करवीर तालुक्याच्या राजकारणाला पूरक आहे. त्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघातील राजकीय नेते हद्दवाढीला विरोध करणार, हे स्पष्टच आहे. ते त्यांच्या त्यांच्या भूमिकेशी ठाम आहेत आणि त्यांच्या बाजूने बरोबरही आहेत. पण जे मूळ कोल्हापूरकर आहेत, ते नागरी सुविधांच्याअभावी त्रस्त आहेत. त्यांच्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यकच आहे. हद्दवाढ झाली तर ग्रामीण भागातून प्रचंड विरोध होणार, हे ही स्पष्ट आहे. शासनापेक्षा हद्दवाढीच्या कार्यक्षेत्रातील राजकीय नेत्यांनी, पक्षांनी पहिल्यांदा आपली पूर्ण आणि अगदी स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची गरज आहे.