निवडणुकांचे अ(न) र्थकारण

लोकशाही आणि निवडणूक या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू वाटतात. प्रत्यक्षात निवडणूक राज्यस्तरावरील राष्ट्रीय स्तरावरील तसेच संस्था स्तरावर देखील ज्या पद्धतीने लढवल्या जातात त्यातून खरोखरच लोकशाही बळकट होते का हा प्रश्न निर्माण होतो. खरंतर लोकशाहीचा प्रवास हा धनशाहीकडे आणि त्यातही पुन्हा मोफत योजनांच्या आकर्षक भूल याकडे होत आहे. सध्याच्या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पुदुचेरी या राज्याचे निकाल लागले असून त्याचे अर्थ आणि अन्वयार्थ अनेक बाजूने लावले जात आहेत.

सर्वच निवडणुकांचे महत्त्वाचे अर्थपूर्ण वैशिष्ट्या म्हणजे निवडणूक काळात दिल्या जाणाऱ्या गरीब कल्याणाच्या विविध योजना व त्यातून होणारे मोफत वस्तू उत्पन्न यांचे वाटप हा महत्त्वाचा घटक आहे. अशा प्रकारच्या मोफत योजना निवडणुकीत हमखास यश मिळवून देत असल्याने याचा स्वीकार केवळ भारतातच नव्हे तर हे मॉडेल आता बांगलादेश देखील स्वीकारून निवडणुका जिंकत आहे. आपण निवडणुकीसाठी मतांच्या सोबत भविष्यकालीन विकासाची दिशा ठरवण्याचा निर्णय घेत असतो परंतु प्रत्यक्षात हा निर्णय अल्पकालीन लाभासाठी निवडणूक साधन म्हणून वापरला जातो. याचे आर्थिक परिणाम अत्यंत गंभीर होत असल्याने याबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.

वित्तीय शिस्त आणि निवडणुका

राष्ट्राप्रमाणेच राज्यांना देखील आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादित खर्चाचा ताळमेळ घालावा लागतो. दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असणारी गुंतवणूक करण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात भांडवल नसेल तर त्यासाठी कर्ज घेणे आवश्यक ठरते. त्यातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादक सुविधा भविष्यकाळात कर्जाची परतफेड करण्यास मदत करतात. वीज, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य असा खर्च करावा लागतो. यासोबतच प्रशासकीय खर्च देखील असतो परंतु समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करणे, त्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हे राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार जबाबदारीचे काम असून असा खर्च निवडणुकीच्या कालखंडात लोकांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. सरकारने कल्याणकारी योजनांवर खर्च करत असताना त्याचे प्रमाण मर्यादित असणे व त्याचा उद्देश निवडणुका जिंकण्यासाठी करणे हा निवडणूक जिंकण्यासाठी महत्त्वाचा मार्ग ठरत आहे. मोफत योजनांच्यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वीज सवलत तसेच गरीब कुटुंबांना दिली जाणारी पाणी आणि वीज पुरवठा यातील व महिलांना आर्थिक स्वरूपात दिली जाणारी रक्कम हे आता सर्वच राज्यांच्या निवडणूक जाहीर नाम्यामध्ये तसेच संकल्प पत्रामध्ये दिसते. गेल्या दोन दशकांमध्ये याचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढले असून त्याचा आर्थिक भार देखील वाढत आहे. तामिळनाडूने आपल्या राज्यातील लोकांना वीज आणि तांदूळ यासोबत युवकांना लॅपटॉप मोफत दिला. दिल्लीमध्ये कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबाला पाणी आणि वीज मोफत दिली जाते. पंजाबमध्येही शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाते. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत दरमहा पंधराशे रुपये मदत दिली जाते तसेच शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत, कर्जमाफी यासारखे प्रयत्न केले जात आहेत. केवळ लाडकी बहीण योजनेसाठी आता दरवर्षी 46 हजार कोटीचा भार पडत आहे. अशा आर्थिक मदतीसोबत अनेक उद्योगांना दिली जाणारी राज्य शासनाची हमी ही देखील राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकावर ताण निर्माण करते

कर्जाची सीमारेषा

प्रत्येक राज्याने आपल्या उत्पन्नाच्या 20 टक्केपर्यंत कर्ज घ्यावे ही कर्ज मर्यादा रिझर्व्ह बँकेने तसेच वित्तीय जबाबदारी कायद्यानुसार निश्चित केली आहे. मोफत योजनांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे सर्वच राज्यांचे कर्ज प्रमाण वाढत गेले आहे. हा कर्ज भार उत्पादक नसून त्यातून भविष्यकाळात कर्ज सापळा निर्माण होऊ शकतो. राज्याच्या एकूण उत्पन्नाशी असणारे कर्जाचे प्रमाण पंजाब 42 टक्के, राजस्थान 38 टक्के, पश्चिम बंगाल 37 टक्के, बिहार 35 टक्के, मध्य प्रदेश 27 टक्के, राजस्थान 47 टक्के असे दिसते. यामध्ये जर राज्याच्या हमी दिलेल्या कर्जाचा समावेश केला तर राज्य कर्ज प्रमाण राज्याच्या उत्पन्नाशी राजस्थान 55 टक्के, पंजाब 58 टक्के, आंध्रप्रदेश 54 टक्के, तमिळनाडू 40 टक्के असे प्रचंड होते. हिमाचल प्रदेश कर्जाच्या भारामुळे आपल्या प्रशासकीय सेवकांचे पगार देखील करू शकले नाही व त्यामध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ही आर्थिक संकटाची नांदी केवळ हिमाचल प्रदेशसाठी मर्यादित नाही. सर्वच राज्यांना हा धोक्याचा इशारा आहे.

पश्चिम बंगाल: दीर्घकालीन विकासाला प्राधान्य

पश्चिम बंगालमधील निवडणुका सत्ता परिवर्तन करणाऱ्या ठरल्या. यामध्ये सत्ता संपादनासाठी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या संकल्प पत्रात आर्थिक विकासाच्या मुद्याला महत्त्व दिलेले होते. महिला कल्याणासाठी स्त्रियांना आर्थिक मदत याच बरोबर औद्योगिक विकास, रोजगार, नवी गुंतवणूक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार असे आश्वासन आपल्या संकल्पपत्रात दिले होते. या तुलनेमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या लोककल्याण योजनेत लाडकी बहीण योजनेसारखीच लक्ष्मी भंडार योजनेत पंधराशे रुपयाची आर्थिक मदत, युवकांना बांगला युवासाठी पंधराशे रुपयेची मदत तसेच मुलींच्या शिक्षणासाठी व लग्नासाठी कन्या श्री व रूपा श्री योजना जाहीर केली होती. परंतु अशा आर्थिक योजनांच्या वाढत्या मदतीमुळे गेल्या पंधरा वर्षाच्या कालखंडात पश्चिम बंगालचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले व ते आठ लाख कोटीच्या पुढे जाऊन पोहोचले. एकूण महसूल पैकी 45 टक्के महसूल परिणामी उत्पादक गुंतवणूक किंवा भांडवल गुंतवणूक ही दोन टक्केपेक्षा कमी झाली. आरोग्य, शिक्षण, औद्योगिक विकास यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने या सर्व क्षेत्रात आर्थिक घसरण दिसू लागली. लोकांचे कर्ज दरवर्षी 125 टक्क्याने वाढत गेले हे आर्थिक विपनावस्था वाढत असल्याचे दर्शक होते. बेरोजगारीचा दर साडेतीन टक्क्यापर्यंत पोहोचला आणि शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रात गुंतवणूक नसल्याने ही सर्व क्षेत्रे अडचणीत आली. पश्चिम बंगालचे दरडोई उत्पन्न एक लाख 71 हजार इतके तर देशाचे दरडोई उत्पन्न दोन लाख 12 हजार होते. आर्थिक क्षेत्रात निर्माण झालेला हा विसंवाद राजकीय पराभवाचे महत्त्वाचे कारण ठरला असे म्हणावे लागेल. यासोबत इतर सर्व मार्गांचा उपयोग यशस्वीपणे भाजपने केल्याने यश त्यांच्या बाजूला झाले.

भविष्यकालीन अर्थदिशा

अल्पकालीन आर्थिक मदतीच्या रेवडी पद्धतीच्या मोफत योजना जरी राजकीय यश संपादन करण्यास मदत करत असल्या तरी दीर्घकाळात आवश्यक असणारा विकास संकुचित होतो, यातून विरोधी पक्षाला एक महत्त्वाचे साधन मिळते. वित्तीय शिस्त निर्माण होणाऱ्या आर्थिक प्रश्नामुळे दीर्घकालीन संकट निर्माण होते. विकासाचा वेग वाढवणे हाच दारिद्र्या निर्मूलनाचा महत्त्वाचा मार्ग असतो. केवळ तात्पुरती मदत ही मलमपट्टी सारखी उपयुक्त असली तरी केवळ त्यातून आजार बरा होणार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. यासाठी दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे, रोजगार वाढ करणारे उद्योग स्नेही धोरण आवश्यक ठरतं. अल्पकालीन राजकीय स्वार्थासाठी दीर्घकालीन विकासाचा त्याग करणे राज्याला आणि राष्ट्राला दिवाळखोरीकडे कर्ज सापळ्याकडे नेणारा असतो, याचे भान सर्वच राज्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. काही लाडावलेल्या झाडासाठी संपूर्ण जंगलाचा त्याग योग्य ठरत नाही. मोफत योजना या केवळ अर्थभार निर्माण करतात असे नाही तर एक मोठा वर्ग आळशी व परावलंबी निर्माण करतात, हाही महत्त्वाचा घटक आहे.

डॉ. विजय ककडे