आरटीईतून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारने भरावे

चलवादी महासभेचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बेळगाव : राईट टू एज्युकेशन (आरटीई) अंतर्गत निवड होऊनही नववी व दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून खासगी शिक्षण संस्थांनी शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे सदर योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारनेच भरावे अथवा शुल्क माफ करावे, अशा मागणीचे निवेदन चलवादी महासभेतर्फे निवासी जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी यांना देण्यात आले. आरटीई योजनेंतर्गत आर्थिक मागास आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ करून दिला जात आहे. खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये या माध्यमातून प्रवेश देण्यात आला आहे. निवड झालेले विद्यार्थी राज्य शिक्षण खात्याचा अभ्यासक्रम व सीबीएससी अभ्यासक्रमांतर्गत शिक्षण घेत आहेत. सीबीएससी अभ्यासक्रम घेवून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आठवी उत्तीर्ण होऊन नववीमध्ये प्रवेश घेत आहेत. दि. 1 एप्रिलपासून त्यांच्या शाळा प्रारंभ केल्या जात आहेत. या खासगी शिक्षण संस्थांचे 90 हजार ते 1 लाख रुपये शिक्षण शुल्क आहे. आरटीई अंतर्गत निवड होऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक आर्थिकरित्या कमकुवत आहेत. असे असताना इतके भरमसाट शुल्क भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य सरकारने भरावे अथवा शुल्क माफ करावे. शिक्षणमंत्र्यांनी याचा त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे त्यांना अर्ध्यावर शिक्षण सोडणे भाग पडणार आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी यावर त्वरित निर्णय घेऊन आरटीई अंतर्गत निवड होऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी चलवादी महासभेतर्फे करण्यात आली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष दुर्गेश मेत्री, परशराम कांबळे, संजय कोलकार आदी उपस्थित होते.