मच्छीमार व्यावसायिकांची घरे नियमित करणार

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांची माहिती : किनारी क्षेत्रातील मच्छीमारबांधवांच्या विकासासाठी आराखडा होणार तयार

पणजी : राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था (एनआयओ) नव्याने किनाऱ्यांच्या भारवाहू क्षमतेचा अभ्यास करणार आहे. किनारी क्षेत्रातील मच्छीमारबांधवांच्या विकासासाठी  आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. सीआरझेड अधिसूचनेच्या कलम 6 डी खाली मच्छीमार व्यावसायिकांची घरे नियमित करण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी विधानसभा सभागृहात सांगितले. पर्यावरण मंत्रालयाने 15 पाणवठे क्षेत्र अधिसूचित केलेले आहेत. येत्या 10 ते 15 दिवसांच्या आत आणखी 10 पाणवठे पाणथळ क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जाणार आहेत. आणखी 47 पाणथळ क्षेत्र म्हणून अधिसूचित होणार आहेत. राज्यातील किनाऱ्यांचा अभ्यास राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्था (एनआयओ) करते. किनाऱ्यांच्या कॅरींग कपॅसिटीचा अहवाल एनआयओ सादर करणार आहे. किनाऱ्यांच्या क्षमतेचा अहवाल आल्यानंतर उपाययोजनांसाठी योजना चालीस लावणे शक्य होईल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी विधानसभा सभागृहात दिली.

पाण्याच्या प्रदूषणाच्या तक्रारी येत आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 150 ठिकाणचे नमूने घेऊन प्रदूषणाची तपासणी करते. किनाऱ्यांची धूप होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. किनाऱ्यांची धूप नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नेदरलॅंडमघील एजन्सीची निवड केलेली आहे. मदुसा केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला पाठवला आहे. हवामान बदलाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केलेली आहे. वनखात्याच्या उपाययोजनेमुळे यंदा 2024 या वर्षी वनक्षेत्राला आगी लागण्याच्या घटना घडलेल्या नाहीत. किनाऱ्यावर होणाऱ्या आवाजाच्या प्रदूषणाचे मोजमाप प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सुरू आहे. त्यामुळे कांदोळी, कळंगुट, मांद्रे, मोरजी आदी ठिकाणी यंत्रणा बसविलेली आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे त्यावर मी जास्त बोलू शकत नाही, असे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सभागृहात सांगितले. मुरगाव बंदर प्राधिकरणात जे कोळशाचे प्रदूषण होते त्याची चौकशी करण्यात येईल. तसेच दोषींवर कारवाई होईल. येत्या 2 ते 3 महिन्यांत चिमणीचे (ड्रोम) काम पूर्ण होईल, असे मंत्री सिक्वेरा म्हणाले. शापोरा नदीतील गाळ उपसण्यासाठीची निविदा 15 दिवसांत काढण्यात येईल.

ज्वालाग्रही कोळसा पिसुर्लेला स्थलांतरित करणार 

कुंकळ्ळी औद्योगिक वसाहतीतला ज्वालाग्रही कोळसा पिसुर्ले येथे स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. कुंकळ्ळी  औद्योगिक वसाहतीतल्या प्रदूषणावर नीट अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यात येईल,असे मंत्री सिक्वेरा यांनी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सभागृहात सांगितले.

जैव संवेदनशील क्षेत्रात उद्योगांना परवाने नाहीत

जैव संवेदनशील क्षेत्रात (इएसझेड) रेड कॅटेगरीतल्या उद्योगांना परवानग्या देण्यात येणार नाहीत. सध्याची घरे दुऊस्त करण्यास मिळतील. 20 हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक जागेतील प्रकल्पांना पर्यावरण दाखला (ईसी) सक्तीचा आहे. तज्ञांच्या अहवालानंतर पर्यावरण दाखला दिला जाईल., किनारी व्यवस्थापन आराखडा (सीझेडएमपी), जानेवारी 2025 ह्या वर्षापर्यंत पूर्ण होईल. आराखडा तयार झाल्यानंतर तो केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्र्यालयाला पाठवण्यात येईल, असे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी सभागृहात सांगितले.

गोव्यालाही वायनाडसारखा अनुभव येऊ नये  : युरी आलेमाव

कधीच झाल्या नाहीत एवढ्या दरडी यंदा कोसळल्या आहेत. त्यामुळे गोव्यातही वायनाडसारखा अनुभव येणार आहे. त्यामुळे डॉ. गाडगीळ यांनी सुचवल्याप्रमाणे संवेदनशील क्षेत्र जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहात केली. पर्यावरणाविषयी बेजबाबदारपणा वाढला आहे. उच्च न्यायालयाने खास विभाग स्थापन करण्याचा आदेश देऊनही तो पाळला जात नाही असे ते म्हणाले. कोळसा हाताळणी बंद करण्यात यावी, अशी मागणी आलेमाव यांनी केली. पाच वर्षे झाडे कापण्यावर बंदी घातली तरच परिस्थितीत सुधारणा होईल, असे आलेमाव यांनी सभागृहात सांगितले. घातक घन  कचरासंबंधी बोलताना युरी आलेमाव यांनी हा कचरा  पिसुर्ले येथे स्थलांतर केला जाणार होता त्याचे काय झाले याची माहिती सरकारने सभागृहात द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात हजारो खटले पडून आहेत त्यावर तोडगा काढा उपाय शोधा असे त्यांनी सूचवले.