घोडेबाजाराला उधाण

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निकालानंतर महापौर सोडत काढण्याची तयारी सुरू असतानाच राज्यात सर्वदूर घोडेबाजाराला उधाण आल्याचे दिसते. त्यामुळे कुणाचे किती नगरसेवक फुटणार, कोण कुणाशी युती करणार आणि कुणाचा कसा महापौर होणार, याबाबतच्या शक्याशक्यता तर्कापलीकडे जाऊन पोहोचल्या आहेत. राज्यातील 9 महापालिकांवर भाजपाने निर्विवाद वर्चस्व मिळविले. तर एकूण 24 महापालिकांमध्ये भाजपाने मित्रपक्षांसह यश मिळविले. तथापि बहुमत नसलेल्या महापालिकांमध्ये गणिते उलटीपालटी होण्याची चिन्हे दिसतात. यातील कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील राजकीय घडामोडी धक्कादायकच म्हणाव्या लागतील. या महापालिकेत भाजप व शिंदे गट तसेच ठाकरेसेना व मनसेने एकत्र निवडणूक लढवली. त्यात शिंदे गटाला 53, भाजपला 50, ठाकरेसेनेला 11, तर मनसेला 5 जागा मिळाल्या. मात्र, भाजपला महापौर व अन्य महत्त्वाची पदे सोडण्यास शिंदे गट राजी नव्हता. त्यात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व एकनाथ शिंदे तसेच त्यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यात मागच्या काही दिवसांपासून शीतयुद्ध सुरू होते. त्यातूनच भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिंदेसेनेने मनसेला सोबत घेतल्याचे दिसते. तर ठाकरेसेनेचे चार नगरसेवक फुटल्याची माहितीही पुढे आली असून, त्यांच्यासाठी हा झटकाच म्हणावा लागेल. मनसेकडून याला स्थानिक स्तरावरील निर्णयाचे कोंदण लावले जात आहे. परंतु, सत्तेसाठी कुणीही कुणासोबत कधीही केव्हाही जाऊ शकते, याची आणखी अनेक उदाहरणे या निवडणुकीतून समोर येत आहेत. उल्हासनगरमध्ये भाजपाचे 37, तर शिंदे गटाचे 36 नगरसेवक निवडून आले असताना शिंदे गटाने वंचितच्या दोन नगरसेवकांना गळाला लावल्याचे पहायला मिळते. घोडेबाजाराच्या राजकारणाचा वा फोडाफोडीचा शिंदे यांना चांगला अनुभव आहे. ठाणे, कल्याण पट्ट्यात मोठे साम्राज्य असलेल्या या नेत्याने भाजपला दिलेला हा धक्का भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला तोडीस तोड डाव म्हणता येईल, असाच ठरतो. खरे तर मुंबई व ठाणे परिसरात ठाकरे ब्रँडचा मोठा बोलबाला झाला होता. ठाकरे बंधूंनी एकत्र येऊन भाजप व शिंदे गटाविरोधात रान उठविले होते. परंतु, निकालानंतर कल्याण डोंबिवलीत मनसेने शिंदे गटासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकारणात सत्ताकारणाचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले आहे. राज ठाकरे यांच्या मनसेने राजकारणात सुरुवातीच्या काळात यश मिळविले खरे. मात्र, नंतर सततच्या बदलत्या भूमिकेमुळे हा पक्ष गटांगळ्या खात राहिला. महापालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आले. पण उद्धव ठाकरे यांना जसा त्याचा लाभ झाला, तसा मनसेला झाला नाही. उलट या पक्षाला लोकांनी स्वीकारले नसल्याचेच दिसून आले. त्यानंतरही मनसेसारखा पक्ष बदलत्या भूमिका घेऊन विश्वासघातकी राजकारण करत असेल, तर त्या पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न अधिक गडद बनतो. शिंदे यांचा पक्षच मुळात फोडाफोडीतून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना तशी कुठलीच गोष्ट वर्ज्य नव्हती, नाही. परंतु, यातून मनसेचे सगळ्याच बाजूने राजकीय नुकसान होऊ शकते. अगदी राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांच्यातील युतीवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंबई महानगरपालिकेत भाजप व शिंदे गटाची सत्ता आली आहे. तथापि, शिंदे गट 30 जागांच्या पुढे जाऊ न शकल्याने त्यांची बार्गेनिंग पॉवर तुलनेत कमी झाली आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी दबावाचे राजकारण सुरू केल्याचे दिसते. सेनेच्या एका नगरसेविकेलाही शिंदे गटाने आपल्याकडे वळवल्याचे बोलले जाते. मुंबईत ठाकरेसेनेचे 65 नगरसेवक निवडून आले आहेत. सत्तेचा वाटा मिळविण्यासाठी शिंदे गटाकडून जुन्याच मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तर मुंबईत भाजप व ठाकरेसेनाही एकत्र येऊ शकतात, अशा शक्यता वर्तविल्या जातात. राजकारणात अशक्य काहीही नाही. हे पाहता सर्व काही गृहीत धरावे लागेल. चंद्रपूर महानगरपालिकेत काँग्रेसचे सर्वाधिक 27 नगरसेवक निवडून आले. मात्र, सत्तेच्या वाट्यावरून काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार व प्रतिभा धानोरकर या दोन गटांमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला आहे. त्यामुळे हातातील सत्ता त्यांच्यातील वाद घालवणार का, हे पहावे लागेल. अकोला महानगरपालिकेत भाजपने सर्वाधिक 38 जागा मिळविल्या असल्या, तरी त्यांना बहुमतासाठी तीन जागा कमी पडत आहेत. त्यामुळे त्यांनी ठाकरेसेनेकडे मदतीचा हात मागितला आहे. हे पाहता अकोल्यामध्ये हे दोन पक्ष एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचे दिसते. अमरावतीमध्येही महापौर काँग्रेसचा होणार की भाजपचा, याबाबत चुरस निर्माण झाली आहे. येथेही सेनेची भूमिका महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महानगरपालिका पार पडल्या, निकाल लागले. चित्रही स्पष्ट झाले. परंतु, सत्तेच्या वाट्यावरून घोडेबाजाराला चांगलेच उधाण आल्याचे दिसते. या निवडणुकीत पैशाचा बाजार काय असतो, ते जनतेने पाहिले. आता सत्तेची विविध पदे मटकावण्यासाठीही असाच बाजार सुरू आहे. महापौरपदाची सोडत गुरुवारी काढली जाईल. या पार्श्वभूमीवर राजकारणाला चांगलाच रंग चढला आहे. नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप-काँग्रेस, भाजप-एमआयएम यांसारखे विरुद्ध पक्षही सत्तेच्या लोण्याकरिता कसे एकत्र येऊ शकतात, याचे दर्शन सर्वांना घडले. आता महानगरपालिकेच्या स्तरावरही हेच पहायला मिळत आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी पुढच्या काही दिवसांत राज्यातील महापालिकांमध्ये अनेक धक्कादायक युत्या होऊ शकतात. जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रियाही आता सुरू झाली आहे. या निवडणुकांमध्येही मोठी चुरस दिसत असून, तिथेही हाच ट्रेंड असेल, हे वेगळे सांगायला नको. राजकीय क्षेत्रातील कुरघोड्या नवीन नाहीत. पक्षांतरेही नवीन नाहीत. परंतु, कालपरवापर्यंत त्यालाही काही धरबंद होता. इतर पक्षात जाताना एका प्रक्रियेतून नेते पुढचे पाऊल टाकत. आता सगळे नियम, कायदे तोडून कुणीही कुठेही जातो. लोकशाहीसाठी हे घातक आहे. त्यातून लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडेलच. शिवाय मतप्रक्रियेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायदा अधिक कडक करावा लागेल.