उच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकनाची याचिका फेटाळली

दहावीत तृतीय भाषेसाठी गुणच देण्याचा आदेश

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर

2025-26 या शैक्षणिक वर्षातील दहावी परीक्षेत हिंदीसह तृतीय भाषा विषयांसाठी ग्रेडऐवजी (श्रेणी) गुण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तृतीय भाषेसाठी गुणांऐवजी ग्रेड देण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यावषी जुनी पद्धतच सुरू ठेवण्याची सूचना दिली. दहावी परीक्षेतील हिंदीसह तृतीय भाषेच्या विषयासाठी गुण देण्याच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारने पुनर्विलोकनाची मागणी करणारी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती इ. एस. इंदिरेश यांच्या एकसदस्यीय पीठाने चालू वर्षासाठी हिंदी भाषेला ग्रेडऐवजी गुण देण्याचे आदेश दिले आहेत.

एक लाखांहून अधिक विद्यार्थी हिंदी भाषेत अनुत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकार योग्य सुधारणांसह एक नियम तयार करत आहे. गुणांऐवजी ग्रेड (श्रेणी) दिल्या जात आहेत, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता शशिकरण शेट्टी यांनी सरकारच्या वतीने केला होता. परंतु न्यायमूर्ती इ. एस. इंदिरेश यांच्या एकसदस्यीय पीठाने याप्रकरणी सरकारला प्रश्न विचारला.

दहावी परीक्षेची अधिसूचना जारी झाली तेव्हाच हे स्पष्ट करायला हवे होते. अधिसूचनेत नसलेली ग्रेड पद्धत तुम्ही आता कशी लागू करू शकता. बारावीमध्ये  आता 83 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होत आहेत. जर तुम्ही सर्वांना उत्तीर्ण करणार असाल तर परीक्षाच रद्द करा. नियम तयार केल्यानंतर सरकारला जी काही कारवाई योग्य वाटेल ती ते करू शकतात. मात्र, नियम तयार करण्यापूर्वी परीक्षेच्या गुण पद्धतीत केलेला बदल योग्य नाही. 2025-26 या वर्षासाठी दहावीत हिंदीला गुण देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.