उष्णतेचे संकट

फेब्रुवारी ते मे हे चार महिने उन्हाळ्याचे म्हणून ओळखले जातात. हवामानातील चढउतारामुळे तुलनेत फेब्रुवारी व मार्च सुसह्या गेले. परंतु, यंदाचा एप्रिल सर्वार्थाने तापदायक असल्याचा अनुभव देशातील नागरिक घेताना दिसतात. उत्तर भारताची अवस्था सध्या भटारखान्यासारखी झाली असून, उष्णतेच्या लाटांमुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्याला दरवर्षीच उष्णतेच्या लाटांचे तडाखे बसतात. परंतु, यंदा अर्धा अधिक महाराष्ट्र उष्णतामानात होरपळून निघत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील जवळपास 22 शहरांमधील तापमानाचा पारा चाळीशीपार जावा, यातूनच सध्याचा प्रकोप कसा असावा, याचा अंदाज येतो. महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये उष्माघाताने बळी गेल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. हे पाहता सर्वांनाच तब्येतीची अधिकची काळजी घ्यावी लागेल. आरोग्य विभागाने उन्हापासून संरक्षण करणे वा पुरेसे पाणी पिण्यासह दिलेल्या अन्य गाईडलाईन्सचे प्राप्त परिस्थितीत पालन करणे प्रत्येक नागरिकाच्या हिताचे असेल. उष्णतेच्या लाटांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांची अन्न व कृषी संघटना म्हणजे एएफओ आणि जागतिक हवामान संघटनेने प्रसृत केलेला अहवाल तर अतिशय महत्त्वाचा आहे. उष्णतेच्या लाटांमुळे भारतीय शेतीसह जगभराचे मोठे नुकसान झाल्याचे चित्र आहे. अतिउष्णतेमुळे संपूर्ण कृषीव्यवस्थाच विस्कळीत वा बाधित होऊ शकते, अशी भीतीही या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतातील 60 टक्के जनता आजही शेती व शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून आहे. परंतु, अति उष्णतामानामुळे शेतीपुढे अनेक आव्हाने उभी राहिलेली दिसतात. 2022 मध्ये गव्हाच्या उत्पादनात झालेली 9 ते 34 टक्क्यांची घट, दुग्धोत्पादनातील 15 टक्क्यांपर्यंतची घट,

टोमॅटो, फ्लॉवरपासून अगदी आंब्यासारख्या बागायती पिकांना बसलेला फटका, कोंबड्यांच्या मृत्यूदरात झालेली वाढ या सगळ्याला उष्णतेच्या लाटा कारणीभूत ठरल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही अत्यंत चिंताजनक बाब ठरते. उष्णतेमुळे बाष्पीभवन वाढून जमिनीतील कोरडेपणा वाढतो. परिणामी अवर्षणाची शक्यता वाढते. तापमानवाढीचा धोका, एल निनोची चाहूल व बदलत्या हवामानाचा विचार करता भारतीय शेतीला आगामी काळात मोठ्या दुष्टचक्रातून जावे लागण्याची चिन्हे आहेत. एकतर शेती हा जोखमीचा व्यवसाय असल्याने आधीच अनेक जण त्यातून बाहेर पडले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, वातावरणीय स्थितीमुळे देशातील शेती कामगारांची कार्यक्षमता या शतकाच्या अखेरीस 40 टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकते. याशिवाय उष्णता व आर्द्रतेच्या संयुक्त परिणामांमुळे कामगारांच्या सुरक्षेसोबतच मजुरांच्या टंचाईलाही सामोरे जावे लागेल, हा यातून देण्यात आलेला इशाराही गंभीर म्हणता येईल. म्हणूनच शेती-मातीची संस्कृती व कृषी अर्थव्यवस्था टिकविण्यासाठी परिस्थितीनुरूप बदलावे लागेल. त्याला अनुसरून एएफओने उष्णतापूरक बियाणे, सूक्ष्म सिंचन, पाणी बचत तंत्रज्ञान, हवामान अंदाजानुसार कार्यवाही, शेत मजुरांकरिता सुरक्षित कामाची व्यवस्था, पशुधनासाठी योग्य सावली व थंडावा, हवामान बदलांशी शेतीला जुळवून घेण्याकरिता स्थानिक नियोजन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत. त्या अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आतापासून प्रयत्न झाले, तरच आपला टिकाव लागेल. सध्याचे जागतिक तापमान सुमारे 1.48 अंशांनी जास्त आहे. वाढीचा हा वेग अभूतपूर्वच. त्यामुळे पॅरिस हवामान परिषदेत ठरल्याप्रमाणे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकरिता सर्व देशांना सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील. अर्थात त्याकरिता सर्वप्रथम युद्धाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून पृथ्वीच्या हवामानाचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल.