‘डीपफेक’ रोखण्यासाठी सरकार आणणार विधेयक

एआय’च्या प्रभावी वापरावर भर, विरोधकांचा पाठिंबा घेण्याचाही प्रयत्न

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कृत्रिम बुद्धिमत्ताद्वारे (एआय) तयार केलेल्या डीपफेक व्हिडिओ आणि सामग्रीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मोदी सरकार डिजिटल इंडिया विधेयक आणणार आहे. या विधेयकात एआय तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगला उपयोग आणि पद्धतींवर चर्चा केली जाईल. या विधेयकासाठी सरकार विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्नही करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. गेल्यावषी तत्कालीन आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबतचे संकेत देताना सरकार सोशल मीडियावरील बनावट व्हिडिओ आणि व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक आणण्याची तयारी करत असल्याचे म्हटले होते.

26 जूनपासून सुरू होणाऱ्या 18व्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात नवीन खासदारांचा शपथविधी आणि राष्ट्रपतींचे अभिभाषण यामध्ये सुरुवातीचे तीन-चार दिवस जातील. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होतील. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात  सरकार पूर्ण अर्थसंकल्पही सादर करणार आहे. याचदरम्यान अधिवेशनात अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त डिजिटल इंडिया विधेयकावरही चर्चा होऊ शकते. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या व्हिडिओंवर नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद या विधेयकात असू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 28 मार्च रोजी मायक्रोसॉफ्टचे सह-संस्थापक बिल गेट्स यांना दिलेल्या मुलाखतीत डीपफेक व्हिडिओंच्या धोक्मयाबद्दल महत्त्वपूर्ण भाष्य केले होते. ‘एआय’ ही चांगली गोष्ट असली तरी ते योग्य प्रशिक्षणाशिवाय एखाद्याला दिले गेले तर त्याचा गैरवापर होण्याची शक्मयता आहे, असे मोदी म्हणाले होते. भारतासारख्या लोकशाही देशात कोणीही डीपफेक वापरू शकतो. यातूनच गेल्या काही दिवसात काहींचे चुकीच्या पद्धतीने तयार केलेले डीपफेक व्हिडिओ व्हायरल झालेले दिसतात.

डीपफेक रोखण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निवडणुकीपूर्वी जानेवारी महिन्यातच नवीन नियम तयार केले होते. यानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर रोखला जाऊ शकतो. 17 जानेवारी रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर भागधारकांमध्ये दोन बैठका झाल्या. याप्रसंगी डीपफेक कंटेंट पोस्ट करणाऱ्यांवरही आयपीसी आणि आयटी कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हे दाखल केले जातील, असे सुचविण्यात आले होते.