अर्थसंकल्पाचे घोडे न्हाले पण पावन नाही झाले!

अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम केला. घोडे गंगेत न्हाले पण पावन नाही झाले अशी या अर्थसंकल्पाची अवस्था झाली आहे. विरोधक याला चांगले म्हणणार नव्हतेच. पण, सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुद्धा अर्थसंकल्पाबद्दल नाराजीचा सुर दाटणे दादांनाही अपेक्षित नसावे. मंत्रिमंडळात नसल्यामुळे असेल कदाचित, भाजपचे निष्ठावंत पूर्वअर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार सुद्धा आपण हैराण झालो, असे सभागृहात सांगू लागले आहेत. जातीय घटक, ग्रामीण, शहरी जनता यांना काय दिले हे अर्थसंकल्प ठामपणे सांगत नाही. काय कमावले? असा फडणवीस यांनाही प्रश्न पडावा अशीच ही वेळ.

दादांच्या भाषणात सगळ्या महाराष्ट्राचा जयजयकार होता. पण, आजपर्यंत भावनिकतेऐवजी वास्तविकतेला महत्त्व देणारे म्हणून ज्या अजित पवारांचा लौकिक, त्यांच्या अर्थसंकल्पात घोषणांच्या शिवाय काहीच नसावे हा अतिवास्तववाद सुद्धा सहन होण्यापलीकडचाच. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी जेथे गुंतवणूक आणि खर्च आवश्यक त्या ऐवजी दादांच्या घोषणा लोकप्रियतेसाठी होत्या. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत सगळ्यात मोठा वाटा उचलणारे राज्य असे एक ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे स्वप्न दाखवणाऱ्यांच्या अर्थसंकल्पात त्या दिशेने वाटचालच नसावी हे खूपण्यासारखेच होते. दादांनी महापुऊषांच्या स्मारकांवर निधीची केलेली खैरात नऊ लाख कोटी ऊपये कर्जाचा बोजा असणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात केलेली आहे, हे विसरता येत नाही. महाराष्ट्राला विकास साधायचा असेल तर त्यासाठी औद्योगिक प्रगती अधिक गतीने होणे आणि त्या दृष्टीने राज्याच्या तिजोरीचा उपयोग त्या क्षेत्राला होणे अपेक्षित होते. दादांनी त्यासाठी वेळ जाऊ देणे पसंत केले आहे. भविष्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आणि केंद्राकडे आवश्यक योजनेसाठी हात पसरून काही करता येईल अशा उद्याच्या वायद्यावर दादांनी आजचे स्वप्न रंगवले आहे.

ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही नाराज

व्याजाचे वर्षाचे होणारे 65 हजार कोटी, लाडक्या बहिणीचे 36 हजार कोटी असे मोठे खर्च होणार असतील तर भांडवली कामावर खर्च करून करायच्या संभाव्य 1 लाख 9 हजार कोटीच्या खर्चात कपात होऊन ती 93 हजार कोटींवर पोहोचणार होतीच होती.  शिवाय या सगळ्यात सरकारने शेतकऱ्यांना आस लावून ठेवली होती ती वेगळीच. ज्यात 45 लाख कृषी पंपाला वीज मोफत देणे आणि शेतकऱ्यांना कर्ज मुक्त करणे अशी आश्वासने होती. राज्यभर शेतकरी कर्जमाफीची वाट पाहत बसला आहे. राज्यभर सोसायट्यांची आणि बँकांची कर्जे थकली आहेत. ती कर्जमाफी होणार या आशेवर. आता अचानक फेडीच्या रकमेची तजवीज होणार कशी? हा शेतकऱ्यांपुढे प्रश्न आहे. कर्ज फिरवून घेणे हा शेतकऱ्यासमोर पर्याय असतो. मात्र त्यासाठी सोसायटी सेक्रेटरीच्या हातावर ठेवायची वरची/अधिकची रक्कम हा त्याला मोठा भुर्दंड ठरणार आहे. त्यामुळे राज्यभर शेतकरी वर्ग नाराज होणार आहे. त्याचे काय? हा प्रश्नच आहे. राज्यकर्ते ज्या ज्या भागात दौरे करतील तेथे शेतकरी त्यांना याबद्दल विचारणा करू शकतात. त्यांना द्यायला त्यांच्याकडे काहीही उत्तर नाही. शहरी जनतेत सरकारबद्दल आस्था वाढावी असेही काही घडले नाही. उलट विजेवर तसेच सीएनजीवर चालणारी  वाहने खरेदी करण्याची शहरी मानसिकता लक्षात घेता या वाहनांच्यावर कर कमी करणे किंवा न वाढवणे सरकारला शक्य होते. तिथे सरकारचा मनसुबा हा कर वाढवण्याचा दिसतो आहे. जीएसटीमधून फारशी आशा नसल्याने सरकारला असलेल्या मर्यादित करात वाहन, मद्य आणि मुद्रांक शुल्कात वाढ होऊ शकते. यात चलाखी इतकीच की त्याबाबत अर्थसंकल्प काहीही खात्रीने सांगत नाही. ही गूढता लोकांचे मत विरोधी बनू नये यासाठी आहे हे उघडच आहे. लोकांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नावर ज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण या सर्वांसाठी प्रत्येकी अडीच, तीन हजार कोटी खर्च, ऊर्जा, बांधकामसाठी 20 हजार कोटी, नगरविकाससाठी 10 हजार कोटी हा खर्चाचा प्राधान्यक्रम आहे की नाराज आमदारांची मर्जी सांभाळण्याचा? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.

जातीय घटकांना नाराज केले

ओबीसी आणि भाजप यांचे नाते निवडणुकीपूर्वी फडणवीस उच्चरवाने सांगत होते. शिंदे मराठ्यांचा हात दाबत होते आणि डोळे मिचकावत होते तर अजितदादा आपल्या सर्वसमावेशकतेची द्वाही फिरवत होते. यासर्वाचा फायदा या नेत्यांना झालाच झाला शिवाय लाडकी बहिण, भाऊ, तीर्थाटनाला जाणारे आजोबा अशा सर्वांना आस लावली गेली. सरकारविरोधात वातावरण आहे म्हणून धडाधड योजना आणण्यात आल्या. पण, आता ओबीसी ओरडत आहेत. गेल्यावर्षी त्याच्या मंत्रालयाला 4348 कोटीची तरतूद केली होती. यावेळी 5778 कोटी हवी होती आणि आठ हजार कोटीचा दावा केला होता. पण प्रत्यक्षात गत वर्षीपेक्षा 20 कोटी वाढवून 4368 कोटीच दिले. 5778 कोटी ऐवजी 1460 कोटी कमीच दिले. सारथीला 515 कोटी आणि महाज्योतीला 300 कोटी का? असे ओबीसी समाजाचे नेते विचारू लागले आहेत. जरांगे पाटील इशारा देत आहेत ते वेगळेच आणि विविध जातींसाठी महामंडळे खोलून त्यांच्या खात्यावर दमड्या न टाकणे या जात घटकांना वैताग देण्यासारखेच. त्यांचा राग लगेच व्यक्त होणार नाही. मात्र सुधीर मुनगंटीवार ती संधी साधून गेले. विदर्भाला अर्थसंकल्पाने काय दिले? असा त्यांचा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षनेते असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांना अजितदादानी काय दिले? सगळे तूप आपल्या आमदारांच्याच पोळीवर कसे ओढून घेतले याचे मार्मिक विश्लेषण केले होते. भाजपच्या नादाला लागलेल्या शिवसेना आमदारांनी तेव्हा अजितदादांच्या या कृतीचा चांगलाच बाऊ केला होता. आता विधानसभेला विरोधी पक्ष नेताच नव्हता. परिणामी असे कोणी सांगणारे नव्हते. पण, कोणाला काय मिळाले हा इथेही आता प्रश्न उरलेला नाही. कोणाला काय मिळाले नाही? हे महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

शिवराज काटकर