Surrogacy Law : कोण आई-बाप होईल हे सरकार ठरवू शकत नाही!

सरोगसी कायद्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल : केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरोगसीशी संबंधित प्रक्रियेवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जर एखाद्या महिलेने 2022 पूर्वी गोठवलेले गर्भ (फर्टिलाइज्ड एग्ज) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांनी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याप्रसंगी खंडपीठाने वाढत्या वयाला चिंतेचे कारण म्हणून उद्धृत केल्याबद्दल सरकारला फटकारले. नैसर्गिक प्रक्रियेतही वयाची मर्यादा नसल्यामुळे कोण आई-बाप होऊ शकते हे सरकार ठरवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय जारी केलेले हे संपूर्ण प्रकरण जानेवारी 2022 मध्ये लागू झालेल्या सरोगसी कायदा 2021 शी संबंधित आहे. कायद्यानुसार, फक्त 26 ते 55 वयोगटातील पुरुष आणि 23 ते 50 वयोगटातील महिलांना सरोगसी करण्याची परवानगी आहे. मात्र, आता न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सरोगसी (नियमन) कायदा, 2021 लागू होण्यापूर्वी सरोगसी प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या जोडप्यांना कायद्यात नमूद केलेली वयोमर्यादा ओलांडली तरीही ते प्रक्रिया सुरू ठेवू शकतात. कायदा लागू होण्यापूर्वी काही जोडप्यांनी त्यांचे गर्भ गोठवल्यानंतर सरोगसीचा अधिकार अधिक दृढ झाला होता. त्यावेळी वयोमर्यादा अस्तित्वात नसल्यामुळे कायद्यात प्रदान केलेली वयोमर्यादा या प्रकरणांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही, असे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. याप्रसंगी वयस्कर जोडपे मूल वाढवण्यास योग्य नसतील हा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला.

सरोगरी कायद्याविरुद्ध न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य याचिकाकर्ता चेन्नई येथील वंध्यत्व तज्ञ डॉ. अरुण मुथुवेल असून त्यांनी व्यावसायिक सरोगसीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. अनेक महिन्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जुलै 2025 मध्ये आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. जेव्हा गेमेट्स (शुक्राणू आणि अंडी) काढले जातात आणि गर्भ गोठवले जातात तेव्हा सरोगसी प्रक्रियेची सुरुवात विचारात घेतली जाईल. या टप्प्यानंतर जोडप्याला पुढे काहीही करण्याची आवश्यकता नाही, कारण पुढचे पाऊल सरोगेट आईच्या गर्भाशयात गर्भ रोपण करणे आहे. अशाप्रकारे, न्यायालयाने असे मानले की या टप्प्यापर्यंत जोडप्याने सरोगसी करण्याचा त्यांचा हेतू दृढ केला होता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतात आयुर्मान सतत वाढत असून नैसर्गिक गर्भधारणा किंवा दत्तक घेण्यासाठी वयोमर्यादा नाही हे न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणी...

• कायदा लागू होण्यापूर्वी जोडप्यांनी त्यांचे गर्भ गोठवल्यावर कायदेशीर वयोमर्यादा नव्हती. म्हणून, त्यांना आधीच सरोगसीचा अधिकार होता. म्हणून, नवीन कायदा मागील प्रकरणांमध्ये लागू करता येणार नाही.
• जोडप्याचे जननेंद्रिय (शुक्राणू आणि अंडी) काढून टाकले जातात आणि गर्भ तयार केले जातात आणि गोठवले जातात तेव्हा सरोगसी सुरू झाली असे मानले जाते. त्यानंतर, जोडप्याची भूमिका पूर्ण होते. त्यानंतरची प्रक्रिया फक्त सरोगेट आईशी संबंधित असते.
• सरकार पालक होण्यास कोण पात्र आहे आणि कोण नाही हे ठरवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत वयस्कर पालक मुलांची काळजी घेऊ शकत नाहीत आणि म्हणूनच, वयोमर्यादा आवश्यक आहे या सरकारच्या युक्तिवादालाही न्यायालयाने नकार दिला.
• पालन क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे अयोग्य आहे. कायदा पुनरुत्पादन स्वातंत्र्याला देखील मान्यता देतो. वयाशी संबंधित चिंता ही एक कायदेशीर बाब असल्यामुळे ती मागील प्रकरणांमध्ये लागू केली जाऊ शकत नाही.