महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यास आणखी 2 वर्षे लागणार ! सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांची कबुली

रखडलेल्या कामास कंत्राटदारच जबाबदार

खेड प्रतिनिधी

गेल्या 17 वर्षांपासून रखडलेल्या महामार्गामुळे चाकरमान्यांचा यंदाही जीवघेणा प्रवास सुरू झाला आहे. जागोजागी पडलेल्या खड्ड्यांतून गणेशभक्तांना विलंबाचा प्रवास करावा लागत आहे. महामार्गाचे काम 10 टप्प्यात असून त्यासाठी स्वतंत्र कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही कंत्राटदारांच्या बेफिकीरपणामुळे महामार्गाचे काम रखडले आहे. या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यास आणखी किमान 2 वर्षांचा तरी अवधी लागेल, अशी कबुली सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

रखडलेल्या महामार्गासह खड्डेमय रस्त्यातून वाहनचालकांची कसरत सुरू आहे. आजवर महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याच्या देण्यात आलेल्या ‘डेडलाईन’ हुकल्या आहेत. डिसेंबर 2024 अखेरपर्यंत महामार्गाचे काम पूर्ण होईल, अशी नवी ‘डेडलाईन’ही देण्यात आली होती. मात्र ही डेडलाईनही हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महामार्गाचा पाहणी दौरा करत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची झाडाझडती घेत कंत्राटदारांनाही धारेवर धरले होते. महामार्गाचे काम अर्धवट स्थितीत टाकून पलायन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिल्यानंतर कंत्राटधारक चेतन एंटरप्रायझेस कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू झाली आहे. मात्र अजूनही महामार्ग सुस्थितीत आलेला नाही. चाकरमान्यांना तब्बल 18 ते 20 तासांचा रखडपट्टीचा प्रवास करत गाव गाठावे लागत आहे. महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी महामार्गाच्या दुरवस्थेस राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरण जबाबदार असल्याचा शेरा मारला आहे.
महामार्गावरील राजापूर ते गोव्यापर्यंतचा महामार्ग चांगला झाला असून संगमेश्वर ते राजापूरपर्यंतचे काम रखडले आहे. या महामार्गावर 14 छोटे-मोठे पूल आहेत. तसेच अनेक सेवा रस्त्यांचाही समावेश आहे. यामुळे कामास विलंब होत असल्याचे मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. महामार्गाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या काही कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून दुसरे कंत्राटदार नेमूनही त्यांनीही काम पूर्ण केलेले नाही. उपठेकेदारही काम करत नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. या कंत्राटदारांवर कारवाईचे अधिकार राज्याच्या बांधकाम विभागाला नाहीत. केवळ देखरेख करण्याचीच जबाबदारी बांधकाम खात्याची आहे. मात्र तरीही महामार्गाचे रखडलेले काम लवकरात-लवकर पूर्ण केले जाईल, असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.