महाशक्तीचा महाप्रसाद!

महाराष्ट्र विधीमंडळ अधिवेशनात सोमवारी दिवसभर सातारा येथे जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवेळी मंत्री आणि त्या जिह्याचे पालकमंत्री शंभूराजे देसाई, राष्ट्रवादीचे मंत्री मकरंद पाटील यांना पोलिसांकडून झालेल्या धक्काबुक्की प्रकरणावर आणि गोंधळावर जी चर्चा झाली त्यातून सत्ता पक्षातील शिंदे शिवसेनेला महाशक्तीचा पहिल्यांदाच वेगळ्या पद्धतीने महाप्रसाद मिळाला असे म्हणावे लागेल. दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रेमाचा पाहुणचार झोडून शिंदे नुकतेच महाराष्ट्रात परतले आहेत. ऑपरेशन टायगर राबवून ठाकरे सेनेचे आणखी खासदार आपल्या पक्षात आणून राष्ट्रीय राजकारणात दबदबा निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पण केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना आता ती गरज उरलेली दिसत नाही. अजित पवार यांच्या निधनानंतर कमकुवत झालेल्या दोन्ही राष्ट्रवादी, बिहारमधील नितीश पर्वाचे झालेले पतन यांचा विचार करता आता आणखी एखादी शक्ती पुढे आणून पुन्हा प्रश्न निर्माण करण्यात भाजपच्या अमित शाहांसह केंद्रीय नेतृत्वालाही रस उरलेला दिसत नाही. अशा स्थितीत ते परत आल्यानंतर उजाडलेला महाराष्ट्र विधिमंडळाचा पहिलाच दिवस त्यांना असा महाप्रसाद देऊन जाईल असा त्यांनी विचारही केला नसेल. दिल्लीहून परतल्याच्या एका माहोलमध्ये त्यांनी आपल्या पक्षाच्या आमदारांनी मंत्र्यांची सोमवारी सकाळी बैठक बोलावली आणि देवेंद्र फडणवीस यांना केंडीत पकडण्याची रणनीती आखली. त्यानुसार भल्या सकाळी सभागृहाच्या पायऱ्यावर शिंदे शिवसेनेने आंदोलन केले. साताराचे पोलीस प्रमुख दोशी यांचे निलंबन आणि बडतर्फ करण्याची मागणी केली. या प्रकरणात महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाचे दोन घटक एका बाजूला आणि भाजप दुसऱ्या बाजूला अशी स्थिती सभागृहात पाहायला मिळाली. पण, फडणवीस यांनी त्या सर्वांवर मात केली. एकनाथ शिंदे सांगत राहिले, शंभूराजे देसाई आपल्यावर अन्याय झाला म्हणत राहिले. त्यांच्या म्हणण्याला सत्य मानून विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी साताऱ्याचे जिल्हा पोलीस प्रमुख तुषार दोशी आणि निरीक्षक देवकर व इतरांच्या निलंबनाची घोषणा केली. याबाबत आपले म्हणणे मांडायला उठलेले सातारा जिह्यातीलच नेते आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना उपसभापतींनी आपण रुलिंग दिल्यानंतर निर्णय बदलता येत नाही असे त्यांचे वक्तव्य सुरू होण्यापूर्वीच सांगून टाकले. तरीही गोरे शंभूराजे देसाई यांची चूक सांगत राहिले. दरम्यान उपसभापती गोऱ्हे यांच्या जागी सभापती स्वत: येऊन विराजमान झाले. त्यानंतर गोरे यांनी गियर बदलला आणि उपसभापतींनी वस्तुस्थितीचा अहवाल न मागवता केलेली कारवाई नियमाला धरून नाही असे म्हणत उपसभापती असा निर्देश कसा देऊ शकतात? असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विधानसभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगळा पट उलगडून सांगितला. त्यातून भाजपला कचाट्यात पकडण्याचा त्यांचा हेतू होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्याची चौकशी होईल अशी घोषणा करून हे प्रकरण सहज हातावेगळे केले. या प्रकरणात सभागृहाच्या बाहेर शिंदे शिवसेनेचे मंत्री, आमदार भांडत राहिले. त्याचवेळी त्यांच्या पक्षाचे आमदार महेश शिंदे असे काही घडलेच नाही असे माध्यमांमधून सांगत शंभूराजे देसाई यांना उघडे पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे त्यांच्याच पत्नी भाजपच्या चिन्हावर निवडून येऊन सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष झालेल्या असल्याने शिंदे शिवसेनेची येथे कोंडी झालेली महाराष्ट्राने पाहिली. या सगळ्या घडामोडी नंतर उशिरा विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनीही चौकशीची घोषणा केलेली असल्याने, त्यांच्यापूर्वी उपसभापतींनी दिलेले रुलिंग आणि मंत्री उदय सामंत यांनी निलंबनाला मान्य करून कारवाईचा दिलेला शब्द चालणार का? की सभापतींच्या नव्या आदेशाप्रमाणे कामकाज होऊन जुना निलंबनाचा आदेश मागे पडणार? याबद्दलची चर्चा आता सुरू झाली आहे. एकूणच भाजप या प्रकरणात शिंदे शिवसेनेचे ऐकायला तयार नाही, हे दिसून आले आहे. त्याहून गंभीर म्हणजे शंभूराजे देसाई यांच्याबरोबरच अजित पवार राष्ट्रवादीचे मंत्री मकरंद पाटील यांनाही धक्के बसले होते. मात्र, हातची सत्ता गमावल्यानंतर देखील उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या कालावधीत सभागृहात फिरकल्याच नाहीत. परिणामी अजित पवार राष्ट्रवादीची अवस्था दादांच्या पश्चात कशी झाली आहे, याचीही चूणूक पाहायला मिळाली. या एका घटनेने त्यांचा पक्ष संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात

बॅकफूटवर जाणार आहे. हे या घटनेने स्पष्टपणे दिसून आले. तिसरा ज्यांना या घटनेचा फटका बसला होता ते शरद पवार राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे सभागृहात जिल्हा परिषदेच्या एका विधेयकावर बोलता बोलता त्यात साताऱ्याचे उदाहरण घेऊन बोलू लागले. पण, त्यातून महेश शिंदे यांना गद्दार म्हणण्यापलीकडे त्यांना फारसे काही साध्य करता आले नाही. त्यांचा मुद्दा बरोबर होता तो दीर्घकालीन परिणाम करणार आहे. पण, सभागृहातील विरोधकांची संख्या लक्षात घेता त्यांचीही अगतिकता मान्य करता येईल. मात्र सत्ता पक्षातील शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी यांची गलितगात्र अवस्था प्रथमच उघड झाली. या सर्वांनी भाजपला थेट टीकेचे धनी न करता पोलिसांच्यावर भरपूर आरोप केले. “रेल्वे पोलिसातून आणलेला हा एसपी काय उद्योग करतोय?” त्यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड काढण्याची मागणी करण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस या हार्ड टार्गेटचे आपण काही करू शकत नाही म्हणून हे सॉफ्ट टार्गेट शोधून काढले का? असा प्रश्न या प्रकरणात निर्माण होतो. अंतरवाली सराटी प्रकरणात तुषार दोशी हेच अधिकारी होते. त्या काळातील या पक्षांची भूमिका आणि आजची भूमिका ताडून पाहिली तर त्यात किती बदल झाला आहे हे स्पष्टपणे दिसून येईल. उपसभापतीपदी गोऱ्हे या असल्याने त्यांनी आसनावरून मंत्री उदय सामंत, गणेश नाईक यांना विचारले “सरकारला काही निवेदन आहे का?” स्पष्ट उत्तर न आल्याने त्यांनी थेट निलंबनाचा निर्देश दिला. नंतर ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी सातारा पालकमंत्र्यांनीच उच्छाद मांडला, पोलिसांशी शिवीगाळ, घरगड्यासारखे वागणे असे आरोप करत देसाईंना सरळ लक्ष्य केले. देसाई यांनी मोगलाई लागली आहे का? असा प्रश्न केला होता. त्याची परतफेड करत यशवंतरावांच्या जिह्यात असा पालकमंत्री? असा प्रश्न मंत्री गोरे यांनी केला. शिवसेनेचे अनिल परब यांनीही सभागृह गाजवले. परबांनी उदय सामंतांसह शिंदे गटावर प्रश्न उपस्थित केले. आता वाघ कुठे गेले? पालकमंत्री एकटे सापडले? म्हणत त्यांनी प्रकरणाला बळ दिले. त्याचवेळी आपला पक्ष फोडून बाहेर पडलेल्या या आपल्या जुन्या सहकाऱ्यांना खिजवण्याचा आनंद घेतला. लोकशाही व्यवस्था काही लोकांसाठी खास आणि काही लोकांसाठी अधिक खास सोयीची होत चालली आहे. त्याचा महाप्रसाद सत्ताधाऱ्यांपैकी दोन पक्षांनी चाखला इतकेच!