सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती द्यावी

म. ए. समितीची महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

त. भा. प्रतिनिधी/ बेळगाव

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला अंतिम टप्प्यात असून त्या खटल्याला गती मिळवून देऊन जलद सुनावणी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी म. ए. समितीच्यावतीने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

सोमवारी म. ए. समितीच्या शिष्टमंडळाने रमाकांत कोंडुस्कर यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान सीमाप्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. 1956 साली झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेवेळी बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह इतर प्रांत अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. याविरोधात 70 वर्षांनंतरही सीमावासियांचे आंदोलन सुरूच आहे.

या संघर्षाला कायदेशीर दिशा देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. विलासरावजी देशमुख यांनी हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. परंतु दुर्दैवाने गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज झालेले नाही. केवळ तारखेवर तारीख दिली जात आहे. कर्नाटकाकडून तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करीत वेळकाढूपणा  सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने यामध्ये लक्ष घालून सीमावासियांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन स्वीकारून सकारात्मक प्रतिसाद देत आपण अधिकारी व वकिलांशी चर्चा करू, असे आश्वासन दिले. यावेळी रमाकांत कोंडुस्कर, आनंद आपटेकर, सागर पाटील, कपिल भोसले, महेश बार्देशकर, विराज मुरकुंबी, विनायक बिर्जे, नंदू इंदलकर, नितेश मुतगेकर यांसह इतर उपस्थित होते.