विकास दर 7 टक्के राहण्याची शक्यता

अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी अर्थ मंत्रालयाकडून अहवाल जारी : आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर होणार नाही

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

2024-25 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी भारताचा विकासदर पुढील वर्षी 7 टक्के राहू शकतो असे म्हटले आहे. अर्थ मंत्रालयाने ‘द इंडियन इकोनॉमी : ए रिह्यू’ नावाने एक अहवाल जारी केला आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल तयार केला आहे.

मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे मागील 3 वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेला 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक विकासदर गाठता आला आहे. मागील 10 वर्षांमध्ये सरकारकडून उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे वैयक्तिक मागणी आणि गुंतवणुकीला बळकटी मिळाली आहे. उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उचलण्यात आलेली पावले आणि पायाभुत क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे पुरवठाक्षेत्रही मजबूत झाले असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.

आगामी वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांच्या दराने वाढत जाणार आहे. केवळ भू-राजकीय संघर्षाची वाढलेली जोखिम हा चिंतेचा विषय आहे. याचबरोबर भारत 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियर डॉलर्सची अर्थव्यवस्था ठरू शकतो. जीवनाची गुणवत्ता आणि राहणीमानचा उंचावलेला स्तर प्रदान करण्याच्या प्रवासात हा महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरू शकतो असे अहवालात म्हटले गेले आहे.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी हा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. चालू वर्षात लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने 1 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे वर्तमान सरकारला नवे सरकार येईपर्यंत आणि पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत देश चालविण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाते. सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर करत नाही.

आज सर्वपक्षीय बैठक

बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज सकाळी 11.30 वाजता सर्वपक्षीय बैठक आयोजित होणार आहे. या बैठकीत संसदेच्या अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालावे म्हणून चर्चा होणार आहे. हिवाळी अधिवेशनात झालेला गोंधळ पाहता आगामी अधिवेशनातही सत्तारुढ आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक संघर्ष दिसून येण्याची शक्यता आहे.