शेतकऱ्यांचा विकासच सरकारचे ध्येय

कृषीसह बागायत खात्यासाठी 8,373 कोटी रुपयांची तरतूद : चार स्तंभांवर कृषी धोरण

‘शेतकरी समृद्ध झाला तर कर्नाटक समृद्ध होईल’ या दृढ विश्वासाने प्रेरित होऊन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पात कृषी खात्यासाठी मोठ्या तरतुदींची घोषणा केली आहे. कृषी आणि बागायत खात्यासाठी एकूण 8,373 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे.

आपल्या सरकारने पेरणीपासून बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांना संपूर्ण पाठिंबा देणाऱ्या चार स्तंभांवर कृषी विकास धोरण तयार केले आहे. पहिला स्तंभ म्हणजे शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक कृषी मार्गदर्शन, दुसरा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, तिसरा चांगल्या दर्जाची कृषी उपकरणे पुरविणे व पीक व्यवस्थापन आणि चौथा म्हणजे कापणीनंतरचा साठवणूक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेतील संबंधांचा विस्तार होय. यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याची समृद्धी आणि आर्थिक स्वावलंबीता साध्य करण्यासाठी  सरकारने दृढ संकल्प केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तज्ञांच्या अहवालाच्या शिफारशींनुसार अथणी येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचा पहिला टप्पा पुरविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कृषी उपक्रमांना व्यापकपणे बळकटी देण्याच्या उद्देशाने 100 कोटी ऊपये खर्चून ‘मुख्यमंत्री कृषी विस्तार’ योजना पुढील तीन वर्षांत राबविली जाईल. राज्यात धान्य आणि सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्थापन करण्यात येणारे ‘मिलेट हब’ हे एक स्वयंपूर्ण संस्था बनवले जाणार असून यामध्ये शेतकरी, ग्रामीण तऊण आणि नवीन उद्योजकांना एकाच छताखाली आणून सिंगल विंडो सिस्टीम उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

नवीन द्विदल धान्याच्या बियाण्यांचा वापर करण्यास शेतकऱ्यांमध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी देण्यात येणारे अनुदान वाढवले जाईल. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘वसुधामृत’ कार्यक्रम पुढील तीन वर्षांत राबविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पर्यावरणपूरक जैविक कीटकनाशके/जैव कीटकनाशकांवर शेतकऱ्यांना वेळेवर शिफारसी देण्यासाठी ‘सस्य संजीवनी’ योजना पुढील तीन वर्षांत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेवर हवामान, बाजारपेठ, कृषी तंत्रज्ञान आणि विभागीय माहिती एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी खात्याचे ‘रयत कॉल सेंटर’ एआय तंत्रज्ञानाने अपग्रेड करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे.

बागायत खाते

बागायतला शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीचे प्रमुख इंजिन बनविण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार उच्च दर्जाचे, उच्च मूल्याचे, हवामान लकचिक आणि बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करून बागायतच्या विकासाला अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षांत 89,000 हेक्टरच्या नवीन क्षेत्रात बागायती शेती सुरू करण्यात आली आहे. 2.23 लाख हेक्टर क्षेत्राला ठिबक सिंचन योजना पुरविण्यात आल्याने याचा 2.36 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. पीक विमा योजनेंतर्गत 11 लाख शेतकऱ्यांना 2,378 कोटींची विमा भरपाई देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात सांगितले.