युद्धाच्या छायेखाली सरकारची कसोटी

कोणाला अवदसा आठवली आणि खाडी युद्ध सुरु झाले असे आता दिसू लागले आहे. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे प्रत्येकजणच धास्तावला आहे. अमेरिकेची वृत्ते बघितली तरी पहिल्या दहापंधरा दिवसात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प देखील हादरल्यासारखे वाटतात असे जाणकार म्हणत आहेत. दिवसेंदिवस त्यांची लोकप्रियता कमी होत आहे असे सांगीतले जात आहे. काल परवापर्यंत जगातला सगळ्यात शक्तीशाली नेता म्हणून ते ओळखले जात होते. त्यांची अशी अवस्था असेल तर इतरांची काय कथा? 

इराणबरोबरील युद्धाने जगात आणि विशेषत: आशिया खंडात ‘इरानफ्लेशन’ सुरु झाले आहे म्हणून चिंता वाढत आहे. इन्फ्लेशन म्हणजे चलनवाढ अर्थात महागाई होय. इरानफ्लेशनचा अर्थ म्हणजे इराणबरोबर युद्ध सुरु झाल्याने उडालेला महागाईचा भडका. खाडीतील संपन्न देशदेखील या युद्धाच्या भडक्याने हैराण झालेले आहेत. हे युद्ध आज उद्या समाप्त होणार अशा प्रकारची आशा अमेरिका दाखवत असली तरी ‘आपण तर लढतच राहणार’ असे इराण सांगत राहिला आहे. जगात आणि विशेषत: अमेरिकेत महागाईचा जेव्हढा भडका उडेल तेव्हढे इराणला हवे आहे. तो बेचिराख होत चालला असला तरी चिवट आहे. तो इस्राएलवर देखील भयानक हल्ले करत असून त्याने भरपूर नुकसान होत आहे, ते मीडियामध्ये जाणूनबुजून दिसत येत नसल्याने जगाला त्याबाबत फारसे माहित नाही. म्हणूनच हे युद्ध कशाही पद्धतीने संपले तरी त्यात इराणची हार होण्याची सुतराम शक्यता नाही असे दावे काही जाणकार करत आहेत.

जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर देश असताना इराण युद्धाने अचानक त्याचा खडतर प्रवास सुरु झालेला आहे. युद्धाच्या झळा स्वयंपाक घरापर्यंत पोहोचल्या आहेत. घरचा आणि हॉटेलचा एलपीजी गॅस महागल्याने अजून महागाई वाढण्यास निमंत्रण मिळालेले आहे. कोणीही अव्वाच्या सव्वा भाषणे केल्याने फारसा काही फरक पडत नाही. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी ‘सारे काही आलबेल आहे’ असा दावा संसदेत केला असला तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच दिसून येत आहे. सिलेंडर मिळण्याकरता लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. रांगेत असणाऱ्या लोकांच्या हातात रिकामे सिलेंडरदेखील दिसत आहेत. युद्ध सुरु होऊन पंधरवडा झाला नाही तेव्हाच हा हाहाकार उडालेला आहे. एप्स्टीन फाईल्समध्ये त्यांचे नाव आल्यापासून पुरी हे विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य झालेले आहेत. आता गॅसच्या भयानक टंचाईने ते वेगळ्या प्रकारे अडचणीत आलेले आहेत.

सध्या ग्रहमान चांगले नाही असे सांगितले जात आहे ते रस्त्यावर दिसू लागले आहे.  इराण-इस्राईल युद्धाचा भडका उडाला आणि काहीच पूर्वीसारखे राहिले नाही. बंगालमधील विधानसभा निवडणूकीपूर्वी साक्षात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर त्या भाजपला धार्जिणी भूमिका घेत आहेत असे आरोप विरोधक आणि विशेषत: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांचा तृणमूल पक्ष बिनदिक्कतपणे करत आहे. राष्ट्रपतींना राजकीय वादात ओढणे कितपत बरोबर अथवा चूक हे ज्याचे त्याने ठरवावे पण गैरभाजप पक्षांची अवस्था डोक्यावरून पाणी वाहत आहे अशी झाली आहे असे दावे होत आहेत. तामिळनाडूत अतिशय वादग्रस्त ठरलेले राज्यपाल रवी यांना अचानक बंगालला हलवून केंद्राने दीदींना अजून एक धक्का दिलेला आहे.

निवडणूकीच्या अशावेळी ही लढाई केंद्राच्या दारात आणण्याचे काम ममतादीदी आणि विरोधकांनी चालवले आहे. वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणायचा डाव विरोधी पक्ष खेळू लागले आहेत. अशा प्रस्तावावर सह्या गोळा करण्याचे काम सुरु झालेले आहे. यातून ज्ञानेश यांना काढण्यात विरोधक यशस्वी होणार नाहीत असे दिसत असले तरी या खेळीद्वारे भाजप किती रडीचे राजकारण करत आहे हे चव्हाट्यावर आणण्याचा विरोधकांचा उद्देश आहे. बंगालमधील मतदार याद्यांच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआय आर) मध्ये अनेक चुका समोर आल्या असल्याने तो निवडणूकीचा मुख्य मुद्दा बनवण्याचा दीदींचा बेत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवडणूकीत मुख्य मुद्दा बनवण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न नव्हे. वीस एक वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी नावाजलेले मुख्य निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांना लक्ष्य बनवले होते. त्याअगोदर बिहारमध्ये लालू प्रसाद यांनी एका निवडणूकीत टी. एन. शेषन यांना निशाणा बनवले होते. देश अशा बिकट परिस्थितीतून जात असताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणून विरोधकांनी एक प्रकारे सरकारचे कपडे फाडण्याचेच काम केलेले आहे. बिर्ला यांनी विरोधकांचे पद्धतशीरपणे कांडात काढण्याचे आणि सरकारला टीकेपासून वाचवण्याचे वरचेवर काम केले याची साग्रसंगत वर्णने गैर-भाजप पक्षांनी दिली.

दीडशेपेक्षा जास्त विरोधी सदस्यांचे निलंबन करण्याचा विक्रम करणाऱ्या बिर्ला यांनी सत्ताधारी बाकावरील एकावर देखील आसूड का बरे उगवला नाही? या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी बाकावरील मंडळींना देता आले नाही. बिर्ला यांनी सरकारचे बाहुले म्हणून काम करून आपल्या पदाचेच अवमूल्यन केले असा विरोधकांच्या टीकेचा एकंदर रोख राहिला.

हा प्रस्ताव बिर्ला तसेच सरकारला जागे करण्यासाठी होता. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील कोणत्याही पीठासीन अधिकाऱ्याला एव्हढ्या टीकेला तोंड द्यावे लागले नसेल. लोकसभेत भाजप आणि त्याच्या मित्र पक्षांचे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव पडणार होता तसा तो पडलाच पण त्यातून सरकारच्या एकूण कारभाराचे धिंडवडे उडाले.

सरकारने विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना लक्ष्य करून वातावरण किती बदलू लागले आहे याचीच चुणूक दाखवली. बिर्ला आणि त्यांच्याविरुद्धचा प्रस्ताव हे एक निमित्त झाले. पण सरकार आणि विरोधकांतील अविश्वास आणि दरी वाढताना दिसली. विरोधक आता पाप्याचे पीतर राहिले नाहीत याचीही निशाणी मिळाली. विरोधी पक्ष नेत्याला घटनात्मक पद असूनही बोलू का दिले जात नाही? हा या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.

दुष्काळात तेरावा महिना असेच सरकारचे या आठवड्यात झालेले दिसले, 8वी च्या पुस्तकातील ‘न्यायव्यवस्थेमधील वाढता भ्रष्टाचार’ या वादग्रस्त प्रकरणाकरता संबंधित सरकारी संस्थेने जाहीर माफी मागण्याची अजब घटना गेल्या आठवड्यात घडली. मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत यांचे या माफीनाम्याने समाधान झालेले दिसले नाही. कारण ते सारे पुस्तकच रद्दबातल करून त्याच्या प्रती जप्त करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे साऱ्या प्रकरणात सारवासारव करताना दिसले.

थोडक्यात काय तर भारतीय राजकारणातील गूढ आणि नागमोडी वळणे अचानक सुरु झालेली आहेत असे वाटू लागले आहे. वळणे कोणतीही म्हटली तरी धोकादायक. त्यात नागमोडी असतील तर जास्तच धोकादायक. नागमोडी वळणात एक गूढतादेखील असते. पुढे काय येणार हे कळत नसते. अशावेळी काय जे घडते आहे ते अजब वाटू लागते. ड्रायवर देखील जास्त सतर्क होऊन जातो, समोरून कोणते वाहन किती वेगाने येते वा कसे? ते कसे टाळायचे? याचे आडाखे बांधू लागतो. घाट कसा पार करावयाचा यावर त्याचे लक्ष केंद्रित होते. खाडीमधील युद्धाचा शेवट केव्हा होणार? याचा काहीच पत्ता नसल्याने सरकारकरता ‘रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ अशा कठीण स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.

सुनील गाताडे