एकाच प्रकरणी दोन वेळा राजीनाम्याची नामुष्की?
मंत्रिमंडळात एखाद्या महिलेला मंत्रिपद दिले पाहिजे. यासाठी डी. के. शिवकुमार दिल्लीला जाणार आहेत. त्याचवेळी नागेंद्र यांनी काय करायचे? या विषयावरही चर्चा होणार आहे. 1 सप्टेंबर रोजी भाजपच्या पदयात्रेला सुरुवात होणार आहे. त्याआधीच नागेंद्र हे मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. एकाच भ्रष्टाचार प्रकरणावरून दोन वेळा राजीनामा देण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊन ठेपली आहे
कर्नाटक विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे नियोजित वेळेपेक्षा दोन दिवस आधीच सूप वाजले आहे. कर्नाटक वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचारासंबंधी सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात असताना बी. नागेंद्र यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. डी. के. शिवकुमार मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देण्यात आले आहे. नागेंद्र यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात व सभागृहाबाहेरही आंदोलन छेडले होते. त्यामुळेच डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या पहिल्याच अधिवेशनात कोणतीही ठोस चर्चा झाली नाही. कामकाजच चालले नाही. त्यामुळे दुष्काळ, पीकहानीसह अनेक गंभीर समस्यांवर चर्चा करण्याआधीच अधिवेशनाचे सूप वाजले. भाजप नेते मात्र आपल्या मागणीवर ठाम राहिल्यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही.
नागेंद्र यांना एसआयटीने क्लिनचिट दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेत काँग्रेसने राजीनाम्याची मागणी फेटाळल्यामुळे विरोधक नरमले नाहीत. नागेंद्र यांनी राजीनामा दिला नाही तर पुढे काय करायचे? याचा कार्यक्रम विरोधी पक्षाकडे नव्हता. त्यामुळे कामकाजाला सुरुवात झाली की सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे धरायचे. गदारोळामुळे नियोजित वेळेपेक्षा दोन दिवस आधीच अधिवेशन आटोपते घेण्यात आले. अधिवेशनात राजीनाम्याचा विचार झाला नाही म्हणून भाजपने आता 1 ते 10 सप्टेंबरपर्यंत रायचूर जिल्ह्यातील गुरगंटाहून बळ्ळारीपर्यंत पदयात्रा जाहीर केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून नागेंद्र यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. जरा थांबा, असे सांगत डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांना सध्या राजीनामा नको अशी सूचना दिली आहे.
मंत्रिमंडळात एखाद्या महिलेला मंत्रिपद दिले पाहिजे. यासाठी डी. के. शिवकुमार दिल्लीला जाणार आहेत. त्याचवेळी नागेंद्र यांनी काय करायचे? या विषयावरही चर्चा होणार आहे. 1 सप्टेंबर रोजी भाजपच्या पदयात्रेला सुरुवात होणार आहे. त्याआधीच नागेंद्र हे मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे. एकाच भ्रष्टाचार प्रकरणावरून दोनवेळा राजीनामा देण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊन ठेपली आहे. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीमुळे लोकशाहीच्या मंदिरात लोकांच्या समस्यांची चर्चाच झाली नाही. सरकारबरोबरच विरोधी पक्षालाही आपल्या जबाबदारीचा विसर पडला आहे की काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. वेगवेगळ्या भागातून येणाऱ्या आमदारांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी विधिमंडळ हे एक मोठे व्यासपीठ आहे. गदारोळामुळे आमदारांना आपल्या समस्याच मांडता आल्या नाहीत. नागेंद्र यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेणे काही गैर नाही. मात्र, या मागणीसाठी दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजाचा बळी देणे कितपत योग्य आहे?
कर्नाटकात आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बनावट औषध तयार करणे आणि त्याची विक्री करणाऱ्या टोळीचा बेंगळूरजवळ पर्दाफाश करण्यात आला आहे. बिदडीजवळील एका फार्महाऊसमध्ये औषधांचे पॅकिंग, लेबलिंग केले जात होते. निकृष्ट दर्जाच्या औषधांवर बड्या कंपन्यांच्या नावांची आवरणे घालून चढ्या भावाने या औषधांची विक्री केली जात होती. पोलिसांनी तब्बल 5 कोटी रुपयांची औषधे या फार्महाऊसमधून जप्त केली आहेत. आयपीएस अधिकारी वंशीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली या बनावट औषध प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्यात आली आहे. सरकारने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आहे. आयसीयुमध्ये जीवन-मरणाशी संघर्ष करणाऱ्या व प्रकृती खालावलेल्या रुग्णांना दिली जाणारी औषधे बिडदीच्या फार्महाऊसमध्ये तयार होत होती किंवा परदेशातून औषधे आणून बड्या कंपन्यांच्या नावे त्यांची विक्री केली जात होती.
खास करून कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजारावर उपचारासाठी लागणारी औषधे परदेशातून मागवून चढ्या भावाने त्यांची विक्री केली जात होती. एखादा आजार जडला की लोक डॉक्टरांकडे जातात. जीव वाचवण्यासाठी डॉक्टर लिहून देतील ती औषधे, त्यांची किंमत कितीही असली तरीही ती घेतली जातात. औषधांवर कोणी संशय घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. कारण हीच औषधे आमचा जीव वाचवणार आहेत, आम्हाला आजारातून बाहेर काढणार आहेत, ही भावना तीव्र असते. या भावनेला तडे जातील अशा प्रकारचे रॅकेट राजधानीत उघडकीस आले आहे. नामवंत कंपन्यांच्या नावे बनावट औषधे तयार करण्याचे प्रकार काही नवे नाहीत. अधूनमधून असे प्रकार उघडकीस येत असतात. बिडदीजवळ उघडकीस आलेल्या बनावट औषध विक्री करणाऱ्या टोळीची पाळेमुळे दुबईपर्यंत असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.
वेगवेगळ्या देशात कमी किमतीत मिळणारी औषधे कर्नाटकात आणायची. त्या औषधांवर मोठ्या कंपन्यांची लेबले लावून चढ्या भावाने त्यांची विक्री करायची. याबरोबरच काही बड्या कंपन्यांच्या नावांची औषधे तयार करण्याचे कामही ही टोळी करीत होती. मधुमेह, अतिरक्तदाब असो किंवा कॅन्सरसारखा दुर्धर आजार असो, लोक या औषधांवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवतात. बेंगळूरजवळील फार्म हाऊसमधून जाणारी औषधे राज्यातील वेगवेगळ्या बड्या इस्पितळांच्या आयसीयुला पाठविण्यात येत होती. औषधांच्या नावाखाली रुग्णांना विष देणाऱ्या गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी आरोग्यमंत्री यु. टी. खादर यांनी शासकीय यंत्रणेला कडक सूचना दिल्या आहेत.
सरकारने सहपोलीस आयुक्त वंशीकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली पोलीस, सीआयडी, औषध नियंत्रण विभाग आदी विविध खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एसआयटी स्थापन केली आहे. या प्रकरणी केवळ कर्नाटकातच नव्हे तर परदेशातही धरपकड सुरू आहे. डॉक्टरांनी चिठ्ठी लिहिली म्हणून आजार बरे करून घेण्यासाठी आणली जाणारे औषधे किती सुरक्षित आहेत? याचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
रमेश हिरेमठ