सरकार एलआयसीमधील 6.5 टक्के हिस्सेदारी विकणार

ओएफएसद्वारे विक्री: किमान किंमत 382 निश्चित

वृत्तसंस्था, मुंबई

केंद्र सरकार ‘ऑफर फॉर सेल’द्वारे एलआयसीमधील 6.5 टक्के पर्यंतची हिस्सेदारी विकण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने या विक्रीसाठी प्रति शेअर 382 इतकी किमान किंमत (फ्लोअर प्राईस) निश्चित केली आहे. मे 2027 च्या अंतिम मुदतीपूर्वी सेबीच्या किमान सार्वजनिक भागभांडवल नियमांचे पालन करणे हा या ओएफएसचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकार एकूण 41.11 कोटी शेअर्सची विक्री करणार

एलआयसीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, ही ऑफर 2 टक्के इक्विटी हिश्श्याच्या मूळ विक्रीसह सुरू होईल. याअंतर्गत, वित्त मंत्रालयाच्या माध्यमातून  12.65 कोटी शेअर्सची विक्री होईल. सरकारकडे अतिरिक्त 4.5 टक्के हिस्सेदारी (म्हणजेच 28.46 कोटी शेअर्स) विकण्याचा ‘ओव्हरसबक्रिप्शन’ पर्यायही असेल. जर हा पर्याय पूर्णपणे वापरला गेला, तर ऑफरचा एकूण आकार 41.11 कोटी शेअर्स (6.5 टक्के हिस्सा) इतका होईल. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, किमान किंमतीवर संपूर्ण 6.5 टक्के हिस्सा विकल्यास सरकारला अंदाजे 31,410 कोटी मिळणार असल्याची माहिती आहे.

सरकार हा हिस्सा का विकत आहे?

एलआयसीला सेबीच्या किमान सार्वजनिक भागभांडवल नियमांचे पालन करण्यास मदत करणे हा या ओएफएसचा मुख्य उद्देश आहे. डीआयपीएएमचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी एक्सवर (सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म) वर म्हटले आहे की, ‘ओएफएस निर्धारित वेळेपूर्वीच एमपीसीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत करेल.’

सध्या एलआयसीमधील सार्वजनिक भागभांडवल अंदाजे 3.5 टक्के आहे. जर सरकारने संपूर्ण 6.5 टक्के हिस्सा विकला, तर या विमा कंपनीतील सार्वजनिक भागभांडवल 10 टक्के पर्यंत वाढेल. यामुळे एलआयसीला मे 2027 च्या अंतिम मुदतीपूर्वीच नियामक आवश्यकता पूर्ण करता येतील