लोकशाहीचा महासंग्राम

भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका देशभरात 19 एप्रिल ते 1 जून दरम्यान सात टप्प्यामध्ये पार पडतील. 4 जूनला मतमोजणी होईल आणि या देशातील भविष्याचा राज्यकर्ता कोण असेल ते निश्चित होईल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी (16 मार्च) लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. ही निवडणूक कशी होईल याची पहिला निवडणुकीपासून आतापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदाराला स्वत:ला सुद्धा अंतिम क्षणापर्यंत एक प्रकारची हुरहुर लागते. संपूर्ण देशात एक सारखा निकाल पहायला मिळत नाही.  हे भारतीय मतदाराचे आगळे वैशिष्ट्या आहे. वेगवेगळ्या विचारधारेचा भारतीय माणसावर प्रभाव दिसतो. त्यामुळेच इथल्या प्रत्येक निवडणुकीत निकालाचे  वेगळे वैशिष्ट्या पाहायला मिळते. देशात प्रदीर्घकाळ एखाद्या पक्षाची सत्ता दिसून येते. मात्र त्याच्या अंतरंगात ते विरोधी विचाराला सुद्धा वाव ठेवत असतात. काँग्रेस पक्षांने भारतावर प्रदीर्घकाळ राज्य केले. पण विरोधी विचार जिवंत राहील इतके संख्याबळ त्यांनी विरोधकांचे सुद्धा राखले. गेल्या दोन निवडणुका नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार बहुमताने निवडून येत आहे. मात्र तिथे सुद्धा विरोधी आणि प्रादेशिक पक्षांना भारतीय मतदारांनी पोसण्याचे काम केले होते. आता मोदी आपला तिसरा कार्यकाल सुरू करण्याची आणि यावेळी 400 हून अधिक जागा जिंकण्याची घोषणा करत आहेत. त्यांचे निवडक पण प्रभावी मित्रपक्ष आहेत. काहींना गत लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवता आले नाही असे पक्ष सुध्दा सत्तारूढ आघाडीने आपल्या सोबत घेऊन त्यांची थोडीथोडकी मतपेढी देखील आपल्याबरोबर जोडली जाईल याची काळजी घेतली आहे. तर दुसरीकडे काँग्रेस पक्षाने पुढाकार घेऊन देशातील अनेक प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधून प्रभावी आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना काही मोठ्या नेत्यांनी जोराचे धक्के दिले असले तरीसुद्धा ते पक्ष आपापल्या राज्यात सत्तारूढ भाजपला आव्हान देत आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत प्रत्येक राज्यांत वेगवेगळे निकाल अपेक्षित आहेत. सध्याच्या काळात सरधोपटपणे मांडणी केली जात आहे. त्याप्रमाणे एनडीए आघाडीची उत्तर भारतात चलती असेल तर इंडिया आघाडीची दक्षिण भारतात चलती असेल हे चित्र तसेच असेल का? सांगता येत नाही. मध्य भारतातील काही राज्यांमध्ये दोन्ही आघाड्या चांगल्या यशाच्या अपेक्षा धरून आहेत तर पश्चिम आणि उत्तर पूर्व राज्यांमध्ये छोट्या छोट्या पक्षांना जनता प्राधान्य देते की राष्ट्रीय पक्षांना यश मिळते याकडे लक्ष असणार आहे.  काश्मीरमध्ये प्रदीर्घकाळ निवडणुका नाहीत त्यामुळे लोकसभेला काय निकाल येतो याची उत्सुकता आहेच. पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन जोरावर होते. त्या ठिकाणचा मतदार कशा पद्धतीने ईव्हीएम मधून व्यक्त होतो याचीही उत्सुकता आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्वच्या सर्व जागा जिंकणार असे भाजप म्हणत आहे. तर याच ठिकाणी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने तडजोड करून आव्हान उभे केले आहे. मायावती यांनी तिथे सवतासुभा मांडला असल्याने त्या विरोधी आघाडीचे किती नुकसान करतात याची उत्सुकता आहे. इंडिया आघाडीच्या मनसुब्यांना जोराचा धक्का बसला तो बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या रूपाने. आघाडीचे संयोजकपद दिले नसल्याचे उट्टे काढत त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाची साथ सोडून पुन्हा भाजपशी हातमिळवणी केली आणि नव्याने मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या ठिकाणी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांनी युवकांमध्ये वातावरण निर्माण करून भविष्यातील प्रादेशिक नेतृत्वाची चुणूक दाखवली आहे. बिहार सारख्या राज्याचे नेतृत्व करत असल्यामुळे त्यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरची भूमिका पार पाडणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहिले जात आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये भाजप जसा जोरात आहे त्याच पद्धतीने काँग्रेसचे सुद्धा अस्तित्व असल्याने त्यांना तिथून अपेक्षा आहेत. दोन्ही राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर नेतृत्वबदलही झाला आहे. त्याचा परिणाम या निवडणुकीत दिसतो का? याची उत्सुकता आहे. गुजरातचा विचार करता तिथली निवडणूक एकतर्फी होते असे आतापर्यंत सांगितले गेले आहे. यावेळी काँग्रेस तिथेही संधी शोधत आहे. महाराष्ट्रातील लढाई ही मोठ्या राज्यातील प्रमुख लढाई बनली आहे. कारण शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष फोडल्यानंतर आणि मूळ पक्ष बंडखोरांच्या हाती गेल्यानंतरही त्यांचे आव्हान मोठे दिसत आहे. काँग्रेस बरोबरची इथली महाविकास आघाडी हा देशातील एक वेगळा प्रयोग आहे. झारखंडच्या सोरेन यांनी इथूनच प्रेरणा घेऊन तो राबवला होता. सध्या सोरेन जेलमध्ये असून तिथली जनता निवडणुकीत कसा कौल देते? त्याच पद्धतीने छत्तीसगड, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा, तामिळनाडू, बंगाल अशा राज्यांमध्ये प्रादेशिक नेतृत्व किती यश मिळवणार याची चर्चा सुरू आहे. सत्तारूढ भाजपने आपली आघाडी भक्कम करताना दक्षिणेत चंद्राबाबू नायडू या अपयशाच्या टोकावर असलेल्या शिवाय नवीन पटनायक, जगनमोहन रे•ाr अशा प्रभावी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या सोबत राखले आहे. त्यामुळे दक्षिणेत सत्तारूढ आघाडीला काहीच मिळणार नाही असे वातावरण नाही. केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांचे महत्व आहे. गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली अशा काही ठिकाणांची लढत सुध्दा लक्षवेधक ठरणार आहे. काँग्रेस आघाडीचा आणि भाजप आघाडीचा अशा दोन विचारांची ही लढाई असली तरी त्या अंतर्गत प्रादेशिक विचारांची एक स्वतंत्र लढाई देखील लढली जाणार आहे.  दोन्ही प्रमुख दावेदार पक्ष भांडवलदार वर्गाला आपलेसे करणारे आणि प्रसंगी धोरणात बदल करणारे म्हणून ओळखले जातात. तरीही कल्याणकारी राज्य व्यवस्था किंवा रेवडी वाटपात देखील हे दोन्ही घटक एकसारख्या विचाराचे बनले आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडे राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक असे काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत तर विरोधकांकडे गरिबी, बेरोजगारी, कंत्राटीकरण, नोकऱ्या देतानाची असमानता, आरक्षणावर दुर्लक्ष, जातगणना शिवाय इतर अनेक मुद्दे आहेत. त्यातील प्रभावी मुद्दे कोणाचे ठरणार हे भारतीय मतदाराला ठरवायचे आहे.