बोरी पुलाबाबतचा निकाल हरित लवादाने ठेवला राखून

पणजी : दक्षिणेतील लोटली-बोरीच्या नव्या पूल बांधकामाबाबत बोरी गावातील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) राखीव ठेवला आहे. याचिकादार शेतकऱ्यांनी अंतरिम दिलासा देण्याची केलेली विनंती लवादाने झिडकारली आहे. बोरी येथील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी खाजन जमिनीतून जाणाऱ्या बोरीच्या नव्या पुलाच्या बांधकामाला प्रखर विरोध करताना पश्चिम विभागाच्या राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागितली होती. याचिकेत राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम खाते आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी याचिकादारांच्या स्थगितीच्या मागणीला राज्य सरकारने विरोध केला. प्रतिवादींनी उत्तर देण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावर प्रतिवादींना 31 मे 2024 पासून भरपूर अवधी मिळाला असल्याचे याचिकादारांच्या वकिलाने नमूद केले. याचिकादार शेतकऱ्यांनी अंतरिम दिलासा देण्याची लवादाकडे विनंती करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निकालाचा आधार घेतला. याही मागणीला दोन्ही सरकारच्या वकिलांनी आक्षेप घेतल्यावर लवादाने सर्व बाबी ध्यानात घेऊन निकाल दिला जाण्याची ग्वाही दोन्ही पक्षकारांना दिली. हल्लीच राज्य सरकारने बोरी पुलासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी जाहीर नोटिस दिल्याने स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला होता. याप्रकरणी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना हस्तक्षेप करण्याच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष झाल्याने लवादाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.