द्वेषपूर्ण भाषण विधेयक राष्ट्रपतींकडे

राज्यपालांच्या भूमिकेवर सरकारची टीका : राज्यपाल- काँग्रेस सरकारमध्ये पुन्हा संघर्षाची शक्यता 

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

विरोधी पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता, बेळगावमधील हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झालेले कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे (प्रतिबंधक) विधेयक राज्यपालांनी राष्ट्रपती कार्यालयाकडे पाठलिले आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या या भूमिकेवर राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांनी टीका केली आहे.

राज्यपालांनी कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे प्रतिबंधक विधेयक पडताळणीसाठी स्वाक्षरीशिवाय राष्ट्रपतींकडे पाठविले आहे. राज्यपालांच्या या निर्णयावर सरकारकडून तीव्र टीका झाली आहे. या विधेयकांच्या बाबतीत राज्यपालांनी घेतलेला निर्णय सरकारच्या राजकीय भूमिकेला धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्यपालांनी आपल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देताना 29 महत्त्वाची कारणे दिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, द्वेषपूर्ण भाषण प्रतिबंधक विधेयकाला पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच, राज्यपाल आणि काँग्रेस सरकार यांच्यात पुन्हा एकदा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सदर विधेयकाविरुद्ध यापूर्वीच 40 हून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत.

विधेयकात द्वेषपूर्ण भाषणाची व्याख्याच अस्पष्ट आहे. या अस्पष्टतेमुळे धर्म, जात, वांशिकता आणि वंशाच्या आधारे लोकांवर कारवाई होण्याची शक्यता वाढेल अशी चिंता निर्माण झाली आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अर्थपूर्ण आणि व्यापक चर्चेशिवाय हे विधेयक संमत करण्यात आले आहे. परिणामी, घटनात्मकदृष्ट्या संरक्षित लोकशाहीवरील चर्चा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धक्का पोहोचण्याची शक्यता आहे, असे मत राज्यपालांनी व्यक्त केले आहे.

व्यापक चर्चेशिवाय संमत

या विधेयकात द्वेषयुक्त भाषणाशी संबंधित कठोर तरतुदी आहेत. तथापि, यामुळे संविधानाच्या कलम 19 मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होईल, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. तर हे विधेयक व्यापक चर्चेशिवाय संमत करण्यात आले असल्याचे राज्यपालांचे म्हणणे आहे. त्यावर राज्य सरकारने द्वेषयुक्त भाषणावर प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या निर्णयामुळे सरकारची पिछेहाट झाली आहे. राष्ट्रपतींच्या निर्णयानंतरच या विधेयकाचे भावितव्य निश्चित होईल. विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी हे राज्य सरकारचे अपयश असल्याची टिप्पणी केली आहे.

मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याची भीती

विधेयकात अनेक कायदेशीर गुंतागुंत आहेत. याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याची भीती निर्माण होऊ शकते. ऑनलाईन विषयांव अनियंत्रितपणे निर्बंध येऊ शकतात. पोलिस यंत्रणेकडून कायद्याचा गैरवापर होण्याची भीती आहे, असेही राज्यपालांनी स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. देशात द्वेषपूर्ण भाषण नियंत्रणासाठी अनेक कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत असेही राज्यपालांनी नमूद केले आहे.

द्वेषपूर्ण भाषण विधेयकाची पार्श्वभूमी

कर्नाटक सरकारने द्वेषपूर्ण भाषण आणि गुन्हे रोखण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक विधानसभेत सादर केले होते. या विधेयकात द्वेषपूर्ण भाषणाबाबत कठोर तरतुदी आहेत. द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यांना कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. मात्र, विरोधी पक्ष भाजप आणि निजद नेत्यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. हे विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, द्वेषपूर्ण भाषण प्रतिबंदधक विधेयक वादाचा विषय बनला. अशा परिस्थितीत सरकारने हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठविले. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या विधेयकाचा आढावा घेतला. विधेयकावर विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये कोणतीही व्यापक चर्चा झाली नसल्याचे मत व्यक्त केले. विधेयकात अनेक आक्षेपार्ह मुद्दे असल्याने त्यांनी ते स्वाक्षरी न करता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवले आहे. राष्ट्रपती विधेयकाविषयी तज्ञांमार्फत आढावा घेऊन ते मंजूर करू शकतात किंवा नाकारू शकतात.

राज्यपालांकडून विधेयक जाणीवपूर्वक राष्ट्रपतींकडे

राज्यपालांनी जाणीवपूर्वक द्वेषयुक्त भाषण प्रतिबंधक विधेयकाची अंमलबजावणी होऊ नये या उद्देशाने ते राष्ट्रपतींकडे पाठविले आहे. जर राष्ट्रपतींनी विधेयक पडताळून माघारी पाठविले तर त्यात बदल करून मंजुरीसाठी पुन्हा पाठविले जाईल.  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, म्हणून वाटेत तसे बोलले तर त्याचा समाजावर काय परिणाम होईल? हे रोखण्यासाठी आम्ही हे विधेयक आणले आहे.

- डॉ. जी. परमेश्वर, गृहमंत्री

► विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याची राज्यपालांनी दिली 29 कारणे

► विधेयकात द्वेषपूर्ण भाषणाची व्याख्याच अस्पष्ट असल्याचे राज्यपालांचे म्हणणे

► राष्ट्रपतींच्या निर्णयानंतरच विधेयकाचे भावितव्य होणार निश्चित