महागाईची धग.

देशातील किरकोळ महागाईचा दर जून महिन्यात 4.38 टक्क्यांच्या उच्चांकी स्तरावर पोहोचणे ही धोक्याची घंटाच म्हटली पाहिजे. या माध्यमातून तब्बल 17 महिन्यांनंतर प्रथमच रिझर्व्ह बँकेच्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यरेषेचा भंग झालेला दिसतो. मे महिन्यात हा दर 3.16 टक्के होता. अवघ्या एका महिन्यातील ही झेप केवळ सांख्यिकीय बदल नाही. तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील वाढत्या दबावाचे निदर्शकच म्हणावा लागेल.

गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई नियंत्रणात असल्याचा दिलासा मिळत असतानाच जूनच्या आकडेवारीने पुन्हा चिंता वाढवण्याचे काम केले आहे. महागाईच्या या वाढीमागे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय घटक एकाच वेळी कार्यरत असल्याचे दिसून येते. यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षामुळे खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये झालेली वाढ. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे तेल पुरवठ्यावर पुन्हा परिणाम होण्याची भीती नव्याने निर्माण झाली. परिणामी ब्र्रेंट क्रूडचे दर झपाट्याने वाढले. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील प्रत्येक वाढीचा थेट परिणाम देशातील इंधन, वाहतूक आणि उत्पादन खर्चावर होत आला आहे. मुळात इंधन महागले, की त्याचा परिणाम केवळ पेट्रोल-डिझेलपुरता मर्यादित राहत नाही. मालवाहतूक खर्च वाढतो, शेतमाल महाग होतो, उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढतो व अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे, दूध, बांधकाम साहित्य, औषधे आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढू लागतात. अर्थात अंतिमत: त्याचा भार ग्राहक वर्गावरच टाकण्यात येतो. यंदाचा आणखी एक मोठा धोका म्हणजे ‘एल निनो’चा प्रभाव. काही भागांत चांगला पाऊस झाला असला, तरी देशातील अनेक भाग अजूनही समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत. भारतातील जवळपास अर्धी अधिक शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे. पाऊस लांबल्यास किंवा असमान राहिल्यास पीक उत्पादन घटून त्याचा परिणाम थेट अन्नधान्याच्या महागाईवर होऊ शकेल. जूनमध्ये अन्नधान्याची महागाई 4.78 टक्क्यांवरून 5.32 टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे पहायला मिळते. यात रोजच्या भाजी व

सॅलेडमध्ये महत्त्वाचा असलेला टोमॅटो, आले व मनुके हेही महागाईच्या केंद्रस्थानी दिसतात. खरे तर महागाईचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गी नोकरदार, निवृत्त नागरिक, लहान व्यापारी आणि गरीब कुटुंबांना बसतो. उत्पन्न जितके स्थिर, तितका महागाईचा आघात अधिक तीव्र. मुळात वेतनवृद्धीचा दर आणि वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा वेग यात मोठी तफावत आहे. त्यामुळे बचत कमी होते, गुंतवणूक घटते आणि ग्राहकांचा खर्चही मर्यादित होतो. परिणामी क्रयशक्तीच घटते व त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो, असे हे चक्र आहे. स्वाभाविकच महागाई वाढल्याने रिझर्व्ह बँकेपुढेही नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. गेल्या काही महिन्यांत व्याजदर कमी करण्याच्या शक्मयता व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र, महागाई पुन्हा लक्ष्यरेषेच्या वर गेल्याने आगामी पतधोरण बैठकीत व्याजदर कपातीचा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची शक्मयता वर्तविली जाते. व्याजदर जास्त राहिल्यास गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि उद्योगांना मिळणाऱ्या कर्जाचा खर्चही वाढलेलाच राहण्याची भीती संभवते. त्यातून गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो. हे बघता सरकारसाठी हा कसोटीचाच काळ म्हणता येईल. मुळात महागाई ही केवळ आर्थिक संज्ञा नाही; ती प्रत्येक घराच्या स्वयंपाकघराशी, मुलांच्या शिक्षणाशी, आरोग्याशी आणि भविष्यातील बचतीशी जोडलेली आहे. म्हणूनच महागाईमध्ये कोट्यावधी भारतीयांच्या वाढत्या आर्थिक विवंचनेची गोष्ट दडलेली आहे. म्हणूनच जागतिक तणाव, तेलाच्या किमती आणि हवामानातील अनिश्चितता या साऱ्यांचा मुकाबला करताना सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला समन्वयाने काम करावे लागेल. आर्थिक धोरणातील त्रुटी व सातत्याचा अभाव या आधीच्या गोष्टी टाळाव्या लागतील. तरच महागाईची तीव्रता घटेल. अन्यथा, हा भडका देशाच्या आर्थिक प्रगतीसमोर दीर्घकालीन अडथळा ठरू शकतो.