भंडारी समाजविषयी संस्था महानिरीक्षकांचा निवाडा उच्च न्यायालयाने ठरविला रद्द

अशोक नाईक गटाला तात्पुरता दिलासा : पुन्हा सुनावणी घेऊन देणार निवाडा

पणजी : उत्तर गोवा संस्था महानिरीक्षकांनी गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांची समिती बेकायदेशीर ठरवलेला निवाडा काल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. भरत देशपांडे यांनी तांत्रिक मुद्यांवर रद्दबादल ठरवला आहे. या आदेशामुळे अशोक नाईक गटाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. उपेंद्र गावकर गटाने महानिरीक्षकांच्या न्यायालयात आपलाच विजय होण्याचा दावा केला आहे. संस्था महानिरीक्षकांच्या आदेशाला नाईक यांच्या गटाने खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेची शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या एकेरी खंडपीठात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली.

याचिकेच्या सुनावणीवेळी संस्था महानिरीक्षकांच्या 23 ऑक्टोबरच्या आदेशाची सखोल पाहणी न करता, केवळ तांत्रिक बाजू तपासण्यात आली असता त्यात काही त्रुटी आढळल्याने सदर आदेश रद्दबादल ठरवण्यात आला. गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष तथा याचिकादार अशोक नाईक यांच्या गटाला पाठवलेल्या करणे दाखवा नोटिशीत काही कमतरता आढळून आल्या आहेत. ही नोटिस 20 नोव्हेंबर रोजी नाईक यांना मिळाली असून त्यांना त्याच दिवशी हजर राहून उत्तर देण्यास सांगितले होते. मात्र या नोटिशीत कुठेही सदर अधिकारीणीने तक्रारीसंबंधी चौकशी केली जाणार असल्याचे नमूद केले नव्हते.

चेंडु परत संस्था महानिरीक्षकांकडे

संस्था महानिरीक्षकांनी सर्व प्रतिवादींना नोटिस पाठवून त्यांच्याकडून उत्तरे मिळवून आणि योग्य ते कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून निर्णय द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे हे प्रकरण अजूनही शमले नसून चेंडू परत संस्था महानिरीक्षकांच्या न्यायालयात पोचला आहे. दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांची बाजू नव्याने 4 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता  ऐकून निवाडा दिला जाणार आहे.

 अॅड. मांद्रेकर यांची तक्रार

भंडारी समाजामध्ये सध्या अशोक नाईक आणि उपेंद्र गावकर या दोन गटात वर्चस्वासाठी चढाओढ सुऊ आहे. हा वाद न्यायालयातही पोचला आहे. गावकर गटातर्फे अॅड. आतिष मांद्रेकर यांनी विद्यमान अधिक नाईक यांच्या समितीविऊद्ध संस्था महानिरीक्षकांसमोर तक्रार दाखल केली होती. या समितीच्या कार्यकाळात बेकायदेशीरपणांत वाढ झाली असून संस्थेमध्ये सुऊ असलेल्या गैरकारभाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. संस्था महानिरीक्षकांनी 23 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निवाड्यात या तक्रारीत तथ्य असल्याचे नमूद करून संस्थेची घटना दुऊस्ती रद्द ठरवली होती. नाईक यांच्या समितीला कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यास अथवा समितीच्या घेतलेल्या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात आली होती. तसेच समाजाच्या संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची आणि नव्याने निवडणूक घेणायची शिफारस सरकारला करण्यात आली होती. या निवाड्याला अशोक नाईक गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

केवळ तांत्रिक मुद्यावर निवाडा रद्द

संस्था महानिरीक्षकांनी दिलेला आदेश चुकीचा आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा अशोक नाईक गटाच्या वकिलाने केला. हा मुद्दा अमान्य करून संस्था महानिरीक्षकांना सोसायटी कायद्याखाली संस्थेत बेकायदेशीर व्यवहार होत असेल आणि गरज पडल्यास निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याची अथवा स्थगित ठेवण्याचा पूर्ण हक्क असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. केवळ तांत्रिक मुद्यावर संस्था महानिरीक्षकांने दिलेला निवाडा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.