जंतर मंतरच्या दणक्याने सरकार हादरले

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचे भूत मोदी सरकारच्या मानगुटीवर एव्हढे घट्ट बसलेले आहे की मान कितीही हलवली तरी ती सुटायला  तयार नाही. प्रधान यांचे लटाम्बर एव्हढे जड होऊ लागले तरी त्याला झटकता येत नाही. हे प्रकरण इतके चिघळेपर्यंत स्वस्थ बसलेल्या पंतप्रधानांनी अखेर तोंड उघडले ते एक प्रकारे प्रधान यांचे संरक्षण करण्यासाठीच असे दिसत आहे. परीक्षा पद्धतीत जे जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कठोर कारवाई सुरु आहे असे सांगून वादग्रस्त प्रधान यांना त्यांनी नामानिराळे केलेले होते. याचदरम्यान शनिवारी दुपारी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपला राजीनामा दिला.आता आंदोलनाचे पुढे काय होईल, हे पाहावे लागेल.

ज्यापद्धतीने कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरु आहे आणि त्याला विरोधी पक्षांची साथ मिळत आहे त्याने सरकार कधी नव्हे तेव्हढे दडपलेले दिसत आहे. पुढे काय करायचे हे त्याला सूचत नाही आहे. विद्यार्थ्यांना जंतर मंतर येथे आणि विरोधकांना संसदेपुरते सीमित ठेवायची त्यांची रणनीती फोल ठरलेली आहे. राहुल गांधी यांनी तर पंतप्रधानांच्या दारात जाऊन ठिय्या मांडला व प्रत्येक नागरिकाला सरकारला जाब विचारायचा हक्क आहे हे ठासून सांगितले. देशातील जनरेशन झेड खडबडून जागी झालेली आहे हे या आंदोलनाने दिसत आहे.

पंतप्रधान बनल्यापासून शिक्षण मंत्रालय सांभाळणे मोदी यांच्याकरिता एक जिकिरीचे काम झालेले आहे. त्यांनी बनवलेल्या पहिल्या शिक्षण मंत्री स्मृती इराणी या एक फारशा शिक्षित नसलेल्या अडाणी महिला आहेत असे बिंबवणे विरोधी पक्षांना सहजशक्य झाले होते. त्यात इराणी यांनी अनिल काकोडकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ विद्वानाशी पंगा घेऊन आपली केस अजूनच खराब केली होती. प्रधान हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे म्हणून त्यांचे महत्त्व. एकेकाळी ते प्रमोद महाजन यांच्या प्रभावळीत होते. त्यांनी अडीअडचणीच्या काळात शाह यांना मदत केली होती. महत्वाकांक्षी असलेल्या प्रधान यांचे सरकार अथवा पक्षातील कर्तृत्व फारसे ऐकिवात नाही. संसदपटू म्हणून देखील ते विख्यात नाहीत.

देशातील लोकशाहीची किती प्रगती अथवा अधोगती झालेली आहे याची प्रचिती गेल्या आठवड्यातील दोन-तीन घटनांनी झाली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर प्रदर्शन करत असलेल्या राहुल गांधी आणि इतर काँग्रेस नेत्यांना पोलिसांच्या हडेलहप्पीचा जो प्रसाद मिळाला आणि त्यात राहुल यांच्या नाकातून रक्तस्त्राव झाला ही बातमी केवळ भारतापुरती राहिली नाही तर ती एक जागतिक खबर झाली. विद्यार्थ्यांवर झालेल्या जुलमी अत्याचाराचा निषेध करण्यासाठी राहुल यांनी थेट 7, लोककल्याण मार्गच गाठून पंतप्रधानांना स्तीमित केले.

त्याच प्रकारे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील पहिल्या दिवशी जंतर मंतर वरून ज्या जोमाने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या नेतृत्वाखाली जो प्रचंड मोर्चा काढला गेला आणि ज्या प्रकारे पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून आणि जागोजागी बळाचा वापर करून ते भयानक रीतीने दडपण्याचा प्रकार केला त्याने देखील जगभर देशाची चांगली प्रसिद्धी झाली असे कोणी म्हणणार नाही. याउलट अटल बिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधान असताना संसदेवर जो दहशतवादी हल्ला झाला होता तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्ष नेत्या सोनिया गांधी यांनी वाजपेयींना फोन करून ते सुखरूप आहेत की नाही याची विचारपूस केली होती. दुसऱ्या दिवशी संसदेत बोलताना पंतप्रधानांनी या घटनेचा उल्लेख करून सांगितले की ज्या देशात विरोधी नेता पंतप्रधानांचे अशा वेळी क्षेमकुशल विचारतो त्या लोकशाहीला मरण नसते.

नरसिंह राव पंतप्रधान असताना उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी भाजपच्या कल्याण सिंग यांची मुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करून जगदंबिका पाल यांना त्यांच्या जागी बसवले. भडकलेल्या अटल बिहारी वाजपेयी यांनी साऊथ

ब्लॉक बाहेर उपोषण सुरु केले. त्याचा तात्काळ परिणाम होऊन परत कल्याण यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. भंडारी यांची दूरवरच्या राज्यात बदली करण्यात आली. जेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक यात संवादाची एक स्वस्थ परंपरा असते तेव्हा समस्या सुटायला वेळ लागत नाही.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘आम्हीच नेहमी बरोबर’ आणि ‘आम्ही चूक करणेच शक्य नाही’ अशा तोऱ्यात राहिलेले आहे. एव्हढेच नव्हे तर लोकांनी नाकारलेल्या विरोधी पक्षांना फारसे बोलण्याचा अधिकारच नाही असे मानणारे असल्याने त्याला त्याच्या चुकाच कधी कळून येत नाहीत. योग्य वेळी चूक निस्तरली गेली की कोणताही वाद मोठा होऊच शकत नाही. विरोधी पक्षांशी संवाद साधणे हे या सरकारला कधी आवडले नाही आणि जमलेही नाही. विरोधी पक्षांशी जास्त सलगी ठेवली तर मोदी-शाह यांची आपल्यावर खफा मर्जी होईल या भीतीने भाजपमधील नेतेमंडळी ही विरोधकांपासून दोन हात दूरच राहतात. स्वत: पंतप्रधान आपल्यातच मग्न असतात. विरोधकांना आता कोठे आणि कसे ठोकायचे असाच विचार शाह यांच्या मनात सतत सुरु असतो. अशावेळी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवली जाणारी आपली आदर्श लोकशाही कशी काय बरे बनेल?

पंतप्रधानांना रात्री बारा वाजता व्हिडिओ जारी करून आंदोलकांची अप्रत्यक्ष आर्जव करायला लागणे यातच या साऱ्या प्रकाराने सरकार किती हादरले आहे ते दिसून येते. आता फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करून परीक्षेत गडबड करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा देण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी त्यामुळे आंदोलक फारसे खुश दिसत नाहीत. तहान लागली की विहीर खणण्याचा हा प्रकार दिसत आहे.

विरोधी पक्षांनी कितीही बोंबाबोंब केली तरी आपल्या मंत्रीपदाला काहीही धोका नाही, अशा गर्वात प्रधान एकीकडे असताना जंतर मंतर वर पोलीस अत्याचाराचा भयानक जुलूम होऊनदेखील तेथील गर्दी तसूभरदेखील कमी होत नाही आहे हे सरकारपुढे मोठे संकट आहे. ‘जब जब मोदी डरता हैं, पोलीस को आगे करता है!’ ही आंदोलकांची घोषणा सरकारला सलू लागलेली आहे. एकदा सरकारच्या दंडुकेशाहीची भीतीच मिटली की मग माणूस निडर बनतो. आता त्याच परिस्थितीचा सामना भाजप आणि त्याच्या प्रशासनाला करावा लागत आहे. जंतर मंतरमध्ये पेरल्या गेलेल्या या रोपाचे कोंब देशात जागोजागी उगवले आहेत, उगवत आहेत, या परिस्थितीचा सामना कसा करायचा हा सरकारपुढील यक्षप्रश्न आहे. शनिवारी दुपारी शिक्षण मंत्री प्रधान यांनी अखेर राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. याचे काँग्रेसने स्वागत केलेले असले तरी इतर मागण्यांवर काँग्रेस ठाम आहे. या निर्णयानंतर हे आंदोलन कोणते वळण घेते हे पाहावे लागणार आहे. जर का जंतर मंतर वरील हे आंदोलन पुढील दोन आठवडे चालले तर भाजप आणि सरकारपुढे गंभीर आव्हान उभे राहू शकते. चार वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या वेशीवरील शेतकरी आंदोलनाने सरकारच्या तोंडाला फेस आणला. तेव्हा मोदी यांना अचानक घोषणा करून वादग्रस्त असे तीन कृषी कायदे परत घ्यावे लागले.

सुनील गाताडे